ठाणे : गेल्याकाही वर्षांपासून लघु उद्योजक विविध कारणांमुळे आर्थिक संकटात सापडले असतानाच, आशियात एकेकाळी क्रमांक एकवर असलेले वागळे इस्टेट येथील लघु उद्योजकांवर क्लस्टर योजनेमुळे महापालिकेच्या कारवाईची टांगती तलवार डोक्यावर उभी राहिली आहे. वागळे इस्टेट येथील फेरोडाय कंपाऊंडमधील १६ लघु उद्योगांना ४८ तासांत जागा रिकामी करण्याची नोटीस ठाणे महापालिकेने पाठविली आहे. या नोटीसमुळे लघु उद्योजकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून त्यांच्यापुढे उद्योग बंद पडण्याचे संकट उभे राहिले आहे.
या उद्योगांमध्ये ३५० हून अधिक कामगार कार्यरत असून त्यांच्यासह कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहावर त्याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांची भेट उद्योजकांनी घेतल्यानंतर त्यांनी उद्योजकांवर अन्याय होऊ देणार नाही असे म्हटले. तसेच महापालिकेच्या कारभारावरही त्यांनी टीका केली. ठाण्यातील वागळे इस्टेट हा भागातील औद्योगिक क्षेत्रात लघु उद्योजक आहे. एकेकाळी या औद्योगिक क्षेत्राला आशियातील सर्वात मोठी लघु उद्योजकांची नगरी म्हणून ओळखले जात होते.
या लघु उद्योगांवर हजारो कुटुंब अवलंबून आहेत. गेल्याकाही वर्षांत औद्योगिक क्षेत्रात आयटी कंपन्या देखील स्थापन होत आहेत. तसेच काही भागात अतिक्रमण झाल्याने नागरी वस्ती देखील वाढत आहे. या भागात समूह पूनर्विकास योजना (क्लस्टर) राबविण्यात येत आहे. क्लस्टरच्या माध्यमातून येथील रहिवाशांचे याच भागात पूनर्वसन केले जात आहे. वागळे इस्टेट येथील रोड क्रमांक २२ परिसरात फेरोडाय कंपाऊंड असून २००५ पासून या भागात १६ लघु उद्योग आहेत. फेराडाय कंपनीचा आणि महापालिकेचा करार झाल्याने या जमीनीवर कष्टाने उद्योग चालविणाऱ्या उद्योजकांवर कारवाईची टांगती तलवार डोक्यावर लटकत आहे.
करारामध्ये ही जागा रिकामी दाखविण्यात आली होती. तसेच आम्ही फेराडाय कंपनीकडून रीतसह जमीन खरेदी केली होती. आम्ही सर्व उद्योजक वस्तू सेवा करासह इतर कर भरत असतानाही कारवाई का केली जात आहे असा प्रश्न येथील उद्योजकांनी उपस्थित केला. दरम्यान, ४८ तासांत जागा रिकामी करण्याची नोटीस उद्योजकांच्या हाती पडल्यानंतर त्यांनी या संदर्भात ठाणे स्माॅल स्केल इंडस्ट्री असोसिएशन (टिसा) संपर्क साधला. तसेच आमदार संजय केळकर यांच्याकडेही बाजू मांडली. बुधवारी संजय केळकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महापालिकेच्या कारभारावर गंभीर आरोप केले. उद्योजकांसोबत आम्ही असून उद्योजकांना मारण्याचे काम महापालिका करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
डाॅ. अप्पासाहेब खांबेटे यांच्या पुतळ्याच्या अनावरण कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकही उद्योग विस्थापित होणार नाही अशी ग्वाही आम्हाला दिली होती. त्यामुळे सद्यस्थितीत देण्यात आलेल्या ४८ तासांच्या नोटीशीबाबतची माहिती त्यांच्या निदर्शनास आली नसावी या भावनेतून हा विषय त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यात आला आहे.
संबंधित लघु उद्योजकांचा क्लस्टर पूनर्विकासाला विरोध नाही. मात्र, पूनर्विकासाच्या प्रक्रियेत उद्योग विस्थापित होत असतील तर त्यांचे योग्य पूनर्वसन, पर्यायी जागा आणि उद्योग सातत्य राखण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. संबंधित घटकांशी चर्चा करुन सकारात्मक तोडगा काढून त्यांना न्याय द्यावा अशी विनंती तसेच आवाहन करतो असे टिसा संघटनेने स्पष्ट केले.
लघु उद्योजक अर्थकारणातला मोठा कणा आहे, परंतु त्यांना मारण्याचे काम सुरु आहे. क्लस्टरच्या माध्यमातून अचानक नोटीस दिली जाते. फेरोडायसोबत करार करुन तशीच नोटीस पाठविण्यात आली आहे. ही महापालिका लोकांना जगविण्यासाठी आहे की, मारण्यासाठी आहे असा प्रश्न पडतो. कायद्याने काम करणाऱ्या उद्योजकांना अंतिम इशारा देत आहेत. ऐच्छिक असल्याशिवाय अधिकृत जागा क्लस्टरमध्ये घेता येत नाही. महापालिकेने यात जबदरस्ती करु नये. सत्ताधारी पक्षातील काही लोक दबाब आणत असतील तर त्या दबावास आम्ही बळी पडणार नाही. – संजय केळकर, आमदार.
