मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेत मुंबई महानगर क्षेत्रातील शहरांमध्ये मोठी मतदार घट होण्यामागे स्थलांतरित मतदारांचा बदललेला कल कारणीभूत असल्याचे दिसत आहे. पूर्वी मूळ गावी आणि सध्याच्या राहत्या ठिकाणी अशा दोन्हीकडे मतदार म्हणून नोंद असलेल्या या दुबार मतदारांनी ‘एसआयआर’अंतर्गत दुरुस्ती करताना मूळ गावातील मतदार नोंदणी कायम ठेवून शहरातील नोंदणी रद्द केल्याचे दिसत आहे. ग्रामीण भागात मिळणारे विविध शासकीय लाभ, योजना, सवलती आणि गावकीशी ठेवावे लागणारे संबंध अशी यामागची प्रमुख कारणे आहेत. दुबार मतदान हा आजवरच्या निवडणुकीत नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल येथून आलेल्या स्थलांतरित मजुरांपासून महाराष्ट्राच्या गावागावातून मुंबई महानगर क्षेत्रात रोजगारासाठी आलेले हजारो नागरिकांची मतदार म्हणून दोन्हीकडे नोंदणी असते. असे ‘दुबार मतदार’ अनेकदा दोन्हीकडे मतदान करत असल्याचेही आढळून येते. मात्र, ‘एसआयआर’ प्रक्रियेत अशा दुबार मतदारांचा छडा लागल्यानंतर त्यांना दोनपैकी कोणत्याही एका ठिकाणची मतदार नोंदणी रद्द करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध शहरांमध्ये राहणाऱ्या असंख्य मतदारांनी मतदार नोंदणीसाठी मूळ गावाला प्राधान्य दिल्याचे दिसते.
वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील नालासोपारा येथे राहणारे रामा शंकर यांनी आपली मतदार नोंदणी उत्तर प्रदेशमधील भगतोली येथे केली. ‘गावच्या मतदार यादीत माझं नाव असल्यामुळे तेथील सरकार योजना व सामाजिक लाभ मला घेता येतात. त्यामुळे मी नालासोपारात नोंदणी न करता मूळ गावीच केली आहे, असे ते म्हणाले. नालासोपाऱ्यातीलच प्रवीण पांडे यांनी ‘कुटुंब आणि मालमत्ता गावी असल्याने गावातील अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी’ इकडची नोंदणी रद्द केल्याचे सांगितले. तेही उत्तर प्रदेशच्या जौनपूरमधील.
पालघर जिल्ह्यातील नालासोपारा मतदारसंघात पूर्वी सहा लाख ६२ हजार ५७ इतके मतदार होते. मात्र, ‘एसआयआर’दरम्यान केवळ ३ लाख ५५ हजार १३६ मतदारांचे अर्ज ‘डिजिटाइज्ड’ झाले आहे. हे प्रमाण अवघे ५३.६४ टक्के इतके आहे. यात बहुसंख्य मतदार उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर तेथील राज्य सरकारकडून मतदारांसाठी आकर्षक सुविधा, अनुदान जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मूळचे उत्तर प्रदेशातील आणि सध्या मुंबई आणि आसपासच्या शहरांत राहणारे स्थलांतरित मतदार तिकडची मतदार नोंदणी कायम ठेवत असल्याचे काहींनी सांगितले.
हाच कल ठाण्यातील भिवंडी आणि भाईंदर येथेही दिसून येतो. ठाणे जिल्ह्यात एसआयआर प्रक्रियेत ७४ लाख ५० हजार ५१५ मतदारांच्या नोंदींची छाननी करण्यात आली आहे. यापैकी १७ लाख ८ हजार १३३ नोंदी गैरहजर श्रेणीतील असून, त्याखालोखाल ७ लाख ३५ हजार १३१ नोंदी स्थलांतरित आहेत. भिवंडीतील गोदाम, वाहतूक आणि औद्योगिक क्षेत्रात काम करणारा मोठा कामगार वर्ग उत्तरेकडील राज्यांतील आहे. केवळ सरकारी लाभ हाच मतदार नोंदणीचा मुद्दा नाही तर, गावाशी असलेली भावनिक जुळणी कायम ठेवण्यासाठी किंवा उतारवयात गावात परतण्याच्या भूमिकेतूनही अनेक मतदार परराज्यातील मतदार नोंदणी कायम ठेवत आहेत.
भाईंदर येथील अजय तिवारी यांच्या वडिलांनी उत्तर प्रदेशातील गावातील नोंदणी कायम ठेवली. ‘मी भाईंदर येथे काम करत असल्याने माझी मतदार नोंदणी येथेच कायम ठेवली आहे. मात्र, माझ्या वडिलांनी वृद्धापकाळात गावी परतण्याचे ठरवले असून त्या दृष्टीने त्यांनी गावाकडील मतदानाधिकार निवडला आहे,’ असे तिवारी म्हणाले. पनवेलमध्येही शहरी भागात मोठ्या संख्येने स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांमुळे एसआयआर प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेत तब्बल २ लाख ८३ हजार ३५६ मतदारांचे मॅपिंग झालेले नाही.
मतदारसंघातील ६ लाख ८४ हजार ९५ मतदारांपैकी केवळ ४ लाख ५६६ हजार ७६ प्रगणक प्रपत्रांचे डिजिटायझेशन झाले आहे. त्यामुळे पनवेलमधील फेरतपासणीची पिछाडी केवळ टक्केवारीपुरती मर्यादित नसून मोठ्या संख्येने मतदारांच्या नोंदी अद्याप जुन्या मतदार यादीशी जोडल्या गेल्या नसल्याचे स्पष्ट होते. सर्वाधिक स्थलांतरित मतदार पनवेलमध्येच असल्याचे आढळले असून गावीच आपले मतदान असावे या भूमिकेमुळे अनेकांनी येथे नावनोंदणी करणे टाळले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
माथाडींचे मतदान आता गावाकडेच?
नवी मुंबईतील ऐरोली आणि बेलापूर मतदारसंघांतील ९ लाख १९ हजार ६९७ मतदारांपैकी ३ लाख ८४ हजार ४७३ मतदारांची गणनापत्रे डिजिटाइज झालेली नाहीत. ऐरोली मतदारसंघात घणसोली, कोपरखैरणे व तुर्भे परिसरात माथाडी कामगारांच्या मोठ्या वस्त्या आहेत. त्यांच्या पुढील पिढ्यांनी नवी मुंबईत घरदार केले असले तरी अनेक कुटुंबांचे मतदान अद्याप मूळ गावीच आहे. माथाडी कामगार सूरज बर्गे यांच्या मते, सातारा, सांगलीसह पश्चिम महाराष्ट्रातून नवी मुंबईत आलेल्या अनेक कामगारांचे मतदान व रेशनकार्ड गावच्या पत्त्यावरच आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील एसआयआर गणनापत्र भरून देण्याबाबत काही कुटुंबांमध्ये उदासीनता दिसून आहे. जितेंद्र येवले या अन्य एका कामगारानेही कुटुंबातील अन्य सदस्य गावीच असल्याने गावाकडेच नोंदणी केल्याचे स्पष्ट केले.
माथाडी कामगारांपैकी अनेक जण ग्रामपंचायत निवडणुकीत गावी आणि महापालिका निवडणुकीत शहरात मतदान करतात. मात्र, आता एसआयआरमुळे यांची नावे एकाच ठिकाणी राहतील. माथाडी कामगार नोकरीनिमित्त नवी मुंबईत राहात असले तरी, त्यांनी मतदान गावाकडेच करण्याचे ठरवले आहे. मी स्वत: गावातील मतदार अर्जच भरला आहे. – नरेंद्र पाटील, माथाडी कामगार नेते व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष.
मुस्लीमबहुल भागात नोंदणीचा वेग अधिक
मिरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघातील मिरारोड व मुंब्रा-कळवा विधानसभा मतदारसंघातील मुंब्रा हे दोन्ही भाग मुस्लीमबहुल भाग आहेत. यापैकी मुंब्रा-कळवा या विधानसभा मतदारसंघात एकूण ४ लाख ९७ हजार ७८३ इतके एकूण मतदार आहेत. तर आतापर्यंत या भागात २ लाख ८४ हजार १५७ प्रपत्रांचे म्हणजे ५० टक्के डिजिटलायझेशन पूर्ण झाले आहे. पण, या दोन लाख मतदारांमध्ये मुंब्रा परिसरातील मुस्लीमबहुल भागातील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी करत असल्याचे दिसून येत आहे. मिरारोडमधील नयानगर हा मुस्लीमबहुल परिसर असून, येथील प्रभाग क्रमांक १९, ९ आणि २२ मध्ये एसआयआरअंतर्गत मतदार नोंदणीच्या डिजिटायझेशनचे प्रमाण सुमारे ६० टक्क्यांपर्यंत झाले आहे. मिरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघातील एकूण ५ लाख १४ हजार ९५० मतदारांपैकी ३ लाख १ हजार ७१५ मतदारांचे डिजिटायझेशन झाले असून, त्याचे प्रमाण ५८.५९ टक्के आहे.
