भाडेपट्टय़ावरील घरांमध्ये रंगकर्मीचा निवास ठाणे शहरात आयोजित करण्यात आलेले अखिल भारतीय नाटय़संमेलन चार दिवसांवर येऊन ठेपले असताना या संमेलनासाठी राज्यभरातून येणाऱ्या सुमारे ४५० हून अधिक रंगकर्मी आणि प्रतिनिधींना राहण्यासाठी अखेर मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या भाडेपट्टय़ावरील घर योजनेतील घरे मोकळी करून देण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने सोमवारी सायंकाळी उशिरा घेतला. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने नाटय़कर्मी आणि प्रतिनिधी शहरात येत असताना त्यांनी नेमके राहायचे कुठे, याविषयी पुरेशी स्पष्टता नसल्याने संमलेन सुरू होण्यापूर्वीच आयोजनाचा बोऱ्या वाजतो की काय असे चित्र निर्माण झाले होते. या संमेलनाच्या निमंत्रकाचा भार आपल्या खांद्यावर घेणाऱ्या शिवसेना नेत्यांनी अखेर सोमवारी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना साकडे घालत घोडबंदर परिसरातील दोस्ती संकुलातील भाडेपट्टय़ावरील घरांचे दरवाजे नाटय़ प्रतिनिधींसाठी खुले केल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. ठाण्यात होणारे अखिल भारतीय नाटय़संमेलन तोंडावर आले असताना नाटय़संमेलनासाठी ठाण्यात येणाऱ्या ज्येष्ठ नाटय़कर्मी आणि नाटय़ परिषदेच्या शाखांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी निवासाची व्यवस्था करण्यात आज सकाळपर्यंत नाटय़ परिषदेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना यश आले नव्हते. राज्यातील ६४ नाटय़ परिषदेच्या शाखांचे सुमारे ४०० हून अधिक पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी या संमेलनासाठी उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या निवासाची जबाबदारी आयोजक म्हणून ठाणे नाटय़ शाखेवर आहे. असे असताना संमेलनाचा पूर्वारंभासारखा सोहळा आयोजित करत गाजावाजा करत फिरणाऱ्या आयोजकांनी नाटय़ प्रतिनिधींच्या निवासाची व्यवस्था अद्याप केली नव्हती. निवासाविषयी संभ्रमाचे वातावरण होते. या संमेलनाचे दिमाखात आयोजन करण्याची जबाबदारी स्थानिक शिवसेना नेत्यांनी खांद्यावर घेतली आहे. ठाणे महापालिकेचा मदतीचा हात नाटय़संमेलनासाठी आवश्यक परवानग्या आणि इमारतींची उपलब्धताच शेवटच्या क्षणापर्यंत होत नसल्याचा सूर आहे. या पाश्र्वभूमीवर शहरात येणाऱ्या रंगकर्मीच्या निवासासाठी घोडबंदर मार्गावरील रेन्टल हाऊसिंगची ४०० घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी विनंती महापौरांकडून आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना करण्यात आली. या नाटय़संमेलनाच्या आयोजन पत्रिकेत महापालिकेचा उल्लेख करण्याचे आश्वासन मिळताच प्रशासनाने घोडबंदर भागातील दोस्ती संकुलातील घरे नाटय़कर्मीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घरांची सविस्तर पाहणी करून यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
