‘एनआरसी’ कंपनीला टाळे लागले आणि हजारो कामगार देशोधडीला लागले. पण कंपनीच्या वसाहतीत राहणाऱ्या कामगारांनी जोपर्यंत थकित देणी मिळत नाही, तोपर्यंत घर खाली करणार नसल्याचा निर्णय घेतला. पण तरीही त्यांना असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या रहिवाशांचा वीजपुरवठा वीज कंपनीने बंद केला आहे, कारण काय तर एनआरसी कंपनीने त्यांचे बिल थकविले. या कंपनीच्या कामगारांचें हे नष्टचर्य कधी संपणार, असा सवाल त्यांच्याकडून विचारला जात आहे. कल्याणजवळील मोहोने येथील ‘एनआरसी’ ही कंपनी एकेकाळी नॉयलॉन आणि रेयॉन उत्पादन करणारी आशिया खंडातील सर्वात मोठी कंपनी होती. मात्र, नोव्हेंबर २००९ मध्ये कंपनीला टाळे लागले आणि हजारो कामगार देशोधडीला लागले. वसाहतीतील राहते घर हेच तारण मानून जोपर्यंत थकित देणी मिळत नाहीत, तोपर्यंत घर खाली न करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. तेव्हापासून अनेक अडचणींना सामोरे जात येथील रहिवासी कसेबसे जीवन जगत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच येथील वसाहतीचा वीजपुरवठा खंडित झाल्याने रहिवाशांना त्यासाठी ‘रेल्वे रोको’सारखे आंदोलन करावे लागले. न्याय्य हक्कासाठी या कामगारांचा आणि त्यांच्या कुटुंबांचा आजही लढा सुरूअसून आम्हाला अजून किती दिवस संघर्ष करावा लागणार, असा सवाल रहिवाशी करीत आहेत. आंबिवली रेल्वे स्थानकाजवळील मोहोने येथे १९४५ मध्ये ‘एनआरसी’ कंपनीचे बांधकाम सुरू झाले. १९४९ पासून कंपनीतून प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात झाली. रसायने, नायलॉन, रेयॉनच्या उत्पादनातून कंपनीला चांगला नफा मिळू लागला. ५५० ते ६०० एकर जागेत उभ्या राहिलेल्या या कंपनीत शेकडो कामगार काम करीत होते. १९७५मध्ये या कंपनीत सुमारे दहा हजार कामगार काम करत होते. मात्र, पुढे अचानक कंपनीला ग्रहण लागले आणि मालाला उठाव नसल्याच्या कारणाने येथील काम वारंवार बंद ठेवण्यात येऊ लागले. नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरणामुळे औद्योगिक विश्वात झालेले बदल न स्वीकारल्याने कंपनीला आर्थिक फटका बसू लागला. त्यातच एनआरसी व्यवस्थापनाने ८० कोटी रुपये खर्च करून नायलॉन प्लांटची क्षमता वाढवली. पण तो व्यवस्थित न चालल्याने कंपनीचे नुकसान वाढत गेले. आर्थिक डबघाईतून बाहेर पडण्यासाठी कंपनीने आपल्या मालकीची अतिरिक्त जमीन विकण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २००६मध्ये ३४५ एकर जमीन के. रहेजा युनिव्हर्सलला १६७ कोटींना विकण्यात आली. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ४२ कोटीच कंपनीला मिळाले आहेत. ‘एनआरसी’ मजदूर संघाने सुरुवातीला जमीन विक्रीला जोरदार हरकत घेतली होती. मात्र जून २००८नंतर संपूर्ण उत्पादन ठप्प झाल्याने कामगारांचे पगार व निवृत्तिवेतन थकू लागले. त्यामुळे मजदूर संघाने विरोध मागे घेत कंपनीसोबत एक करार केला. कामगारांसाठी लवकर सेवानिवृत्ती योजना, कंपनी वसाहत वेळेवर खाली करणे व पूर्ण काम सुरू होईपर्यंत ५० टक्के पगारकपात या करारातील ठळक बाबी होत्या. जमीन विक्रीतून कामगारांची देणी आणि कारखान्यांसाठी पैसा दिला जाईल असेही ठरविण्यात आले होते. साधारण वर्षभर कामगारांनी ५० टक्के पगारावर काम केले. काहींना तर राहत्या घरालाही त्यावेळेस मुकावे लागले. जमीन विक्रीसाठी परवानग्या मिळवण्यात मजदूर संघाने कंपनीला मदत केली. परंतु आवश्यक दाखल्यांची पूर्तता झाल्यावरही रहेजांनी नवा पवित्रा घेत यूएलसी विभागाकडून ना हरकत मिळाल्याशिवाय उर्वरित रक्कम देणार नाही, असे जाहीर केले आणि त्यापोठापाठ पैशांना विलंब लागत असल्याचे कारण देत व्यवस्थापनाने टाळेबंदची नोटीस देत नोव्हेंबर २००९ मध्ये कंपनीला टाळे ठोकले. डिसेंबर २००९ मध्ये विधानसभा अधिवेशनात ‘एनआरसी’ कंपनीच्या जमीन विक्रीत ३०० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आणत तत्कालीन आमदार एकनाथ शिंदे यांनी सखोल चौकशी करून दोषी व्यक्तींविरुद्ध कडक कारवाईची मागणी केली होती. ४७७ कामगारांनी कंपनीने जाहीर केलेली स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर त्यापैकीही केवळ १२४ कामगारांचे पैसे दिले गेले. २००८ नंतर कामगारांचे पगारही दिलेले नाही. कंपनीने दर महिन्याला कामगारांचा विमा, भविष्यनिर्वाह निधी, पेन्शन, आरोग्य सुविधा याकरिता अंदाजे एक कोटी ३४ लाख कामगारांच्या वेतनातून कापून घेतले. मात्र ती रक्कम हडप केल्याचा आरोपही शिंदे यांनी त्यावेळी केला होता. तत्कालीन पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी एनआरसीच्या जमीन विक्रीबाबत आपल्याकडे काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले होते तर कामगार मंत्री नवाब मलिक यांनी कारखाना पुन्हा सुरूकरण्यासाठी सरकार प्रयत्न करील असे म्हटले होते. मात्र यावर पुढे काहीच घडले नाही. थकीत देणीच्या प्रतीक्षेत अनेक कामगार मृत्युमुखी पडले आहेत. उदरनिर्वाहाचे कोणतेच साधन राहिले नसल्याने काहींनी चोरीचा मार्ग अवलंबिला. कंपनीतील भंगार सामानाची चोरी करून त्यावर काही कामगार आपले घर चालवू लागले. एनआरसी मजदूर संघाचे अध्यक्ष माजी आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले, एनआरसी कंपनीच्या कामगारांना थकीत देणी मिळावी म्हणून आम्ही वारंवार आंदोलने, निदर्शने केली आहेत. मात्र आमचेच काही कामगार कोर्टात गेल्याने आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. बंद कंपनीतील कामगारांची थकीत देणी देण्याचा वाद बीएफआयआर या केंद्र सरकारच्या लवादाकडे सुरू आहे. मात्र या लवादाची तारीख आम्हाला मिळत नाही, हे आमचेच दुर्दैव आहे. न्यायालयाकडे आमचे ३० ते ४० कोटी रुपये पडून आहेत. ते पैसे कामगारांना देण्यात यावे अशी मागणी आम्ही केली होती. कंपनी व्यवस्थापन यावर कोणताही ठोस निर्णय घेत नाही. मात्र येत्या दोनतीन महिन्यांत हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. लालबावटा कम्युनिस्ट कामगार संघटनेचे बाळंद म्हणाले, कामगारांची थकीत देणी मिळावी म्हणून आम्ही पहिल्यापासून प्रयत्न करीत आहोत. येथे आता सहा संघटना तयार झाल्या असून सर्वानी एकत्र येत यावर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. येथील नागरिकांना वीज, पाणीपुरवठा यांबरोबरच अस्वच्छतेचा सामनाही करावा लागत आहे. त्यांना योग्य त्या सोयी-सुविधा मिळाव्यात व त्यांच्या देणीचा प्रश्न सुटावा यासाठी प्रयत्नशील आहोत. या सर्व प्रकरणात कंपनी व्यवस्थापनाची बाजू समजून घेण्यासाठी वारंवार संपर्क केला. मात्र प्रतिसाद मिळू शकला नाही. कामगारांचा संघर्ष सुरूच कंपनीतील कामगार संघटनेच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारकडे लढा देत आहेत. कामगार न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि बीएफआयआरकडे त्यांनी दाद मागितली. दीड हजाराच्या आसपास कामगार न्याय हक्कांपासून वंचित आहेत. न्याय मिळत नाही तोपर्यंत या कंपनीच्या वसाहतीतील घरे सोडण्यास कामगार तयार नाहीत. १९५० मध्ये कंपनीने या कामगारांसाठी एनआरसी कॉलनी उभारली. जीएन, आरएस, एचएन, सीएन, ओल्ड जी अशा सदनिका येथे आहेत. त्यातील ‘ओल्ड जी’ मध्ये ३०० बैठी कौलारू घरे आहेत, तर इतर सदनिकामध्ये साधारण सोळाशेच्या आसपास घरे आहेत. बैठय़ा कौलारूघरांची आताची परिस्थिती पाहता ही घरे धोकादायक असून ती कोणत्या क्षणी कोसळतील. याच भीतीच्या छायेखाली येथील लोक राहत आहेत. या समस्या कमी होत्या म्हणून की काय आता वीज आणि पाण्याच्या समस्यांनाही त्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. कंपनी परिसर व कंपनी कामगाराची वसाहत यांना वीज वितरण कंपनीतर्फे वीजपुरवठा केला जात होता. कंपनीकडे २०१३ पासून ७४ लाखांची वीज बिलाची थकबाकी होती. ही थकबाकी कंपनी मान्य करीत नव्हती. कंपनी व्यवस्थापनाने थकबाकीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने वीज वितरण कंपनीकडे थकबाकी भरण्याचे आदेश कंपनी व्यवस्थापनाला ८ मे २०१५ रोजी दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कंपनीने थकबाकी भरली नसल्याने जून महिन्यात कंपनीने वसाहतीचा वीजपुरवठा खंडित केला. वीजपुरवठा खंडित झाल्याने पाण्याचा पुरवठाही खंडित झाला. आमदार नरेंद्र पवार यांनी कंपनी व्यवस्थापन व महावितरणशी चर्चा करून हा प्रश्न तात्पुरता सोडविला. मात्र आमच्या समस्या पूर्णपणे कधी संपणार असा सवाल येथील कामगारांचे कुटुंब करत आहे.
