उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेनंतरही प्रलंबित असल्याने आता महापालिका प्रशासनाने धोकादायक इमारतींबाबत प्रमाणित संचलन प्रक्रिया (एसओपी) जाहीर करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. धोकादायक इमारतीबाबत कोणती लक्षणे दिसल्यास काय करावे याबाबत त्याची माहिती नागरिकांना दिली जाणार आहे. त्यासाठी नागरिकांचे प्रबोधन करून जनजागृती केली जाणार आहे. हेही वाचा >>>डोंबिवलीत रविवारी युवा साहित्य नाट्य संमेलन; ज्येष्ठ अभिनेत्री संपदा जोगळेकर संमेलनाध्यक्षा उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गेल्या काही वर्षात गंभीर झाला आहे. दरवर्षी इमारतींचे स्लॅब कोसळून अपघात होत आहेत. त्यामुळे अनेक निष्पाप नागरिकांना आपला जीव मगवावा लागला आहे. शहरातील इमारती मोडकळीस आल्या असल्या तरी नागरिक त्या रिकाम्या करत नाहीत. पुनर्विकासासाठी दिलासा मिळावा अशी शहरातील नागरिकांची अपेक्षा होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसात दिलासा देणारी घोषणा केली. मात्र त्याचा शासन निर्णय किंवा कार्यपद्धती निश्चित झाली नसल्याने पालिका हातावर हात ठेवून आहे. अशावेळी शहरातील पुनर्विकासाची प्रक्रिया ठप्प आहे. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा अपघाताची दुर्दैैवी घटना घडल्यास पुन्हा पालिकेवर ताशेरे ओढले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पावसाळ्याच्या आठ महिन्यांपूर्वीच आता पालिकेने नागरिकांना याबाबत सतर्क करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. आयुक्त अजीज शेख यांच्या निर्देशांनंतर नुकतीच महापालिका मुख्यालयात पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या धोकादायक इमारतींबाबत करायची प्रमाणित संचलन प्रक्रिया (एसओपी) काय असावी यावर चर्चा झाली. पहिल्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाल्यानंतर लवकरच धोकादायक इमारतींबाबत ही प्रमाणित संचलन प्रक्रिया जाहीर केली जाईल असे उल्हासनगर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी दिली आहे. हेही वाचा >>>ठाणे ग्रामीण परिसर दोन वर्षात पाणी टंचाई मुक्त होणार? महानगरपालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार अभियंता प्रथमदर्शनी धोकादायक असलेल्या इमारतींना संरचनात्मक लेखापरिक्षण करण्यासाठी सोसायटी सचिव किंवा अध्यक्ष अथवा मालक यांना नोटीस देतात. बहुतांश नागरिक वारंवार नोटीसा देऊन देखील प्रतिसाद देत नाहीत. धोकादायक इमारत आहे हे माहीत असताना देखील काही नागरिक आपला जीव धोक्यात घालून अशा इमारतीत राहत असतात. अशावेळी अशा इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी काही तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात यासाठी संरचनात्मक लेखापरिक्षण करून इमारत दुरुस्ती अथवा निष्कासन करणे याबाबत एक कार्यपद्धती असावी. या हेतून महानगरपालिकेची एक कार्यपद्धती असावी यासाठी समिती लवकरच निर्णय घेणार आहे. यात संरचनात्मक अभियंते, शहर अभियंता, सर्व प्रभाग अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त करूणा जुईकर, अतिरिक्त जमीर लेंगरेकर इतर अधिकारी असतील. आयुक्तांच्या निर्देशांनंतर ही पहिलीच बैठक होती. पुढच्या वर्षी पावसाळ्यापूर्वी काय करायचे, त्याबाबत लवकरच कार्यपद्धती निश्चित होईल. रहिवाशांचे प्रबोधनही केले जाणार आहे. - जमीर लेंगरेकर, अतिरिक्त आयुक्त, उल्हासनगर महापालिका.
