ठाणे : ठाणे शहरातील प्रादेशिक मनोरुग्णालय परिसरातील ४२४ वृक्षांची कत्तल करण्यास सुरूवात करण्यात आलेली आहे. त्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने आंदोलनही केले होते. वागळे इस्टेट पोलिसांनी याबाबत तक्रार दाखल करण्याची सूचना ठाणे महापालिकेला केलेली आहे. मात्र, याबाबत कोणतीच कारवाई झालेली नसल्याने हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचा आरोप करत या प्रकरणी अवमानना याचिका दाखल करण्याचा इशारा शरद पवार गटाने दिला आहे.
प्रादेशिक मनोरुग्णालय परिसरातील ४२४ वृक्ष तोडण्यात येणार असून ही वृक्षतोड रोखण्याची मागणी केली जात आहे. शरद पवार गटाने डिसेंबर महिन्यात वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन देखील केले होते. परंतु कारवाई होत नसल्याने शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या शिष्टमंडळाने महापालिका उपायुक्त मधुकर बोडके यांची भेट घेऊन महापालिकेविरोधात अवमानना याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर प्रधान यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महापालिकेवर टीका केली. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ या कायद्यानुसार महापालिका आणि शहरी भागातील वृक्षांचे संरक्षण करणे क्रमप्राप्त आहे.
वृक्षतोड करण्याआधी वृक्षप्राधिकरणाद्वारे परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रादेशिक मनोरुग्णालय परिसरातील वृक्ष तोडताना महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ या कायद्याचा भंग झाला आहे. तसेच, या परिसरात पशू-पक्ष्यांचे वास्तव्य मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ आणि भारतीय वन कायदा, १९२७ हा कायद्याचाही भंग झाला असून या संदर्भातील गुन्हा अजामीनपात्र आहे. या तिन्ही कायद्यांचा भंग तथा अवमान करून सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वृक्ष कत्तल केली असून ठाणे महापालिकेच्या संबधित अधिकाऱ्यांनीही या वृक्ष कत्तलीस प्रोत्साहन दिले आहे. याप्रकरणी महापालिकेने गुन्हे दाखल करण्यासाठी तक्रार द्यावी, अशी विनंतीही केली होती. मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असे मनोज प्रधान यांनी सांगितले.
८ डिसेंबर २०२५ ला आम्ही जागेची पाहणी करून हे प्रकरण उघडकीस आणले होते. शिवाय, या विषयावर वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला असता, संबधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी याबाबत महापालिका प्रशासनास तक्रार दाखल करण्यास कळविले. याबाबत महापालिकेने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. ही कारवाई न करणे म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे. जनहित याचिका क्रमांक ३७५२/२०२१ नुसार, वृक्षतोड करणाऱ्यांवर कारवाई न करणारे किंवा वृक्षतोड करणेस पूरक ठरणारे अधिकारी बडतर्फ करणे आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून सात दिवस ते एक वर्ष कैदेत ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. उपायुक्त बोडके यांनी संयुक्त पाहणी दौरा आयोजित करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे येत्या आठ दिवसात पाहणी तसेच चौकशी करून गुन्हे दाखल न केल्यास उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल करू, असेही प्रधान म्हणाले.
