‘ती’ २९ गावे महापालिकेतच!

वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याच्या संवेदनशील प्रकरणाला शुक्रवारी वेगळे वळण मिळाले.

सरकारचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर; वसईत संतापाची लाट
वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याच्या संवेदनशील प्रकरणाला शुक्रवारी वेगळे वळण मिळाले. सरकारने अचानक २९ गावे वगळण्याचा २०११ या वर्षांचा अध्यादेशच रद्द करण्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले. यामुळे ही २९ गावे आता वसई-विरार महापालिकेतच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या भूमिकेमुळे गावांसाठी लढणाऱ्या संघटनांना मोठा धक्का बसला असून राज्य सरकारविरोधात वसईकरांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
३१ मे २०११ रोजी राज्य सरकारने वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याची अधिसूचना काढली होती. या निर्णयाला २१ जुलै रोजी स्थगिती मिळाली होती. तेव्हापासून महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरू आहे. ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी या प्रकरणातील सुनावणी पूर्ण झाली होती. पंरतु राज्य सरकारने विविध कारणे दाखवून चालढकल सुरू केली होती. त्याला निर्भय जनमंचने आक्षेप घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ८ जानेवारी रोजी अंतिम निर्णय जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार शुक्रवारी निर्भय जनमंच पक्षाचे कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ न्यायालयात हजर होते. परंतु अचानक सरकारी वकिलांनी गावे वगळण्याचा अध्यादेशच रद्द करत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने आंदोलकांना मोठा धक्का बसला.
सरकारच्या या खेळीमुळे याचिकेलाच अर्थ उरला नसून ही २९ गावे वसई-विरार महापालिकेत राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय कोपरी आणि भाटपाडा ही दोन नवीन गावेही पालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. यामुळे सरकारने फसविल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाली आहे. वसईचे सत्ताधारी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी यापूर्वीच २१ नवीन गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी पालिकेकडे केली आहे. यामुळे महापालिकेत ५१ गावांचा समावेश होऊ शकणार आहे.
राज्य सरकारने अचानक गावे वगळण्याचा अध्यादेश रद्द केल्याने आणि नवे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने गावांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. निर्भय जनमंच, वसई जनआंदोलन समितीने याचा निषेध केला आहे. जनआंदोलनाचे सरचिटणीस विन्सेट परेरा यांनीही सरकारचा निषेध केला आहे.
लोकभावना पायाखाली तुडवून पर्यावरणाविरोधी उठलेल्या तीन आमदारांच्या मर्जीसाठी राज्य सरकारने आपली भूमिका बदलली हे संतापजनक आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना या विषयावर अनेक पत्रे लिहिली आणि वसईचा बागायती पट्टा वाचविण्याचे आवाहन केले. त्याची पर्वा मुख्यमंत्र्यांनी केली नाही.
– मनवेल तुस्कानो, अध्यक्ष, निर्भय जनमंच
न्यायालय जो निकाल देईल तो आम्हाला मान्य असेल. येथील जनतेला महापालिका हवी आहे. ते त्यांनी विधानसभा, जिल्हा परिषद, ग्रापपंचायत, पंचायत समिती आदी सर्व निवडणुकांमध्ये आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्या नेतृत्वाला कौल देऊन स्पष्ट केले आहे. पालिकेने कुठलाही कर वाढविलेला नाही. त्यामुळे वसईच्या ग्रामपंचायतीकडून पालिकेला अपेक्षा आहेत आणि त्यांनाच महापालिका हव्या आहे. एकीकडे विरोधक गावे वगळण्याचा अधिकार सरकारकडे असल्याचे बोलत होते, मग आता त्यांनी सरकारचा हा निर्णय मान्य करायला हवा. सर्वाना सोबत घेऊन विकास करण्याची आमची भूमिका आहे.
– अजीव पाटील, संघटक सचिव बहुजन विकास आघाडी

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: That 29 villages in municipal corporation