उल्हासनगर: दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या युपीआय व्यवहारांवर नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ०.४ टक्के एमडीआर शुल्काच्या विरोधात उल्हासनगरमधील व्यापाऱ्यांनी शुक्रवारी पुकारलेला ‘नो युपीआय डे’ शहरात पाळण्यात आला. शहरातील विविध भागांतील व्यापाऱ्यांनी या आंदोलनाला उत्स्फूर्त पाठिंबा देत आपापल्या दुकानांतील युपीआय स्कॅनरवर काळे कापड झाकून सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवला. मात्र, व्यापाऱ्यांच्या या लाक्षणिक संपाचा सर्वाधिक फटका सामान्य ग्राहकांना बसला असून शहरात खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांची मोठी कोंडी झाली.
गेल्या काही वर्षांत नागरिकांना डिजिटल पेमेंटची म्हणजेच युपीआयद्वारे खरेदी करण्याची मोठी सवय लागली आहे. त्यामुळे खिशात रोख रक्कम बाळगण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. आज नेहमीप्रमाणे दुकानात खरेदीसाठी गेल्यानंतर युपीआय स्कॅनरवर काळे कापड पाहून आणि व्यापाऱ्यांनी युपीआय स्वीकारण्यास नकार दिल्याने अनेक ग्राहकांची मोठी गैरसोय झाली. अनेकांकडे रोख रक्कम कमी होती, तर काहींकडे अजिबातच नव्हती. परिणामी, ऐनवेळी खरेदी थांबवून ग्राहकांना जवळचे एटीएम शोधावे लागले. एटीएममधून रोख रक्कम काढून आणल्यानंतरच त्यांना आवश्यक वस्तूंची खरेदी करता आली.
व्यापाऱ्यांच्या या नो युपीआय डेवर ग्राहकांमधून दोन वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्याचे पाहायला मिळाले. काही ग्राहकांनी व्यापाऱ्यांच्या या आंदोलनाला उघड पाठिंबा दिला. सरकारने डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन दिल्यानंतर आता व्यापाऱ्यांवर असा अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकणे चुकीचे आहे, हा निर्णय सरकारने त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी या ग्राहकांनी केली.
तर दुसरीकडे, अनेक ग्राहकांनी व्यापाऱ्यांच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी सरकारशी थेट लढा द्यायला हवा, सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी ग्राहकांना वेठीस धरणे आणि त्यांची कोंडी करणे योग्य नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया काही ग्राहकांनी दिली. अचानक रोख रक्कम उभी करावी लागल्याने अनेकांचा वेळही वाया गेला. येत्या १५ ऑक्टोबरपासून दोन हजार रुपयांच्या पुढील युपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर शुल्क लागू करण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांच्या नफ्यावर गदा येणार असल्याने ‘ऑल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशन’च्या आवाहनानुसार उल्हासनगर शॉपकीपर्स असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली आज हा ‘नो युपीआय डे’ पाळण्यात आला. या आंदोलनाला उल्हासनगर शहरातील व्यापाऱ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे सरकारने पुन्हा या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी यावेळी उल्हासनगर शॉपकीपर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपक छतलानी यांनी केली.
