जुन्या पेन्शन योजनेवरून महाराष्ट्रातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक होऊन संपाचे हत्यार उपसले असतानाच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे वर्चस्व असलेल्या ठाणे महापालिकेतील कर्मचारी मात्र संपात सहभागी झाले नसल्याचे चित्र मंगळवारी दिसून आले. संपाऐवजी केवळ निदर्शने करून आयुक्तांना मागण्यांचे निवेदन देणार असल्याचे कामगार संघटनांकडून सांगण्यात आले. यामुळे ठाणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी संपातून माघार घेतल्याने पालिकेचा कारभार सुरळीतपणे सुरू असल्याचे चित्र होते. हेही वाचा >>>उद्योगमंत्र्यांनी टाकली धाड, टँकर लाॅबीवर केली कारवाई, वाचा कधी आणि कोठे ते…. जुन्या पेन्शन योजनेसह इतर काही मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारला संपाचा इशारा दिला होता. याच पार्श्वभूमीवर आज सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा समन्वय समितीच्या सदस्यांशी चर्चा केली. मात्र, ही चर्चा निष्फळ ठरली होती. यानंतर शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी संघटनांनी संपावर जाण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांविरोधात कायद्याचा बडगा उगारला आहे. संपात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. असे असले तरी शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक होऊन संपाचे हत्यार उपसले आहे. असे असतानाच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे वर्चस्व असलेल्या ठाणे महापालिकेतील कर्मचारी मात्र संपात सहभागी झाले नसल्याचे चित्र मंगळवारी दिसून आले. संपाऐवजी केवळ निदर्शने करून आयुक्तांना मागण्यांचे निवेदन देणार असल्याचे ठाणे म्युन्सिपल युनियन कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. संपाची खूप तयारी करावी लागत असल्यामुळे संपाऐवजी केवळ निदर्शने करणार असल्याचे स्पष्टीकरण संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले. ठाणे महापालिकेतील कर्मचारी मात्र संपात सहभागी झाले नसले तरी कोणते कर्मचारी गैरहजर आहेत आणि ते कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत का याची माहिती घेण्याचे काम ठाणे महापालिका प्रशासनाकडून सुरू होते.
