मीरा-भाईंदर महापालिकेकडे देण्यास नकार; अवैध बांधकामांवर नियंत्रण मिळविण्यास मात्र अपयश मीरा-भाईंदर शहराच्या जवळ असलेल्या आणि नैसर्गिक सौंदर्य लाभलेल्या उत्तन व आसपासच्या परिसरावर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासनाने केला असला तरी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मात्र त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडला आहे. महापालिकेकडे उत्तन परिसर वर्ग करण्यास एमएमआरडीएने नकार दिला आहे. सध्या या परिसराचे नियोजन करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे आहे, परंतु या परिसरात होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यास एमएमआरडीए पूर्णपणे अपयशी ठरल्याने हा परिसर आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी मीरा-भाईंदर महापालिकेने एमएमआरडीएकडे केली होती. उत्तन व आसपासचा परिसर पर्यटन केंद्र म्हणून घोषित झाला आहे. हा भाग मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीत असला तरी त्याचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे रस्ते, पाणी, आरोग्य, साफसफाई आदी प्राथमिक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी मीरा-भाईंदर महापालिकेची तर येथील बांधकाम परवानग्यांसाठी मात्र एमएमआरडीएची परवानगी आवश्यक अशी येथील परिस्थिती आहे. याचा फायदा येथील भूमाफियांना उठवला. उत्तन व आसपासचा बराचसा परिसर ना-विकास क्षेत्र तसेच सीआरझेडमध्ये येतो. मात्र तरीही याठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे करण्यात येत आहेत. एमएमआरडीए अयशस्वी उत्तन परिसरात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल मीरा-भाईंदर महापालिका प्रशासनाकडून नियमितपणे एमएमआरडीएकडे पाठविण्यात येतो, परंतु केवळ नोटिसा बजावण्याशिवाय एमएमआरडीएकडून आजपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. एमएमआरडीएकडे कारवाई करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणाच नसल्याने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा पूर्वी हा परिसर एमएमआरडीएकडे असतानाही येथील अनधिकृत बांधकामांवर मीरा-भाईंदर महापालिका कारवाई करत असे. मात्र मध्यंतरी महापालिकेचे हे अधिकारही एमएमआरडीएने काढून घेतले. अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचा अधिकार एमएमआरडीएचा असून महापालिकेने केवळ येथील अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना एमएमआरडीएने महापालिकेला दिल्या आहेत. उत्तन व आसपासचा परिसर मीरा-भाईंदर महापालिकेकडे वर्ग करण्यास मुख्यमंत्र्यांचा मान्यता आहे. मात्र हा परिसर पर्यटनक्षेत्र म्हणून घोषित असल्याने त्याचा विकास करण्याची आर्थिक क्षमता पालिकेकडे सध्या नाही, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे. विकास आराखडय़ानुसार या भागाचा विकास करून तो नंतर महापालिकेकडे वर्ग करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे, - नरेंद्र मेहता, आमदार, मीरा-भाईंदर
