उल्हासनगर: शहरातील मूलभूत समस्या आ वासून उभ्या असताना आणि महापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक असताना नगरसेवकांनी प्रशिक्षणाच्या नावाखाली केलेल्या गुवाहाटी दौऱ्यावरून शहरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. नागरिकांच्या कररूपी पैशातून झालेल्या या ६५ लाख रुपयांच्या उधळपट्टीचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तीव्र निषेध केला असून, हा दौऱ्याचा संपूर्ण खर्च नगरसेवकांकडूनच वसूल करण्यात यावा, अशी आक्रमक मागणी मनसेने केली आहे. यासंदर्भात मनसेचे जिल्हाध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी पालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांची प्रत्यक्ष भेट घेत त्यांना सविस्तर निवेदन दिले आहे.
”लोकसत्ता”ने काही दिवसांपूर्वीच उल्हासनगरच्या नगरसेवकांच्या या वादग्रस्त गुवाहाटी दौऱ्याचे आणि त्यावरील ६५ लाखांच्या खर्चाचे सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर समाजमाध्यमांसह विविध स्तरांतून यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या होत्या. आता मनसेने या प्रकरणी थेट आयुक्तांना जाब विचारत पालिकेच्या भोंगळ कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत. मनसेने दिलेल्या निवेदनानुसार, उल्हासनगर महापालिकेवर सध्या तब्बल ७०० कोटी रुपयांचे मोठे कर्ज आहे.
पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने निधीअभावी शहरातील अनेक विकासकामे रखडली आहेत. अनेक कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. एमआयडीसीचे पाण्याचे बिल वेळेत अदा न केल्याने शहराला वारंवार कमी दाबाने पाणीपुरवठा केला जातो, ज्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. एवढेच नव्हे तर, शाळा सुरू होऊन दोन महिने उलटून गेले तरी महापालिका शाळेतील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना अद्याप शालेय साहित्य व गणवेश मिळालेले नाहीत. शहरात मूलभूत सुविधांचा असा मोठा अभाव असताना केवळ प्रशिक्षणाच्या नावाखाली एवढी मोठी उधळपट्टी करणे पालिकेला कसे परवडते, असा बोचरा सवाल मनसेने विचारला आहे.
जर नवनिर्वाचित नगरसेवकांना प्रशिक्षणच द्यायचे होते, तर त्यासाठी तब्बल तीन हजार किलोमीटर दूर असलेल्या गुवाहाटीला जाण्याची खरोखरच गरज होती का, असा प्रश्न बंडू देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. हे प्रशिक्षण उल्हासनगरमधील टाऊन हॉलमध्ये किंवा जवळच असलेल्या मुंबईतही सहज आयोजित करता आले असते. तसेच, प्रशासकीय प्रशिक्षणासाठी पुण्यातील नामांकित ”यशदा” संस्था किंवा हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ”रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी”सारखे उत्तम पर्याय उपलब्ध असताना, तिथे हे प्रशिक्षण का घेतले नाही, यावर प्रशासनाने उत्तर द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
नागरिकांच्या कररूपी पैशांची अशी पावसाळी पर्यटनासाठी उधळपट्टी करणे अत्यंत संतापजनक आहे. या सर्व आर्थिक संकटांच्या काळात झालेला हा वायफळ खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून न करता, तो या दौऱ्याला गेलेल्या नगरसेवकांकडूनच वसूल करण्यात यावा, अशी ठाम भूमिका मनसेच्या वतीने निवेदनाद्वारे मांडण्यात आली आहे. या आक्रमक मागणीनंतर आता पालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
