उल्हासनगर : ठाणे व कल्याणमध्ये ज्याप्रमाणे समूह विकास योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, त्याच धर्तीवर आता उल्हासनगर शहरातही ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. शहरातील धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतींत भीतीच्या छायेखाली वावरणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत उल्हासनगरमध्ये समूह विकास योजना गतीने राबवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सर्वेक्षणाचे आणि अटी शर्तींना शिथिलता देण्याचेही संकेत देण्यात आले आहेत.
उल्हासनगर शहरात सध्या शेकडो इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. काही इमारती पडल्या आहेत, तर अनेक नागरिक बेघर झाले आहेत. या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा व सुरक्षित घराचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नगरविकास सचिव असीम गुप्ता यांच्या दालनात बुधवारी एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीला शिवसेना अंबरनाथचे आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, उल्हासनगरच्या महापौर अश्विनी निकम, गोपाळ लांडगे, माजी महापौर राजेंद्र चौधरी, लीलाबाई आशान, तसेच शहरातील नगरसेवक उपस्थित होते. या बैठकीत उल्हासनगरमधील समूह विकास योजनेच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
ठाणे आणि कल्याणप्रमाणेच उल्हासनगरमध्येही या योजनेचा जास्तीत जास्त फायदा गोरगरीब नागरिकांना व्हावा, यासाठी काही अटी व शर्ती शिथिल करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. उल्हासनगरात समूह विकास योजना जलदगतीने कशी राबवली जाईल व नागरिकांना त्यांचा हक्क कसा मिळेल, यावर सविस्तर चर्चा झाली व हा निर्णय अत्यंत चांगला झाला आहे, अशी माहिती आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी दिली.
या बैठकीत उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी येत्या महिनाभराच्या आत शहरातील समूह विकासासाठी आवश्यक असलेले सर्वेक्षण पूर्ण करावे. हे सर्वेक्षण झाल्यानंतर, नागरिकांच्या सोयीसाठी अटी-शर्तींमध्ये आवश्यक ती शिथिलता आणून क्लस्टर योजना लवकरात लवकर कशी लागू करता येईल, याचा आराखडा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या योजनेबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याचे आणि शहरातील सर्वच भागांत योजना लागू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या ८५५ कुटुंबांना आणि बेघर झालेल्या हजारो नागरिकांना हक्काचे सुरक्षित घर मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
गतिमान, प्रभावी अंमलबजावणीची अपेक्षा
उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारतींची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडचणी, एकल इमारतीला येणाऱ्या मर्यादा, शास्ती किंवा इतर अटींमुळे येणाऱ्या मर्यादा यावर वेळीच तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. निर्णय होत असले तरी त्याची गतीमान आणि प्रभावी अंमलबजावणी होणार का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
