ठाण्यात फेरीवाल्यांकडून हप्ते, पालिकेला महसूल शून्य; पालिका प्रशासनावर नगरसेवकांचा हल्लाबोल

ठाणे रेल्वे स्थानकासह शहरातील विविध भागांमध्ये फेरीवाल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचा मुद्दा भाजपचे नगरसेवक मृणाल पेंढसे यांनी सभागृहात उपस्थित केला. फेरीवाला समितीकडून प्रमाणपत्र देण्यात येत आहेत आणि त्याआधारे फेरीवाले व्यवसाय करत आहेत. तसेच फेरीवाल्याकडून हप्ते घेऊन त्यांना अभय दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सहाय्यक आयुक्त आणि अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, कारवाईपूर्वीच माहिती लीक होत असल्याने फेरीवाले घटनास्थळावरून पसार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

फेरीवाले स्थानिक आहे की नाही, याची पडताळणी केली जात नाही. मुंबई, कुर्ला, घाटकोपरसह इतर भागांतील फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याचा आरोप करत, या व्यवसायातून हप्त्यांची व्यवस्था सुरू असल्याने महापालिकेला महसूल मिळत नसल्याचा आरोप शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी केला. प्रमाणपत्र देताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याची आणि हप्तेबाजी रोखण्यासाठी फेरीवाल्यांकडून कराच्या स्वरूपात शुल्क वसूल करण्याची मागणी त्यांनी केली.

ठाणे रेल्वे स्थानक परिसरात १५० मीटर फेरीवाला नियमाची अंमलबजावणी होत नसून येथे फेरीवाले वाढल्याने नागरिकांना चालता येत नाही. याठिकाणी कारवाई व्हावी, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक संजय वाघुले यांनी केली. फेरीवाला विरोधात तक्रार करू नये म्हणून महिना एक लाख रुपये हप्ता देण्याचे देण्याची ऑफर आल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाचे नगरसेवक राकेश शिंदे यांनी केला

नगरसेवकांनी केलेल्या आरोपानंतर पालिकेचे उपायुक्त उपायुक्त गजानन गोदेपुरे यांनी दोशींवर कारवाईचे संकेत दिले. अतिक्रमणविरोधी कारवाईत माहिती पुरविणारे अधिकारी, कर्मचारी किंवा कंत्राटदार आढळल्यास त्यांच्यावर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले. तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल. तसेच फेरीवाला समितीने दिलेल्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाईल आणि यापुढे लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच प्रमाणपत्रे देण्याबाबत विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. सहाय्यक आयुक्तांच्या स्तरावर कारवाई होत नसल्यास संबंधित प्रभाग उपायुक्तांना उत्तर देणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.