लालफितीमुळे आदिवासींची वाताहत

जिल्ह्य़ातील ६३ सोनोग्राफी केंद्रांपैकी सध्या फक्त ३७ कार्यरत आहेत.

निधी असूनही गेल्या पाच महिन्यांत अवघा आठ टक्के खर्च; शेकडो लाभार्थी योजनांपासून वंचित 

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी ठाण्यातील आदिवासी दिन कार्यक्रमात बोलताना ‘स्थानिकांच्या कल्याणकारी योजनांची हेळसांड होणार नाही’ अशी ग्वाही दिली असली तरी, प्रत्यक्षात जिल्ह्य़ातील आदिवासी आजही उपेक्षितांचे जिणे जगत आहेत. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होऊन पाच महिने झाले तरी ठाणे जिल्ह्य़ातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या एकूण निधीपैकी जेमतेम आठ टक्के निधी खर्च झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. बालमृत्यू, मातामृत्यू आणि कुपोषणाचे प्रमाण अधिक असणाऱ्या पावसाळ्यात मदतीची अधिक आवश्यकता असताना लालफितीच्या कारभारामुळे हा निधी वापरातच आलेला नाही.

जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत गरीब आदिवासी महिलांना प्रसूतीनंतर सात दिवसांच्या आत ७०० रुपये अनुदान आवश्यक आहे. मात्र जुलैअखेपर्यंत शहापूर तालुक्यातील ७०९ तर भिवंडी तालुक्यातील ५८१ महिलांना अद्याप हे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. शहापूर तालुक्यातील मुसई या एकाच गावात मे आणि जून या दोन महिन्यांत तीन बालमृत्यू झाले. मात्र त्यापैकी दोन मृत्यूंची नोंदसुद्धा आरोग्य विभागाकडे नाही. मातृत्व अनुदान, प्रसूतिकाळात महिलांना दिली जाणारी बुडित मजुरी या योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही यंदाच्या वर्षी देण्यात आलेली नाही.

मुरबाड तालुक्यातील शून्य ते सहा वयोगटांतील सर्व बालकांची आरोग्य तपासणी सप्टेंबरअखेर पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, मात्र अद्याप येथील ४० टक्के बालकांची तपासणीच झालेली नाही. जिल्ह्य़ातील बहुतेक फिरती आरोग्य पथके सध्या जागेवरच आहेत. कारण त्यांना वाहनेच उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. वाहन सुविधा नसल्याने या आरोग्य पथकांना दुर्गम भागात फिरता येत नाही. डॉ. कलाम अमृत योजनेंतर्गत नियमानुसार आहारात अंडी, केळी, पालेभाज्या देणे आवश्यक आहे. मात्र हा आहार नियमित न देता त्याऐवजी डाळभात, रस्ताभात दिला जात असल्याचे समजते. अमृत आहार योजनेसाठी २५ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या पैशात नेमून दिलेला आहार देता येत नाही. त्यामुळे ही तडतोड करतो, असे संबंधित सांगतात. जिल्ह्य़ातील ६३ सोनोग्राफी केंद्रांपैकी सध्या फक्त ३७ कार्यरत आहेत.

तर योजना बंद कराव्यात

ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेची ही वस्तुस्थिती वारंवार संबंधित प्रशासनाला तोंडी तसेच लेखी निवेदनाद्वारे कळवली. मात्र तरीही परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. अंमलबजावणी होणार नसेल, तर या योजना शासनाने रद्द करून टाकाव्यात. त्यामुळे किमान भ्रष्टाचाराची कुरणे बंद होतील, असे श्रमिक मुक्ती संघटनेने मुख्य सचिवांना एका सविस्तर पत्राद्वारे कळविले आहे.

जिल्ह्य़ासाठी एकूण मंजूर वार्षिक निधी २५ कोटी १९ लाख रुपये असला तरी त्यातील जुलै अखेपर्यंत जिल्हा प्रशासनाला अवघे पाच कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यातील २ कोटी २८ लाख रुपये विविध योजनांवर खर्च झाले आहेत. एकूण मंजूर निधीच्या आठ टक्के रक्कम खर्च झालेली दिसत असली तरी प्रत्यक्षात उपलब्ध निधीच्या ४२ टक्के एवढी रक्कम विविध आरोग्य योजनांवर आतापर्यंत वापरण्यात आलेली आहे. नव्या नियमांनुसार लाभार्थी महिलांची बँक खाती त्यांच्या आधार कार्डाशी संलग्न करण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे अनुदान देण्यात विलंब होत आहे.

-किशोर निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Tribal civilians problem

ताज्या बातम्या