बेकायदा बांधकामांना ‘अटी’तटीचे आव्हान

वसई-विरार महापालिकेनेही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण महासभेत मंजूर केले आहे.

वसई-विरार महापालिकेनेही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण महासभेत मंजूर केले आहे. 

३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीचीच बांधकामे नियमित; वसई-विरार महानगरपालिकेने प्रस्ताव मागवले

अनधिकृत इमारतींमध्ये राहत असलेल्या वसई-विरारमधील हजारो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार पालिकेने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी संबंधित जागामालक आणि भोगवटाधारकांकडून प्रस्ताव मागवले आहे. नियमानुसार मंजुरी न घेता केलेली बांधकामे प्रामुख्याने दंड आकारून नियमित केली जाणार आहे. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीचीच बांधकामे विविध अटी-शर्तीचे पालन केले तर नियमित केली जाणार आहेत.

अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्यासाठी पालिकने प्रस्ताव मागितले असून एका वर्षांच्या आत मालमत्ताधारकांना हे प्रस्ताव सादर करायचे आहेत. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामेच अधिकृत केली जातील. कुठली बांधकामे नियमित केली जातील ते पालिकेने जाहीर केले आहे. ना-विकास क्षेत्रामधील किंवा सागरी किनारा नियंत्रण क्षेत्र १मध्ये कांदळवन वनविभागातील अनधिकृत भराव, बफर झोनमधील अनधिकृत विकास, आरक्षित जागेवरील बांधकामे असल्यास ती अधिकृत केली जाणार नाही. खेळाचे मैदान, उद्याने, नकाशावरील मोकळ्या जागा वगळता आरक्षित जागांवर झालेले बांधकामे असतील आणि ती स्थलांतरित केली असल्यास ती नियमित केली जातील. त्यासाठी संबंधित विभागाता ना हरकत दाखला आवश्यक आहे.

वसई-विरार महापालिकेनेही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण महासभेत मंजूर केले आहे.  त्यासाठी कुठलीही कालमर्यादा घातलेली नाही. मात्र यासाठी कडक नियम लावले आहेत. याबाबत बोलताना महापालिकेचे नगररचनाकार संजय जगताप यांनी सांगितले की, मंजुरी न घेता केलेले बांधकामे नियमित करण्यात येतील, कुठल्याही परिस्थितीत आरक्षित जागेवरील बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत. खोटय़ा दस्तावेजाआधारे केलेली बांधकामेही नियमित केली जाणार नाहीत. नियमानुसार परवानगी न घेता केलेली बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत. त्यासाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट, पाणीपुरवठा, अग्निशमन, वृक्ष प्राधिकरण आदी विभागांचा ना-हरकत दाखला आवश्यक आहे. अशा सर्व इमारतीं नियमित करण्यासाठी विकास शुल्क, पायाभूत सुविधा शुल्क आणि प्रशामन शुल्क आकारले जाईल.

ही बांधकामे अधिकृत होणार नाहीत

*  ना-विकास क्षेत्रामधील किंवा सागरी किनारा नियंत्रण क्षेत्र १ मध्ये कांदळवन व वनविभागातील अनधिकृत भराव केला असल्यास

*  बफर झोनमधील अनधिकृत विकास

*  धोकादायक इमारती

*  रहिवास क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्राव्यतिरिक्त क्षेत्रामधील बांधकाम

*  विकास योजनेमधील अनुज्ञेय वापराव्यतिरिक्त वापरासाठी रहिवास क्षेत्र वगळता

ही बांधकामे अधिकृत होतील

*  खेळाचे मैदान, उद्यान, नकाशामधील मोकळ्या जागांव्यतिरिक्त राखीव भूखंडावर आरक्षण नियमानुसार कार्यवाही करून स्थलांतरीत किंवा रद्द करण्यात आले असल्यास.

*  रस्ता, रेल्वे, मेट्रोसाठी राखीव भूखंडावर जर सदर आरक्षण नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करून स्थलांतरीत केले असल्यास

*  बांधीव राखीव भूखंडावर जर अकोमोडेशन रिझव्‍‌र्हेशनच्या तरतुदी पूर्ण होत असल्यास

*  लॅण्ड यूज झोनच्या नियमानुसार बदल करून घेतल्यास

*  शासकीय जमिनीवर किंवा नियोजन प्राधिकरणाच्या जमिनीवर जर त्याकरिता संबंधित प्राधिकरणाच्या ना-हारकत दाखला किंवा भाडेतत्त्वावर द्यायवयाचा दाखला सादर केल्यास.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व ठाणे बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Vasai virar municipal corporation regularising illegal constructions before dec