धोकादायक इमारत पाडताना सुरक्षेचा बोजवारा; उल्हासनगरात पंचमुखी दुर्घटनेने मोठी जीवितहानी थोडक्यात टळली, आयुक्तांकडून चौकशीचे आदेश

सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी, आजूबाजूला असलेल्या सुमारे २० घरांवर मृत्यूचा डोंगर कोसळता कोसळता राहिल्याने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत महापालिका आयुक्तांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले असून निष्काळजी ठेकेदारांवर महापालिकेचा कारवाईची शक्यता आहे.

पंचमुखी ही अतिधोकादायक घोषित झालेली इमारत पाडण्याचे काम रविवार, १ जून रोजी सुरू होते. इमारतीचे वरचे काही मजले पाडल्यानंतर, रात्रीच्या सुमारास अचानक उर्वरित इमारतीचा मोठा भाग प्रचंड आवाजासह शेजारील घरांच्या दिशेने कोसळला. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात एकच गोंधळ आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

ढिगाऱ्याखाली काही घरे दाबले गेल्याने आणि त्यामुळे मार्ग बंद झाल्याने नागरिक घरातच अडकून पडले होते. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तात्काळ धाव घेत युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू केले. घरात अडकलेल्या नागरिकांना वेळेवर सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आल्याने मोठा अनर्थ टळला, मात्र काही घरांचे यामध्ये मोठे नुकसान झाले आहे.

या घटनेने शहरातील अतिधोकादायक इमारतींच्या पाडकाम प्रक्रियेतील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. पंचमुखी इमारतीच्या अगदी लागून सुमारे २० हून अधिक घरे आहेत. पाडकाम करताना सुरक्षेची कोणतीही पुरेशी काळजी न घेता, तसेच आजूबाजूच्या रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित न करताच हे काम अत्यंत बेजबाबदारपणे सुरू होते, असा आरोप आता नागरिक करत आहेत. जर इमारतीचा मुख्य भाग या २० घरांवर थेट कोसळला असता, तर उल्हासनगरात मोठी मानवनिर्मित आपत्ती ओढवली असती. यामुळे कंत्राटदारांकडून सुरक्षेचे नियम पायदळी तुडवले जात असल्याचे उघड झाले आहे.

या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून महापालिका आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांच्या निर्देशानुसार स्थानिक अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. पाडकामाच्या ठिकाणी सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा पूर्णपणे अभाव असल्याचे पाहून त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि संबंधित ठेकेदाराला चांगलेच धारेवर धरले. भविष्यात पाडकाम करताना सर्व सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आणि नागरिकांच्या जिवाशी खेळ न करण्याचे निर्देश प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले आहेत.

या दुर्घटनेत ज्या नागरिकांच्या घरांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना संबंधित ठेकेदार आणि इमारतीमधील रहिवाशांकडून आर्थिक भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, केवळ आर्थिक भरपाई नाही तर दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी होते आहे. महापालिका आयुक्तांच्या चौकशी अहवालानंतर या प्रकरणातील दोषींवर काय कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.