ठाणे : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला उपयुक्त ठरणाऱ्या अनेक तरतुदी करण्यात आल्या असून या सर्व तरतुदी सूक्ष्म, लघु व मध्यम क्षेत्राच्या वाढीस चालना देणाऱ्या असल्याचे मत टिसा व कोसीआचे अध्यक्ष संदीप पारीख यांनी व्यक्त केले आहे. लघु व मध्यम उद्योगाच्या विकास निधीसाठी १० हजार कोटींची तरतूद तसेच स्वावलंबी भारत निधीमध्ये वाढ केल्यामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना भांडवली आणि जोखीम निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर्ज हमी (क्रेडिट गॅरंटी) योजना, पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी, रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट आणि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यांसारख्या उपाययोजनांमुळे खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळाल्यामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मोठ्या प्रकल्पांशी जोडले जाणार आहेत. तर, उत्पादन, औषधनिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रोद्योग, भांडवली वस्तू, रसायन उद्योग, कंटेनर निर्मिती, संरक्षण व विमान उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांवर दिलेला भर सूक्ष्म, लघु व मध्यम आधारित पुरवठा साखळी मजबूत करणारा ठरेल, असेही संदीप पारीख यांनी नमूद केले.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम समूहांमध्ये स्पर्धात्मकता वाढणार…
परंपरागत औद्योगिक क्लस्टर्सचे पुनरुज्जीवन आणि ‘चॅम्पियन एमएसएमई’ संकल्पनेमुळे पारंपरिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम समूहांची स्पर्धात्मकता वाढेल. तसेच नवीन आयकर कायदा, टीडीएस व टीसीएस सुलभीकरण, दंड आणि खटला प्रक्रियेत शिथिलता आणि रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सबाबत दिलेल्या दिलासामुळे एमएसएमई व लघुउद्योगांवरील अनुपालनाचा भार कमी होणार आहे.
कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार…
लॉजिस्टिक्स, मालवाहतूक कॉरिडॉर्स, उच्चगती रेल्वे मार्ग, जलमार्ग विकास आणि सीमाशुल्क प्रक्रियेच्या सुलभीकरणामुळे वाहतूक खर्च कमी होऊन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना बाजारपेठेपर्यंत पोहोच सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. तसेच कौशल्यविकास, शिक्षण–रोजगार संलग्नता, माहिती तंत्रज्ञान, एव्हीजीसी, पर्यटन आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील उपक्रमांमुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असल्याचेही पारीख यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधा व कनेक्टिव्हिटी
उच्चगती रेल्वे कॉरिडॉर्स, विशेषतः मुंबई–पुणे मार्ग, औद्योगिक तसेच शहरी हालचालींना गती देणारे ठरतील. या पार्श्वभूमीवर पिंपळस रेल्वे स्थानकाच्या विकासासाठी स्वतंत्र आणि पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद तातडीने करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. एकूणच, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ -२७ हा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी पूरक, उत्पादनाभिमुख, गुंतवणूकस्नेही आणि व्यवसाय सुलभता वाढवणारा आहे.
