आदिवासींवर पुन्हा स्थलांतराची वेळ

जव्हार भागातील स्थलांतर रोखण्यासाठी २०१२-१३ या वर्षी रेशीम उद्योग सुरू करण्यात आला.

(संग्रहित छायाचित्र)

विजय राऊत

शासनाच्या अनेक उपाययोजना निरुपयोगी; रेशीम उद्योगाचा फायदा नाहीच

पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातून आदिवासी शेतकरी दरवर्षी पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्थलांतर करतात. स्थलांतर रोखण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक उपाययोजना केल्या. मात्र या योजना अपूर्ण राहिल्याने या भागातील शेतकऱ्यांवर पुन्हा स्थलांतर करण्याची वेळ आली आहे.

जव्हार भागातील स्थलांतर रोखण्यासाठी २०१२-१३ या वर्षी रेशीम उद्योग सुरू करण्यात आला. तत्कालीन रेशीम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जव्हार तालुका तसेच परिसरामध्ये गावोगावी जाऊन रेशीम उद्योगाची आदिवासी शेतकऱ्यांना माहिती दिली. या भागात रेशीम उद्योग जर सुरू केला, तर ता त्याभागातील आदिवासींना स्थलांतर करायची वेळ येणार नाही, यातून चांगल्या प्रकारचा रोजगार उपलब्ध होईल, अशी हमी दिल्याने शेकडो शेतकऱ्यांनी रेशीम उद्य्ोगाला सुरुवात केली. जव्हार तालुक्यातील चांभारशेत, कासारवाडी, किमीरा, बरवाडपाडा, पिंपळशेत, दाभोसा, कोगदा, देहर्जे या गावांमध्ये रेशीम उद्योग सुरू झाल्याने परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांना रोजगार मिळू लागला. मात्र या उद्योगासाठी शासनाकडून अनुदान आणि रोजगार हमी योजनेतून रोजगार मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी उद्योग सुरू केला. पण शासनाकडून तुटपुंजे अनुदान मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी रेशीम उद्योग बंद केले आहेत.

आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी शासन कोटय़वधी रुपयांच्या योजना राबवत असते. मात्र शासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांपर्यंत या योजना व पैसे मिळत नसल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. जव्हार तालुक्यामध्ये रेशीम योजना अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थित न राबवल्यामुळे पूर्णपणे बंद पडण्याच्या मार्गावर आली असल्याने शासनाने याकडे त्वरित लक्ष द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शासनाकडून कोणताही आर्थिक मोबदला न मिळाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. अनेकांनी कर्ज घेऊन हा उद्योग सुरू केल्याने त्यांच्यासमोर कर्ज परतफेडीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या सर्वाचा परिणाम म्हणून आदिवासी शेतकऱ्यांना पुन्हा स्थलांतर करण्याची वेळ आली आहे.

२०१५मध्ये रेशीम उद्योगाला सुरुवात केली. शेड उभारण्यासाठी महामंडळ सोसायटीकडून ७० हजार रुपये कर्ज घेतले. यातून रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रोजगारही मिळणार होता. मात्र दोन वष्रे उलटून गेली तरी एक रुपयाचेही अनुदान आणि रोजगार मिळाला नाही. त्यामुळे माझ्यावर कुटुंबासह स्थलांतर करायची वेळ आली आहे. कर्ज कसे फेडायचे हाही माझ्यासमोर मोठा प्रश्न आहे.

– दत्तू पवार, शेतकरी, जव्हार

याआधी आम्ही कुटुंबांसह पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबईकडे स्थलांतर करत होतो. मात्र रेशीम उद्योग आल्यानंतर स्थलांतर थांबले होते, पण रेशीम अधिकारी कुलकर्णी यांनी मोठय़ा प्रमाणात फसवणूक केल्यामुळे आमच्यावर पुन्हा स्थलांतर करायची वेळ आलेली आहे. उसनवारी पैसे घेऊन मी रेशीम उद्योग सुरू केला. अनुदान सोडाच, रोजगार हमी योजनेंतर्गत मिळणारा रोजगारही दोन वर्षांपासून मिळाला नाही.

– रवींद्र भोये, शेतकरी, जव्हार

या पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी नेमके काय केले हे मला माहीत नाही. या विषयी जवळपास ८० शेतकऱ्यांच्या तक्रारी माझ्याकडे आल्या असून त्या मी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवल्या आहेत. याबाबत वरिष्ठ अधिकारी जो निर्णय घेतील, त्यानुसार मी कारवाईकरणार आहे.

– जे. वाय. मुलानी, रेशीम अधिकारी, जव्हार

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: The time of relocation to tribals

ताज्या बातम्या