निविदा प्रक्रियेत त्रृटी असल्याची शिवसेना माजी पदाधिकाऱ्याची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार कल्याणमधील उंबर्डे येथे ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’तील दोन नवीन इमारती उभारणीची कामे महापालिकेने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया पार न पाडता पार पाडली. एकमेव निविदाधारक मेसर्स ‘स्कायवे आर. एम. सी. प्लान्ट्स प्रा. लि.’ या ठेकेदाराला नवीन दराने काम देऊन मोठा आर्थिक घोटाळा सर्व संबंधितांनी केला आहे तसेच महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती खंगलेली असताना केवळ या कामातील ११३ कोटींची उधळपट्टी करण्यासाठी या कामाचा ठेका काढण्यात आला आहे. या सगळ्या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी लेखी मागणी शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याने खळबळ उडाली आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे मागील आठ वर्षांपासून शहरात राबविण्यात येत असलेल्या ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत’ (झोपु) साडेतीन कोटींहून अधिक रकमेचा घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणातील दोषी अधिकारी, नगरसेवक, पदाधिकारी यांची मागील दोन महिन्यांपासून चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणी बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात मार्चमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ‘झोपु’ योजनेत एवढा सगळा घोटाळा होऊनही पुन्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेसमोर (एसीबी) महापालिका अधिकारी, पदाधिकारी यांनी संगनमत करून उंबर्डे येथे ११३ कोटी खर्च करून १३० लाभार्थीसाठी दोन नवीन इमारती उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. या प्रक्रियेत कोठेही अडथळा येऊ नये म्हणून एका लोकप्रतिनिधीने अगदी वरिष्ठांपासून ते दलालापर्यंत मोठा दौलतजादा केल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे ‘झोपु’ घोटाळ्याचा अहवाल देणाऱ्या एका अधिकाऱ्यालाही शांत करण्यात आले. त्यामुळे याविषयी कोणीही ‘ब्र’ काढण्यास तयार नसल्याचे समजते. याबाबत पालिकेच्या ‘झोपु’ योजनेतील अधिकाऱ्याने सांगितले, नवीन इमारती उभारण्याच्या प्रकल्पात कोठेही घोटाळा झालेला नाही. याबाबत शासनाकडे तक्रार आली असून त्या अनुषंगाने वास्तवदर्शी उत्तर प्रशासनाकडून देण्यात येणार आहे. तक्रारीतील आक्षेप उंबर्डे येथे ‘झोपु’ योजनेच्या माध्यमातून १८५४ लाभार्थीसाठी २१ इमारती उभारण्याचे काम पालिकेने जून २००८ मध्ये मे. रुद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदाराला दिले. उंबर्डे येथील जमीन पालिकेच्या ताब्यात नसणे, तेथे अतिक्रमणे असणे यामुळे पालिकेने २०१२ पर्यंत रुद्राणीला इमारती उभारणीसाठी जागा उपलब्ध करून दिली नाही. चार वर्षांत कामाची किंमत वाढली. त्यामुळे ठेकेदाराने पालिकेकडे वाढीव निधीची मागणी केली. ती देण्यास पालिकेने नकार दिला. ठेकेदार त्यामुळे न्यायालयात (आर्ब्रिटेशन) गेला. न्यायालयाने रुद्राणी ठेकेदाराचा दावा मान्य करून पालिकेला ११ कोटी ४७ लाख रुपये ठेकेदाराला विलंब कामापोटी देण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा फटका पालिकेच्या तिजोरीला बसला आहे. रुद्राणी ठेकेदाराची उंबर्डे येथे कामे सुरू आहेत. असे असताना या ठेकेदाराची ‘ना हरकत परवानगी’ न घेता मे. स्कायवे या नवीन ठेकेदाराला उंबर्डे येथेच ‘झोपु’ योजनेची घाईने कामे देण्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या नवीन कामात पालिकेचा हिस्सा ८३ कोटी ५८ लाख आहे. तो निधी प्रशासन कोठून उभा करणार तसेच ठेकेदाराला दंडापोटी द्यावयाची असलेली ११ कोटी ४७ लाख रुपयांची रक्कमही कोठून उभी केली जाणार याबाबतही विचारणा करण्यात येत आहे.
