‘ईडी’चे पाऊल टिटवाळ्याकडे? १ हजार चाळी, ७२० कोटींची उलाढाल करणाऱ्या भूमाफीयांची होणार चौकशी

यासंदर्भात या भागातील काही जाणकार नागरिकांनी सक्तवसुली संचालनालय, प्राप्तिकर विभागाकडे या सर्व प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करण्यासाठी तक्रारी केल्या आहेत. आपले नाव उघड झाले तर भूमाफियांकडून त्रास होईल या भीतीने या तक्रारदारांनी आपली नावे गुप्त ठेवली आहेत. या बेकायदा चाळी स्थानिक राजकीय पुढाकारी, आजी, माजी नगरसेवक, गावगुंड यांनी स्थानिक पालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या हाताशी धरून उभारल्या असल्याच्या तक्रारी आहेत.

टिटवाळा, बनेली, बल्याणी, वासुंद्री रस्ता परिसरात उभारलेल्या बहुतांशी चाळी या सरकारी जमीन, वन जमिनी, गुरचरण जमिनीवर उभारण्यात आल्या आहेत. या बेकायदा चाळी उभारताना भूमाफियांनी कोणत्याही प्रकारच्या पालिका, महसूल विभाग, वन विभागाकडून घेतल्या नाहीत. या बेकायदा चाळींच्या माध्यमातून शासनाला एक पैशाचा महसूल मिळाला नाही. त्यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रूपयांचा स्वामीत्वधन, बांधकाम मंजुऱ्या शुल्क माध्यमातून नुकसान झाले आहे, असे तक्रारदारांनी तपास यंत्रणांच्या नजरेस आणले आहे.

डोंबिवलीत ६५ बेकायदा इमारतींच्या माध्यमातून भूमाफियांनी कोट्यवधी रूपयांची बेनामी उलाढाल केल्याची माहिती समजल्यावर सक्तवसुली संचालनालयाचे तीन वर्षापूर्वी या बेकायदा इमारतींची चौकशी केली होती. टिटवाळा, बनेली, बल्याणी परिसरातील भूमाफियांची बँक खाती, त्यांच्या आर्थिक उलाढाली तपासून प्राप्तिकर विभाग, सक्तवसुली संचालनालयाने या प्रकरणांची चौकशी सुरू करावी. तसेच, या बेकायदा चाळी उभारताना पालिकेच्या टिटवाळा अ प्रभागात कोणतेही अधिकारी कार्यरत होते. कोणत्या अधिकाऱ्याच्या कालावधीत या सर्व बेकायदा चाळी उभ्या राहिल्या. त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी तक्रारदारांनी तपास यंत्रणांकडे केली आहे.

अनेक भूमाफियांची नावे या तक्रारीसोबत जोडण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे टिटवाळा, वडवली भागातील काही राजकीय पुढारी या सर्व प्रकरणामुळे सर्वाधिक अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या आठवड्यात टिटवाळा भागात बेकायदा चाळी तोडण्यासठी गेलेल्या पालिकेच्या तोडकाम पथकाला एका स्थानिक राजकीय स्वच्छ प्रतिमेचा आव आणणाऱ्या पुढाऱ्याने रोखल्याची सर्वदूर चर्चा आहे.

या पुढाऱ्याची पत्नी नगरसेविका आहे. त्यामुळे या पुढाऱ्याच्या तक्रारी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे करून या पुढाऱ्याच्या घरातील नगरसेवक पद रद्द करण्यासाठी काही मंडळी प्रयत्नशील आहेत. वडवली, बल्याणी, बनेली परिसरातील बेकायदा चाळींमुळे मुंबईतील तुर्भे, देवनार, मालाड, भायखळा भागातील झोपडपट्टीतील रहिवासी सर्वाधिक येथे राहण्यास आले आहेत. याविषयी उघडपणे कोणीही पालिका अधिकारी, तपास यंत्रणेतला अधिकारी उघडपणे बोलण्यास तयार नाही.

अ प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त जयवंत चौधरी हे टिटवाळा परिसरातील बेकायदा बांधकामे रोखण्यास अपयशी ठरले आहेत. त्यांच्या कालावधीत सर्वाधिक बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले. मालमत्ता कर वसुलीवरून चौधरी यांना निलंबित करण्याची नोटीस दिली होती. पण एका सर्वोच्च पालिका पदाधिकाऱ्याच्या आशीर्वादाने चौधरी पुन्हा अ प्रभागात कार्यरत झाले आहेत. चौधरी यांना अ प्रभागातून तात्काळ हटविण्याची मागणी या भागातील नागरिक करत आहेत.