तांत्रिक सापळ्यात अडकला आदिवासी; वनहक्क मिळूनही शेतकरी दर्जापासून शेकडो बांधव वंचित!

आदिवासी आणि जंगलवासीयांवर ब्रिटिशांनी केलेला ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००६ मध्ये वन हक्क मान्यता कायदा मंजूर केला. नियमानुसार, हक्कपत्रक मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाने स्वतःहून सातबारा आणि जमिनीचा नकाशा तयार करून देणे बंधनकारक होते.

मात्र, कायदा येऊन १० पेक्षा जास्त वर्षे उलटली, तरी प्रशासनाने याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. शेतकऱ्यांनी २०२३ मध्ये स्वतःहून अर्ज करूनही मुरबाड तालुक्यातील सुमारे ६०० आणि शहापूर तालुक्यातील ३३० नकाशांचे अर्ज तसेच शेकडो सातबारा नोंदींचे अर्ज कार्यालयांत धूळ खात पडून आहेत. श्रमिक मुक्ती संघटनेने यासाठी डझनभर बैठका आणि अनेक आंदोलने केली, परंतु अजूनही केवळ मुरबाड तालुक्यातच ३०० हून अधिक मोजणी नकाशे प्रलंबित आहेत.

”ॲग्रिस्टॅक”ची नवीन तांत्रिक अडचण काय?

आता कृषी विभागाने सर्व शेतकऱ्यांसाठी ”ॲग्रिस्टॅक” पोर्टलवर नोंदणी करून ”फार्मर आयडी” काढणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी आधार कार्ड आणि त्याला लिंक असलेला मोबाईल नंबर (OTP साठी) आवश्यक आहे. या नोंदणीशिवाय शासकीय योजना, बियाणे, खते किंवा नुकसान भरपाईचा कोणताही लाभ मिळणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे. मात्र, वनहक्कधारकांची नावे वनविभागाच्या जमिनींवर ”इतर हक्क” सदरात नोंदवली जात असल्याने, सुरुवातीला त्यांना या डिजिटल प्रणालीत नोंदणीसाठी तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरवले जात होते.

शासकीय दावे फोल, शिबिरानंतरही ९८ टक्के नोंदणी अपयशी!

संघटनेने हा विषय वारंवार लावून धरल्यानंतर, एप्रिल महिन्यात जमाबंदी आयुक्त (पुणे) यांनी वनहक्कधारकांसाठी तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचे जाहीर केले आणि महसूल विभागाला प्राधान्याने नोंदणी करण्याचे आदेश दिले.

या घोषणेनंतर मुरबाड तहसीलदारांनी तातडीने ४ विशेष कॅम्प आयोजित केले. शेकडो आदिवासी बांधव आपले आधार कार्ड आणि सातबारा घेऊन तिथे पोहोचले. मात्र, ॲग्रिस्टॅक प्रणालीवर वनहक्कधारकांची असलेली माहिती अपूर्ण आणि चुकीची असल्याने, तलाठी, मंडळ निरीक्षक आणि ग्राहक सेवा केंद्र चालकांनी दिवसभर प्रयत्न करूनही २ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांची नोंदणी होऊ शकली नाही.

प्रतिक्रिया:

शेतकरी ऊन-पावसात खपून धान्य, भाजीपाला पिकवतो, तरी त्याला शेतकरी मानले जात नाही. आधीच सातबारा आणि नकाशासाठी आदिवासींना वर्षानुवर्षे वणवण करावी लागत आहे, त्यात आता या तांत्रिक अडचणींची भर पडली आहे. आदिवासी वनहक्कधारक शेतकऱ्यांना अशा तांत्रिक सापळ्यात न अडकवता, त्यांना शेती लागवडीसाठी मदत, बियाणे, जैविक खते आणि हक्काची बाजारपेठ मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

– इंदवी तुळपुळे, श्रमिक मुक्ती संघटना.