उल्हासनगरः प्रदुषणामुळे सांडपाण्याचा नाला झालेल्या अंबरनाथ आणि उल्हासनगर शहरातून वाहणाऱ्या वालधुनी नदीच्या प्रदुषणाचा मुद्दा मंगळवारी पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. वालधुनी नदीची गटारगंगा झाली आहे. त्याच्या पुनरूज्जीवनासाठी ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे. मात्र तरीही त्यावर काही होत नसल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी आहे.
वालधुनी नदी ही अंबरनाथच्या टाहुली डोंगरात उगम पावते. याच नदीच्या प्रवाहावर सुमारे १ हजार वर्षांपूर्वी शिलाहार काळातील राजांनी शिव मंदिराची स्थापना केली. तेव्हापासून आजतागायत हे मंदिर लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. या मंदिरावरून शहराला अंबरनाथ नाव पडल्याचे बोलले जाते. पुढे याच नदीवर ब्रिटिशांनी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला अर्थात जीआयपी धरण बांधले. त्याचा वापर बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्यासाठी केला जातो.
प्राचीन काळापासून आतापर्यंत या नदीचे अस्तित्व अधोरेखीत झालेले असतानाही या नदीचे अस्तित्व मान्य करण्यात विविध प्रशासनानंनी वेळोवेळी नकार दिली. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने या नदीचा नाला म्हणून उल्लेख केला होता. तर अंबरनाथ नगरपालिकेनेही या नदीला नाला म्हटले होते. मात्र प्रदुषणामुळे या वालधुनी नदीची गटारगंगा झाली आहे.
अंबरनाथ शहरातील औद्योगिक वसाहत, एकेकाळी उल्हासनगर शहरातील जीन्स धुलाई कारखान्यांमुळे नदीच्या प्रदुषणात भर पडली. जीन्स धुलाई कारखाने बंद झाले असले तरी शहरातील औद्योगिक वसाहतींमुळे नदीत आजही पाणी सोडले जात अशल्याचा आरोप होतो. नागरी सांडपाणी सर्रासपणे आजही नदी मिसळले जाते आहे. याच मुद्द्यावर गेल्या अनेक दशकांपासून पर्यावरणप्रेमी झगडत आहेत. मात्र वालधुनी आणि शेजारच्या उल्हास नदी प्रदुषणावर ठोस काही झालेले नाही.
सोमवरापासून राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. या पावसाळी अधिवेशनच्या दुसऱ्या दिवशी विधान परिषदेत वालधुनी नदी प्रदुषणाचा मुद्दा शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केला. कारखान्यांमधून प्रक्रिया न करता सोडले जाणारा रासायनिक सांडपाणी आणि त्यामुळे होणारे प्रदुषण यावर आमदार कायंदे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. यापूर्वीही वालधुनीच्या प्रदुषणाचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित झाला आहे. मात्र त्यावर ठोस काही झालेले नाही.
आराखडाही रखडला आणि कृतीही
उल्हास आणि वालधुनी नदीच्या प्रदुषणमुक्तीसाठी स्वतंत्र आणि सुधारित आराखडा तयार करण्यावर काही महिन्यांपूर्वी निर्णय झाला. पर्यावरण दिनी हा आराखडा घोषीत होण्याची आशा होती. मात्र त्यानंतरही त्यावर ठोस काही झाल्याचे दिसून आलेले नाही. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नदीत मिसळणाऱ्या नाल्यांचे सर्वेक्षण केले. मात्र ते सांडपाणी रोखण्यासाठी निधी, इच्छाशक्ती आणि कृतीची गरज आहे.
डोंबिवलीच्या प्रदुषणाचाही मुद्दा विधानसभेत
डोंबिवलीच्या प्रदुषणाचा मुद्दा मंगळवारी विधानसभेत विविध आमदारांनी उपस्थित केला. अतुल भातखळकर, वरूण सरदेसाई, मनिषा चौधरी, जितेंद्र आव्हाड या आमदारांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले. डोंबिवलीतील रासायनिक कारखान्यांचा आणि त्यातही लाल प्रवर्गात समाविष्ट असणाऱ्या रासायनिक कारखान्यांच्या स्थलांतरानाचा काही विचार आहे का याबाबत यावेळी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर बोलताना मंत्री पंकजा मुंंडे यांनी अशा कारखान्यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन वेळेप्रसंगी अंतरिम आदेश आणि शेवटी कारखान्यातील उत्पादन बंद करण्याचे आदेशही दिले जातात, असे स्पष्टीकरण दिले.
