उल्हासनगर : उल्हासनगर महानगरपालिकेतील बहुचर्चित ७ स्वीकृत नगरसेवक पदांच्या निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा मोठा वेग आला आहे. १ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या या सभेपूर्वी पालिका प्रशासनाने प्राप्त अर्जांची कसून छाननी सुरू केली आहे. या ७ जागांसाठी इच्छुकांनी ४२ उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. या अर्जांच्या छाननीअंती अनेक उमेदवारांच्या पात्रतेबाबतची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे प्रशासनाने तब्बल ३५ उमेदवारांना नोटिसा बजावल्या असून, उमेदवारांकडे पात्रतेचे व अनुभवाचे अधिकृत शासकीय पुरावे मागितले आहेत. त्यामुळे राजकीय गोटात मोठी खळबळ उडाली आहे. नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्यांबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका नियम २०१२ मधील कलम (४) नुसार उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली.
नियम ४ (छ) नुसार, स्वीकृत सदस्य पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराकडे महानगरपालिका वा नगरपरिषद क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या व समाजकल्याण कार्यात गुंतलेल्या नोंदणीकृत अशासकीय संघटनेचा पदाधिकारी म्हणून किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे. यासह विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची यासाठी निवड केली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांत राजकीय पक्षात पूर्णवेळ सक्रिय असलेले अनेक पदाधिकारी, माजी नगरसेवकच यासाठी निवडले जातात. ऐनवेळी त्यांच्याकडून एखाद्या संस्थेचे पत्र जोडून नगरसेवकपद मिळवले जाते. बदलापुरात अशा एका सदस्याच्या पत्रावरून आक्षेप घेतल्याने गोंधळ झाला होता. आताही भाजप, शिवसेना पक्षातील बहुतांश उमेदवार हे पूर्णवेळ राजकारणी म्हणून परिचित आहेत. यातील अनेकांचे शिक्षण सातवी, नववी इतकेच आहे. शिवाय राजकारण व कंत्राटदार म्हणून असलेली ओळख वगळता त्यांचे सामाजिक क्षेत्रातील योगदान शहराला अद्याप माहीत नाही. त्यानंतरही पूर्णवेळ राजकारण्यांनी संस्थांच्या पत्रावरून आपले अर्ज दाखल केले आहेत.
मात्र, अनेक उमेदवारांनी त्याची कायदेशीर पूर्तता केली नसल्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार महापालिकेने या उमेदवारांना त्रुटी दूर करण्याची शेवटची संधी दिली आहे. या नोटिशीनुसार, संबंधित उमेदवारांना आता नियम ४ (छ) मध्ये नमूद संस्था नोंदणीकृत असल्याबाबतचा शासकीय पुरावा, महापालिकेची कोणतीही थकबाकी नसल्याचे स्पष्ट करणारे ‘नादेय प्रमाणपत्र’ व संबंधित संस्थेचा सलग ५ वर्षे पदाधिकारी असल्याबाबतचा धर्मादाय आयुक्तांकडील ‘चेंज रिपोर्ट’ अर्थात पदाधिकारी निवड, बदलाचा अहवाल प्रशासनाकडे सादर करावा लागणार आहे.
मात्र याची पूर्तता न झाल्यास त्यांचे अर्ज बाद होतील, की आणखी एक कागदपत्रांची लढाई सुरू होईल हा प्रश्न आहे. पालिका सभागृहातील संख्याबळानुसार ७ पैकी ४ जागा भाजपच्या तर ३ जागा शिवसेनेच्या वाट्याला आल्या आहेत. भाजपने दिलेले चारही उमेदवार पूर्णवेळ राजकारणातील आहेत. तर शिवसेनेने दिलेल्या उमेदवारांमध्येही अनेक जण पूर्णवेळ राजकारणी असल्याचा आरोप होत आहे. त्यात अनेक जण विविध गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपी असून अनेक जण पालिकेतील विकासकामांमध्ये गुंतलेल्या कंत्राटदारांच्या कुटुंबातील सदस्य आहेत. त्यामुळे या सर्वांच्या अनुभवाचा व तज्ज्ञतेचा शहराला कसा उपयोग होतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
प्रक्रियेनुसार कागदपत्रांच्या त्रुटी आढळल्याने उमेदवारांना कागदपत्रे, धर्मधाय आयुक्तांकडील चेंज रिपोर्ट सादर करण्याचे कळवले आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.- डॉ. धीरज चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, उल्हासनगर महापालिका.
