उल्हासनगरः उल्हासनगर महानगरपालिकेत गेल्या सात महिन्यांपासून रखडलेल्या स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. पालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवार, ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी या सात नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी विशेष महासभा आयोजित करण्यात आली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या पालिका निवडणुकीनंतर भाजप आणि शिवसेना यांनी एकत्र येत सत्ता स्थापन केली होती, ज्यात ७८ पैकी तब्बल ७७ नगरसेवक सत्ताधारी गटात आले. मात्र, या सात पदांसाठी दोन्ही पक्षांतील इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने आणि पक्षांतर्गत रस्सीखेच असल्यामुळे ही नियुक्ती सात महिने रखडली होती. आता महपौरपद शिवसेनेकडे असले तरी संख्याबळानुसार भाजपला एक सदस्य अधिकचा मिळणार आहे.

इच्छुक उमेदवारांना ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२ ते २ या वेळेत अर्ज सादर करावे लागतील. या प्रक्रियेसाठी लागणारे निर्धारित अर्ज मनपा सचिव कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत, तसेच उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या अधिकृत वेबसाईटवरही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून या पदाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. या स्विकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीतील भाजप आणि शिवसेनेत संख्याबळावरून होणारी चुरस सर्वात रंजक ठरणार आहे.

संख्याबळामुळे राजकीय समीकरण बदलणार

निवडणुकीनंतर शिवसेनेकडे स्वतःचे ३६ नगरसेवक, शिवाय वंचित बहुजन आघाडीचे २, साई पार्टीचा १ आणि १ अपक्ष नगरसेवक असे संख्याबळ होते. या गणितानुसार सातपैकी चार नामनिर्देशित पदे शिवसेनेच्या पारड्यात पडण्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा होती. मात्र, अलीकडेच शिवसेनेच्या दोन नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्यात आल्यामुळे हे विद्यमान राजकीय समीकरण आता बदलले आहे. तर ३७ सदस्य असूनही दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला भाजपचा गट सर्वाधिक सदस्य असलेला गट बनला आहे. त्यामुळे स्विकृत सदस्य निवडीच्या गणितात भाजपचे पारडे जड झाले आहे. एकूण सात सदस्यांच्या या निवडीत आता भाजपचे चार तर शिवसेनेचे तीन सदस्य निवडून येऊ शकणार आहेत.

कुणाची वर्णी, कुणाचे पारडे जड

शिंदेंच्या शिवसेनेचा महापौर उल्हासनगरात असला तरी यात शिवसेनेतील कलानी गटाचे वर्चस्व असल्याची चर्चा आहे. कलानी गटाला महापौरपद गेल्याने जुनी शिवसैनिक अस्वस्थ होता. त्यात काही ज्येष्ठ नगरसेवकांना पराभवाचा धक्का बसला होता. त्या सर्वांना आता स्विकृत सदस्य म्हणून सभागृहात येण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र ज्यांना जनतेने नाकारले त्यांना पुन्हा संधी का, असा सूरही काही इच्छुकांनी लावला आहे. त्यामुळे वरिष्ठ काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.