ठाणे : चुकीच्या पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या ई-चलनांमुळे वाहतूक उद्योग आज अत्यंत कठीण परिस्थितीत आला आहे. या अन्यायकारक ई-चलन प्रणालीमुळे वाहतूकदारांवर मोठा आर्थिक ताण पडत आहे. यामुळे ज्या प्रकारे कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्येच्या मार्गावर गेला, त्याचप्रमाणे ई-चलनांच्या वाढत्या दंडामुळे वाहतूकदारही हतबल होऊन आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, अशी भिती वाहतूकदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
ई-चलन प्रणालीविरोधात ५ मार्चपासून संपावर जाण्याचा निर्णय वाहतूकदार संघटनांनी घेतला असून यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट्स ॲक्शन कमिटी स्थापन केली आहे. या समितीच्या ठाण्यातील पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये मुंबई महानगर बस संघटनेचे पदाधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी आंदोलनामागची भुमीका स्पष्ट केली.
आम्ही आमच्या गाड्या घेऊन शासनाच्या दरबारात जाणार आहोत आणि शासनाला थेट विचारणार आहोत की आम्ही व्यवसाय कसा करायचा ते आम्हाला स्पष्ट सांगावे. चुकीच्या पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या ई-चलनांमुळे वाहतूक उद्योग आज अत्यंत कठीण परिस्थितीत आला आहे. आधीच ड्रायव्हर मिळणे अवघड झाले आहे, उद्योग आर्थिकदृष्ट्या कोलमडला आहे आणि त्यात या अन्यायकारक ई-चलन प्रणालीमुळे वाहतूकदारांवर मोठा आर्थिक ताण पडत आहे, असे पाटील म्हणाले.
ज्या प्रकारे कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्येच्या मार्गावर गेला, त्याचप्रमाणे ई-चलनांच्या वाढत्या दंडामुळे वाहतूकदारही हतबल होऊन आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. वाहतूकदारांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यांना वाचवण्यासाठी आम्ही ‘चलो आझाद मैदान’चा नारा दिला आहे. या प्रश्नावर शासनाने तातडीने तोडगा काढावा, अशी आमची मागणी आहे.
अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन उभारू, असा इशारा त्यांनी दिला. आम्ही याचिकाही दाखल केल्या आहेत. परिवहन मंत्र्यांसोबत बैठक झाली होती. त्या बैठकीत परिवहन मंत्र्यांनी मान्य केले की ई-चलन प्रणाली अन्यायकारक आहे आणि ते आमच्या समस्या समजून घेत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात कोणताही ठोस तोडगा न काढता हीच धोरणे पुढे रेटली जात आहेत, अशी आमची भावना आहे. जर शासनाने तात्काळ निर्णय घेतला नाही, तर आम्ही आमच्या सर्व गाड्या शासनाच्या ताब्यात देऊ आणि सांगू की या परिस्थितीत व्यवसाय करणे शक्य नाही. ‘ई-चलन’च्या नावाखाली सुरू केलेला हा नवीन कर तात्काळ बंद करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
ई चलान म्हणजे सरकारची डिजिटल रॉबरी
ई-चलान देताना वापरण्यात येणारी उपकरणे मान्यताप्राप्त नाहीत. ई-चलान देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले नाही. ई चलनसाठी दिला जाणारा नमुना आणि पावती नियमबाह्य आहे. ई चलाननुसार पुराव्यांशिवायच दंडवसुली केली जाते. पुरावे म्हणून सादर केलेले छायाचित्र धुसर असल्याचे अनेकदा आढळलेले आहे. ई-चलान यंत्रणा राबवून वाहनधारकांचर खोटे गुन्हे दाखल करून जबरदस्तीने दंड वसूलण्यात येत असल्याचा आरोप करून वाहतूकदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे म्हणजे सरकारची डिजिटल रॉबरी असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
