|| मयूर ठाकूर थकबाकी वसुलीकरिता पालिका प्रशासनाच्या हालचाली भाईंदर : मीरा-भाईंदर शहरातील मोबाइल मनोऱ्यांची थकबाकी ५३ कोटींच्या वर गेली असताना प्रशासनाकडून ठोस पाऊल उचले जात नसल्याची तक्रार करण्यात येत होती. त्यामुळे आता इमारतीत उभारण्यात आलेल्या मोबाइल मनोऱ्याच्या थकबाकी त्या इमारतीमधील सोसायटीधारकांना नोटीस बजावून वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका अतिरिक्त आयुक्त दिलीप ढोले यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. मीरा-भाईंदर शहरात साधारण ७१८ मोबाइल मनोरे आहेत. या मनोऱ्याच्या उभारणीकरिता नगररचना विभागामार्फत परवानगी देण्यात येते. मात्र बहुतांशी मोबाइल कंपन्या मनोऱ्यांच्या उभारणीवेळी पालिकेची कोणतीही परवानगी घेत नसल्याने हे मनोरे अनधिकृत ठरत असतानाही कर विभागाकडून त्यावर कराची आकारणी केली जाते. तसेच त्यांना वीजपुरवठा देण्यासाठी शिफारसपत्रसुद्धा दिले जाते. मात्र त्यावर कारवाई करण्याची वेळ येताच संबंधित अधिकारी न्यायालयीन स्थगिती असल्याची बतावणी करून कारवाई टाळत असल्याचे दिसून येत होते. शहरात एकूण मोबाइल मनोऱ्यांपैकी केवळ १८२ मनोऱ्यांची परवानगी घेण्यात आल्याची माहिती नगररचना विभागाकडून देण्यात आल्यानंतर शहरात तब्बल ५३६ टॉवर्स अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे शहरात अनधिकृत मोबाइल मनोरे उभारण्यात आल्यानंतरही त्याची कर वसुली बासनात गुंडाळली जात असल्याने त्यात पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मात्र या मोबाइल कंपन्या सोसायटीधारकांना वेळेनुसार पैसे देत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हे नुकसान भरून काढण्याकरिता तसेच अनधिकृत मोबाइल मनोऱ्यानवर कारवाई करण्याकरिता आता उभारण्यात आलेल्या मोबाइल मनोऱ्याच्या इमारतीमधील सोसायटीधारकांना नोटीस बजावून थकबाकी वसुलीची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. मोबाइल मनोऱ्याच्या थकबाकीकरिता विविध उपाययोजना आखण्यात येत असून ज्या इमारतीत मोबाइल मनोरे आहेत त्यांना नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. - दिलीप ढोले, अतिरिक्त आयुक्त, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका मोबाइल मनोऱ्यांची थकबाकी वसूल करण्यास पालिका प्रशासन दुर्लक्षपणा करत असून यात अधिकाऱ्यांची साथगाठ असल्याचे दिसून येत आहे. - प्रशांत दळवी, सभागृह नेते, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका
