जागतिक अन्नदिनीच देशातील कृषिउत्पादनासंबंधित बऱ्या आणि वाईट अशा दोन बातम्या येऊन धडकल्या. बरी बातमी होती आपल्या देशातील तांदूळ उत्पादनाच्या विक्रमामुळे तांदूळ निर्यातीत झालेली ८.५ टक्के ही लक्षणीय वाढ. ही निर्यात विशेषत: बासमती आणि महागडय़ा तांदळाची होत असल्याने जनतेशी त्याचा थेट संबंध नसतो, अन् आताही नाही. वाईट बातमी मात्र आपणा सगळ्यांच्या अन्न व्यवहारावर थेट परिणाम करणारी आहे. उत्तर प्रदेशातील बटाटा पिकाच्या नुकसानीमुळे यंदा बटाटा आयात करावा लागू शकतो, या इशाऱ्याची. वाढत्या मागणीइतका पुरवठा न झाल्यास बटाटा नुसता आयातच करावा लागणार नाही, तर त्यांच्या घाऊक-किरकोळ बाजारांतील किमतींचे आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या अन्न उत्पादनांच्या दरांचे गणित बिघडू शकते. जागतिक अन्न दिवसाच्या पाश्र्वभूमीवर आपल्या अन्नअपूर्णतेचा धावता आढावा..

it02    सुदिनांचा अन्वयार्थ मांडण्यात गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. सत्तापदावरून विरोधक बनलेले आणि स्थानिक सत्तांध राजकारणीही आपापल्या परीने सुदिनांची गाजरे दाखविण्यामध्ये स्पर्धा करीत आहेत. जगातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या देशांच्या यादीत जगात भारत अकराव्या स्थानी असल्याचे नुकतेच अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. तरी ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ यांच्यातील दरी मात्र कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या पाहणीमध्ये भारतामधील १९.७ कोटी नागरिकांना दररोज पूर्ण सोडा पण अर्धे अन्नही मिळत नाही. देशातील १५.५ टक्के नागरिकांना उपाशीपोटी झोपावे लागते. गेल्या दोन वर्षांत तुपाशी खाणाऱ्या श्रीमंतांच्या यादीत जितकी वाढ झाली आहे, त्याहून कैकपटीने उपाशी नागरिकांमध्ये भर पडली आहे. आधीच अर्धपोटी राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये दोन वर्षांत २० लाख पोटांची भर पडली आहे. जगातील सर्वात मोठा अन्नसुरक्षा कार्यक्रम भारतात राबवला जात असला, तरी लोकांकडे अन्न विकत घेण्यासाठी पैसे नाहीत, सरकारी लाभ पोहोचत नाहीत, अशी खेडी-गावे-नगरे मोठय़ा संख्येने आहेत. ब्राझील (५ टक्के), इंडोनेशिया (८.७ टक्के) इतकेच काय महाकाय चीन (१०.६) आणि चिमुकला दक्षिण आफ्रिका (५ टक्के) यांच्यातील उपाशी नागरिकांचे प्रमाण हे भारताहून कमी आहे.  शहरामधील प्रगती, जागतिकीकरणाची फळे, वर्ल्ड ब्रॅण्ड्सचा सुळसुळाट, पैशांची उधळपट्टी आणि चैनीच्या जीवनशैलीचे वाढते प्रमाण इंडियातल्या भारतातील सक्तीचा उपवास वाढवत नेत आहे, याकडे राजकीय अभ्यासकांचे दुर्लक्ष आहे. सामाजिक आणि आर्थिक पाहणीमध्ये आपल्या उखळांची पांढरीशुभ्रता वाढविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडून कुणाच्याच फार मोठय़ा अपेक्षा नाहीत. तांदळापासून ते सर्वच कृषी उत्पादनांमध्ये आघाडीवर असूनही जागतिक अन्न बाजारामध्ये भारतीय उत्पादनांतून देशाला मिळणारे परकीय चलन तुलनेत कमीच आहे. आपल्या देशामधील १५.५ टक्के नागरिकांच्या एक वेळच्या जेवणाचीही गरज आपण भागवत नसू, तर मग आपली प्रगती फुकाची आणि उगाच जगभरात मिरवायची मानावी लागेल.

आयात-निर्यातीचा ताळेबंद
it03१९९० साली भारताची कृषिउत्पादन निर्यात अवघी ६० अब्ज रुपये इतकी होती. २००५ साली ती ३९८ अब्जांवर जाऊन पोहोचली. आयातीबाबत हे प्रमाण १२ अब्जांवरून (१९९०) २२० अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचली. २०११ सालच्या आकडेवारीनुसार भारत कृषिउत्पादनांची १.६६ ट्रिलियन डॉलरची निर्यात आणि १.८८ इतकी आयात करीत आहे. तांदूळ बाजारामध्ये थायलंडला मागे टाकण्याची कामगिरीही भारताने केली आहे. मात्र आयात आणि निर्यातीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर तफावत झाली आहे. आपण आंतरराष्ट्रीय दर्जाची फळे, भाज्या आणि फळभाज्याही आयात करू लागलो आहोत. मॉलमध्ये दाखल होणाऱ्या नाशवंत भाज्यांमध्ये, पंच-सप्ततारांकित हॉटेलांमध्ये, आंतरराष्ट्रीय खाद्यसंस्थांच्या आऊटलेट्समध्ये विदेशातील भाज्यांचा शिरकाव झाला आहे. टोमॅटोपासून विशिष्ट प्रकारच्या बटाटय़ांचा आणि इतर उत्पादनांचाही समावेश झाला आहे. स्थानिक उत्पादनांना पुरेसा उठाव असला, तरी हवामान बदलातील सातत्य शेतकऱ्यांशी फटकून वागत आहे.

बटाटय़ाविषयी थोडेसे..
it04अगदी गेल्या दोन-तीन महिन्यांपूर्वीपर्यंत वाघा सीमारेषेवरून भारताकडून पाकिस्तानला १५०० टन बटाटा दररोज निर्यात केला जात होता. सगळ्याच अन्नपदार्थामध्ये बटाटय़ाचा असलेला अंतर्भाव त्याची मागणी कधीच कमी होऊ देत नाही. शहरी भागांमध्ये कांदा-बटाटय़ाशिवाय लोक जगू शकत नाहीत. १७ व्या शतकात पोर्तुगीजांनी भारताला ओळख करून दिली. आज जगातील सर्वाधिक बटाटा पिकविण्यात चीन, रशिया, पोलंड, अमेरिका यानंतर भारताचा पाचवा क्रमांक लागतो. भारतीय बटाटा निर्यातक्षम असला, तरी देशातील वाढती मागणी आपण सध्या पुरी करू शकत नाही. पश्चिम बंगाल सरकारने काही दिवसांपूर्वी इतर राज्यांचा बटाटा पुरवठा बंद केल्यामुळे बटाटय़ांच्या किमती वाढू लागल्या.
त्यातच उत्तर प्रदेशातील पीक कोलमडल्याने बटाटा-संकट निर्माण होण्याची चिन्हे
आहेत. भारत चारशे वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच बटाटा आयात करण्याचा विचार करीत आहे.  

डाळींविषयी थोडेसे..
it05गेल्या १५ वर्षांमध्ये डाळींच्या जोमाने वाढणाऱ्या किमती सगळ्यांना चकित करणाऱ्या आहेत. दरवर्षी देशाला २१० टन इतक्या डाळी लागतात.  तांदूळ-गहू या प्रमुख उत्पादनांप्रमाणेच डाळींबाबतही भारत स्वयंपूर्ण आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत्या मागणीइतकी डाळ आपण उत्पादित करू शकत नाही. त्यात अतिवृष्टी, अवर्षण, दुष्काळ आणि प्रत्येक विभागाची स्थानिक कारणे, राजकीय अनास्था आणि उत्पादन पद्धती यांमुळे डाळीच्या उत्पादनामध्ये चढ-उतार हे कायमचे रडणे झाले आहे. त्यामुळे ३० ते ३२ लाख टन डाळ दर वर्षी आयात करावी लागत आहे. म्यानमार आपली २५ ते ३० टक्के डाळींची गरज भागवतो, तर चणाडाळ ऑस्ट्रेलियातून जगभर मोठय़ा प्रमाणात निर्यात केली जाते. या प्रमुख देशांमध्येही वातावरण बदलांमुळे दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर अस्मानी संकटे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनातील घट डॉलर-रुपयांच्या तफावतीमुळे खरेदीतील नफा-तोटा हा बाजारामधील डाळींच्या किमतीवर परिणाम करतो.

अन्न नासाडीत भारत
it06गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार भारत उत्पादन करीत असलेल्या कृषिउत्पादनांमधील १/३ भाग हा उपभोगावाचून नष्ट होतो. कृषिउत्पादनांच्या वाहतूक व्यवस्थेतील दोष, बाजारातील अंतर, लोकांच्या अन्नग्रहणाच्या बदलत्या सवयी आणि इतर अनेक कारणांमुळे उत्पादनापैकी इतका मोठा भाग नष्ट होणे योग्य नाही. ३.३ कोटी टन इतके धान्य दरवर्षी पोटात जाण्याऐवजी नष्ट होते. बंगळुरू, मुंबई, पुणे, दिल्ली आणि वाढत असलेली सर्व शहरे अन्न नासाडीमध्ये आघाडीवर आहेत.  प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव आणि शेतकऱ्यांना तातडीने मिळणाऱ्या सुविधांचा अभाव यामुळे १९.७ कोटी जनतेला उपाशी ठेवून आपण जर इतक्या अन्नाची नासाडी करीत असू, तर ना शेतकऱ्यांना सुदिन दिसेल ना ग्राहकांना.

आणखी थोडे नवे..
भारतीय हापूस आंबानिर्यातीवर युरोपमध्ये बंदी, भारतीय मिरच्यांवर आखाती राष्ट्रांमध्ये बंदी अशा बातम्या आपल्याकडे लक्षवेधी बनतात. आपणही मोठय़ा प्रमाणावर बाहेरील उत्पादनांवर गरजेनुसार बंदी घालत असतो. अमेरिकी पोल्ट्री उत्पादनांवर नुकतीच भारताने स्वाइन फ्लूच्या भीतीने बंदी घातली आहे. भारताने जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचा या निमित्ताने भंग केल्याचा आरोप अमेरिका करीत असली, तरी त्यावर निर्णय पुढील काही दिवसांत होणार आहे. भारताकडे मलेशियामधून पाम तेल येते, जगभरातून फळे येतात, फळभाज्यांचीही आवक परदेशातून होऊ लागली आहे. या सर्वावर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती आणि पुरवठा यांचा मोठा हातभार असतो.
(माहिती संदर्भ : विविध राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय अहवाल आणि बातम्या)