अंबरनाथ: अंबरनाथ तहसील कार्यालयाने आज वांगणी ग्रामपंचायत हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत ६ भूखंडांवर उभारण्यात आलेल्या चाळींमधील तब्बल १२० घरे बुलडोझरने पाडून जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. या कारवाईमुळे वांगणी आणि परिसरात खळबळ उडाली आहे. वांगणीतील इतर अनधिकृत बांधकामेसुद्धा आता रडारवर आली आहे. मात्र त्यावर कारवाई कधी होणार याकडे लक्ष लागले आहे.

अंबरनाथ तालुक्यात ग्रामीण भागात गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. बदलापूरजवळ असल्यामुळे वांगणी परिसरातही मोठ्या प्रमाणावर अवैध बांधकाम होत आहे. या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले होते. त्या अनुषंगाने अंबरनाथ तहसीलदार अमित पुरी यांच्या नेतृत्वाखाली आज वांगणी येथे मोठी कारवाई करण्यात आली.

ही कारवाई करण्यात आलेल्या जागा स्वातंत्रसैनिकांच्या होत्या. या जमिनींवर शेती आणि तत्सम वापर करणे अपेक्षित होते. मात्र, या जागांवर कोणत्याही परवानगी शिवाय चाळी उभारण्यात आल्या होत्या. या अनधिकृत बांधकामांची दखल घेत तहसील कार्यालयाने ही कारवाई केली. या संदर्भात फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात संबंधित घरमालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. या नोटिसांमध्ये स्वतःहून बांधकाम पाडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, दिलेल्या मुदतीत बांधकाम न पाडल्याने तहसील कार्यालयाने ही कारवाई केली आहे.

अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी यांनी स्वतः उपस्थित राहून ही कारवाई केली. वांगणी ग्रामपंचायत हद्दीत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. स्वातंत्रसैनिकांच्या जमिनींवर अवैध बांधकाम झाले होते. त्यांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या, परंतु त्यांनी बांधकाम पाडले नाही. त्यामुळे ही कारवाई करावी लागली, असे पुरी यांनी यावेळी सांगितले. यापुढील काळातही अशा प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरूच राहील. शहरातून नाले अडवून बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तींनाही नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यावरही लवकरच कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वांगणी ग्रामपंचायत हद्दीत अनधिकृत बांधकामांमध्ये अनेक असामाजिक तत्वेही वास्तव्यास असल्याचे दिसून आले. यामुळे परिसरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. या कारवाईमुळे अशा अनैतिक तत्वांवरही आळा बसण्याची आशा आहे. प्रशासनाने ही कारवाई कठोरपणे राबवल्यामुळे भूमाफियांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापुढील काळात प्रशासन अशाच प्रकारे कठोर पावले उचलत राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.