अनुभव प्रमाणपत्र सादरीकरणासाठी पुन्हा मुदतवाढ

शिवसेना आणि महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यातील समेटानंतर खारेगाव येथील चौपाटीचे सुमारे ७० कोटी रुपयांचे कंत्राट वादग्रस्त पद्धतीने एका विशिष्ट ठेकेदारास बहाल केल्याचे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित असताना महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने संबंधित ठेकेदाराला कामाचा अनुभव असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिल्याने महापालिका वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीकृत नसतानाही या ठेकेदारास काम देण्याचा निर्णय घेत महापालिकेने प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली होती. ती २५ मे रोजी संपली. हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी वाढीव मुदत ठेकेदाराला देऊ  नये असे याचिकाकर्त्यांनी पालिका प्रशासनाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले असले तरी अभियांत्रिकी विभागाने मात्र या पत्राला केराची टोपली दाखवत ठेकेदाराला आणखी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.

वादग्रस्त पद्धतीने कामाचा ठेका दिला गेल्याने ठाणे महापालिकेचा खारेगाव येथील चौपाटीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अडचणीत आला आहे. एका विशिष्ट ठेकेदारावर कृपाछत्र धरले असल्याचा आरोप करत महापालिकेच्या कार्यपद्धतीला प्रतिस्पर्धी ठेकेदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

खारेगावरून मुंब््रयाच्या दिशेने जाताना असलेल्या निसर्गरम्य खाडी किनारी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची चौपाटी उभारण्याचा निर्णय ठाणे महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतला आहे. त्यासाठी सुरुवातीला २८ कोटी रुपये खर्च केले जाणार होते. मात्र, महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आग्रहामुळे हा प्रकल्प आता ७३ कोटी रुपयांच्या घरात पोहचला आहे. या कामासाठी मेसर्स बी.पी.सांगळे-अथर्व कन्स्ट्रक्शन, मेसर्स सी-४ इन्फ्रास्ट्रक्चर-मे बिटकॉन, मेसर्स पी.एस.पी.प्रोजेक्ट्स-सह्य़ाद्री कन्स्ट्रक्शन आणि मेसर्स नीरज-एन.डी.ए.डब्लू अशा ठेकेदारांनी संयुक्त भागीदारीत निविदा भरल्या होत्या. यापैकी मेसर्स नीरज-एन.डी.ए.डब्लू. या ठेकेदाराकडे कामाचा अनुभव असल्याचे प्रमाणपत्र नव्हते. मात्र, या ठेकेदाराची यापूर्वी बॉलीवूड पार्क आणि जुने ठाणे-नवीन ठाणे थीम पार्कच्या उभारणीसाठी महापालिकेने नियुक्ती केली असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील वर्ग (अ) अमर्यादित अथवा समकक्ष नोंदणीकृत प्रमाणपत्र नसतानाही या ठेकेदारास हे काम देण्याचा निर्णय अभियांत्रिकी विभागाने घेतला. एरवी निविदा प्रक्रियेतील अटींशी सुसंगत निविदा नसेल तर छाननी प्रक्रियेत ती रद्दबातल ठरवली जाते. असे असताना संबंधीत ठेकेदाराची निवीदा कमी रकमेची आहे हे लक्षात येताच यासंबंधीचे नोंदणीकृत प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ठेकेदारास १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली.  ही सारी प्रRीया संशयास्पद असल्याचा आरोप करत मेसर्स बी. पी. सांगळे आणि अथर्व कन्स्ट्रक्शन कंपनीने पालिका प्रशासनाच्या याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. योग्य कागदपत्रे नसताना या ठेकेदाराला पात्र ठरविण्याची प्रक्रिया  संशयास्पद असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. तसेच, प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी कशासाठी असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.

दरम्यान, संबंधित ठेकेदारास प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत २५ मे रोजी संपुष्टात आली. या काळात ठेकेदारास प्रमाणपत्र सादर करता आलेले नाही. प्रशासनाने मात्र या ठेकेदारास प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी १५ दिवसांची मुदतवाढ देऊ केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

यासंबंधी महापालिकेचे मुख्य नगर अभियंता रतन अवसरमल यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही होऊ शकला नाही. आयुक्त संजीव जयस्वाल मंत्रालयातील बैठकीत व्यस्त असल्याचे त्यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले.