उल्हासनगर : धोकादायक इमारतींच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने शहरातील एकूण २८३ इमारतीतील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्या. मात्र, या कुटुंबांना तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी स्थानिक पालिकेचे कोणतेही संक्रमण शिबिर शहरात उपलब्ध नाही. या संक्रमण शिबिराच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारने दिलेला कोट्यवधींचा निधी दोन वर्षांपासून पडून आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या खात्यात असलेल्या या निधीला पालिकेच्या खात्यात वळवून त्यावर कार्यवाही करण्याकडे यंत्रणांनी दुर्लक्ष केल्याने संक्रमण शिबिराची उभारणी रखडलेली आहे.
पर्यायी व्यवस्थाच नसल्याने घरे रिकामी केलेल्या हजारो कुटुंबांची सध्या मोठी फरफट होत असून, महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
उल्हासनगर शहरात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करत आहे. निकृष्ट दर्ज्याच्या साहित्याचा वापर करून नव्वदीच्या दशकात उल्हासनगरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे उभी राहिली. कारवाई केलेल्या स्लॅबला जोडूनही काही इमारती उभ्या राहिल्या. सध्या उल्हासनगर महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार प्रभाग समिती क्रमांक एकमध्ये ८४, प्रभाग दोनमध्ये ९९, प्रभाग तीनमध्ये ६३ आणि प्रभाग चारमध्ये ३७ अशा एकूण २८३ धोकादायक इमारतींचा समावेश आहे. यापैकी १५१ हून अधिक इमारतींचे संरचनात्मक लेखापरिक्षण पूर्ण झाले असले तरी, उर्वरित इमारतींचे परीक्षण अद्याप झालेले नाही. अतिधोकादायक इमारती तातडीने रिकाम्या करून पाडण्याचे निर्देश आहेत. तर काही इमारती रिकाम्या करून दुरूस्ती आणि रिकामी न करता दुरूस्ती सुचवण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पुनर्बांधणीची प्रक्रिया अत्यंत संथ असल्याने हजारो नागरिकांच्या जीवाला धोका आहे.
वापराअभावी निधी पडूनच
धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांच्या आपत्कालीन पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने पाचव्या वित्त आयोगातून २० कोटी रुपयांचा निधी दोन वर्षांपूर्वीच मंजूर केला होता. दोन वर्षात या निधीचा योग्य विनियोग होऊन संक्रमण शिबिराची उभारणी होणे अपेक्षित होते. मात्र हा निधी अजुनही पालिकेच्या खात्यात वळता केला नसल्याची माहिती पालिकेतील वरिष्ठ सुत्रांनी दिली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून हा निधी घेऊन त्याची सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून शिबीर उभारणी अपेक्षित होती. मात्र त्याकडे कुणीही गांभीर्याने न पाहिल्याने हा निधी तसाच पडून असल्याची माहिती पालिकेतील खात्रीलायक सुत्रांनी दिली आहे. परिणामी, आपली हक्काची घरे पाडल्यानंतर बेघर झालेल्या कुटुंबांना नाईलाजाने नातेवाईकांकडे किंवा महागड्या भाड्याच्या घरात आश्रय घ्यावा लागत आहे.
जबाबदारी नेमकी कुणाची?
पालिकेतील विविध विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अनेकांनी यावर बोलणे टाळले. अनेक अधिकारी आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, सार्वजिक बांधकाम विभागाकडे बोट दाखवत आहेत. संक्रमण शिबिर रखडण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातो आहे.
