सात दिवसात समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आदेश; समिती स्थापन न झाल्यास आस्थापना मालकांवर कारवाई महिलांचा कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ, गैरवर्तवणूक यासर्व गोष्टींना आळा बसावा यासाठी व्यावसायीक आस्थापनांमध्ये आणि संबंधित कार्यालयांममध्ये महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक होते. मात्र जिल्ह्यांतील बहुतांश आस्थापनांमध्ये संबंधित कार्यालयांकडून समितीची स्थापना करण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील जी दुकाने, व्यवसायिक आस्थापनांमध्ये १० कर्मचारी कार्यरत आहे व त्यात एक किंवा त्यापेक्षा जास्त महिला आहे, अशा सर्व दुकाने व आस्थापना मालकांनी महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींकरीता अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी. याबाबतचा अहवाल सात दिवसांत ठाणे कामगार उपआयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. कार्यालयीन ठिकाणी सह कर्मचाऱ्यांकडून महिलांची छळवणूक झाल्याचे, गैरवर्तनाचे प्रकार अनेकदा समोर येत असतात. यातील बहुतांश महिला पोलिसी कारवाई, प्रक्रिया तसेच नोकरी जाण्याची भीती या सर्व गोष्टींमुळे याबाबतच्या प्रकाराची तक्रार करण्यास धजावत असतात. यामुळे छळवणूक करणाऱ्यांचे अधिक फावते. याच पार्श्वभूमीवर हे सर्व प्रकार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनीयम) अधिनियम, २०१७ व नियम २०१८ अंतर्गत सर्व दुकाने व आस्थापनांमध्ये महिला तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीमध्ये कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी, महिला अधिकारी अथवा कर्मचारी तसेच जिल्हा महिला बालविकास विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. महिलाना त्यांच्यासमवेत कार्यलयात होणाऱ्या गैरवर्तनाबाबत खुलेपणाने तक्रार करता यावी आणि संबंधिताला शिक्षा मिळावी या हेतूने समिती स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र ठाणे जिल्ह्यातील बहुतांश कार्यालयांमध्ये समिती स्थापन करण्यात आले नसल्याचे समोर आले आहे. हेही वाचा >>>Mira Road Murder: सरस्वती वैद्यची हत्या ‘कॉपीकॅट क्राईम’चा प्रकार? श्रद्धा वालकर प्रकरणाशी किती साधर्म्य? तर समिती अधिनियमांतर्गत ज्या आस्थापनामध्ये १० कर्मचारी कार्यरत असून त्यामध्ये एक किंवा एक पेक्षा जास्त महिला कर्मचारी कार्यरत आहेत. अशा अस्थापनामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची सोय करणे, कामाच्या वेळा निश्चित करणे, तसेच महिलांच्या तक्रारीसाठी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे, त्यांच्या वेळोवेळी बैठका घेणे, इत्यादी कार्यवाही करणे आस्थापना मालकांना बंधनकारक आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्व व्यावसायिक आस्थापनामालकांनी महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींकरीता अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करून त्याबाबत अहवाल सात दिवसांत कामगार उपआयुक्त ठाणे या कार्यालयाच्या dyclthane@gmail.com या इ-मेल आयडी वर पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हेही वाचा >>>कनिष्ठ अभियंत्यांअभावी डोंबिवलीत पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण कामांचा बोजवारा कामगार कार्यालयामार्फत विशेष तपासणी मोहिमेव्दारे आस्थापनांना भेटी देण्यात येणार असून या भेटी दरम्यान अधिनियमातील तरतुदीचे पालन न केल्याचे आढळून आल्यास संबधीत आस्थापना मालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे असे कामगार उपायुक्त संतोष भोसले यांनी सांगितले.
