अनधिकृत बांधकामांविरोधात पालिका, पोलिसांचा कृती आराखडा वसई-विरार शहरातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांविरोधात ठोस कारवाई करण्यासाठी महापालिका आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे कृती आराखडा तयार केला आहे. अनधिकृत बांधकामे होत असतानाच ते रोखणे, बांधकाम व्यावसायिकांनी स्थगिती मिळवू नये यासाठी कॅव्हेट दाखल करणे, प्रत्येक कारवाईच्या वेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवणे, नोटीस बजावताना त्रुटी राहू न देणे, अनधिकृत बांधकामांवरील स्थगितीची प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढणे आदी प्रमुख मु्द्दय़ांचा या कृती आराखडय़ात समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय प्रत्येक अनधिकृत बांधकामांचा तांत्रिक पंचनामा केला जाणार आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या भूमाफियांना जरब बसेल, असा विश्वास पालिकेने व्यक्त केला आहे. वसई-विरार शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले होते. गेल्या दीड वर्षांपासून या विरोधात धडक कारवाईं सुरू करण्यात आली, मात्र ही कारवाई करताना अनेक गोष्टींचा अडथळा पालिकेसमोर येत होता. पोलीस यंत्रणा आणि पालिका अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव, कारवाई करताना तांत्रिक त्रुटी आदी अडचणी येत असे. त्याचा फायदा अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना नेहमी व्हायचा आणि त्यामुळे कारवाईला खीळ बसत होती. या सर्वावर तोडगा काढण्यासाठी पालिका आणि पोलिसांनी संयुक्त बैठक घेऊन धडक कृती आराखडा तयार केला. पालिका आयुक्त सतीश लोखंडे आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक राजतिलक रोशन यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत विविध मुद्यांवर चर्चा करून या आराखडय़ात महत्त्वाचे मुद्दे ठरवण्यात आले. स्थगिती मिळवू नये यासाठी कॅव्हेट अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यापूर्वी नोटिस पाठवली जाते. मात्र या नोटिसीतील तांत्रिक त्रुटींचा आधार घेत बांधकाम व्यावसायिक न्यायालयातून स्थगिती मिळवतात. नोटिसीत त्रुटी राहू नये यासाठी वकिलांच्या पॅनलने मार्गदर्शन केले. नोटिस देताना सव्‍‌र्हे क्रमांक, क्षेत्रफळ अचूक असावे, नोटिस योग्य व्यक्तीच्या हाती दिली जावी, घटनास्थळी नोटिस बजावली तर त्याचे चित्रिकरण असावे, कारवाईच्या आधी ती महिनाभर आधी पोहोचली पाहिजे, कारवाई करताना बांधकाम व्यावसायिकांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळवू नये यासाठी कॅव्हेट दाखल करणे आदी निर्णय यावेळी घेण्यात आले. कारवाईवेळी पोलीस बंदोबस्त अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाई करताना अनेकदा पोलीस संरक्षण मिळत नसल्याच्या तक्रारी पालिका अधिकाऱ्यांनी केल्या. पोलिसांअभावी अतिक्रमण पथकावर हल्ले होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. प्रत्येक लहान-मोठय़ा कारवाईच्या वेळी जादा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्याचे आश्वासन अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांनी दिले. तत्काळ गुन्हे दाखल होणार अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचे लक्षात आले. त्याचा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांना मिळत होता आणि ते अटकपूर्व जामीन मिळवत होते. त्यामुळे यापुढे अनधिकृत बांधकामाविरोधात तक्रार येताच गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले. साहाय्यक आयुक्तांवर जबाबदारी अनेकदा मोठमोठय़ा इमारती बोगस दस्तावेज बनवून बांधल्या आहेत. ती प्रकरणे नंतर उघडकीस येतात. तोपर्यंत इमारतीच्या सदनिका विकलेल्या असतात आणि रहिवासी त्यात राहायला आलेले असतात. हे प्रकार रोखण्यासाठी इमारतीचे बांधकाम सुरू असतानाच जाऊन तपासणी करण्याचे आदेश साहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहे. पालिकेने अभियंत्यांच्या नियुक्त्या केल्या असून त्यांच्याद्वारे प्रत्येक अनधिकृत बांधकामाचा पंचनामा केला जाणार आहे. अशा प्रकारचा हा पहिलाच कृती आराखडा आहे. या कृती आराखडय़ातील निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नागरिकांची फसवणूक होऊ नये आणि शहरात अनधिकृत बांधकामे उभी राहू नये यासाठी या नियोजनबद्ध कृती आराखडय़ानुसार प्रयत्न केले जातील. - अजीज शेख, पालिकेचे उपायुक्त
