भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजेच ‘इस्रो’च्या शास्त्रज्ञांनी शनिवारी चांद्रयान २ मोहिमेअंतर्गत 'विक्रम लँडर' चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पृष्ठभागापासून अवघ्या २.१ किलोमीटवर असतानाच विक्रम लँडरचा संपर्क तुटला. मात्र मागील पाच दिवसांपासूनच विक्रम लँडरशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न इस्रोकडून केला जात आहे. या प्रयत्नांना अद्याप कोणतेही यश आलेले नाही. 'विक्रम लँडर' चंद्रावर उतरवण्यात अपयश आल्यानंतर संपूर्ण देश इस्रोच्या शास्त्रज्ञांच्या पाठीशी उभा राहिल्याचे दिसून आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही इस्रोचे अध्यक्ष के. सिवन भावूक झाले असता त्यांना मिठी मारुन आधार दिल्याचे दृष्य संपूर्ण जगाने पाहिले. आता विक्रम लँडरशी पुढील दहा दिवसांमध्ये संपर्क व्हावा यासाठी देशभरात प्रार्थना केल्या जात आहे. असं असतानाच वेगवेगळ्या प्रकारच्या बातम्याही सोशल नेटवर्किंगवर व्हायरल झालेल्या पहायला मिळत आहे. त्या बातम्यांपैकीच एक असलेली बातमी म्हणजे 'केंद्रातील मोदी सरकारने इस्रोच्या वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांच्या पगारात कपात केली आहे.' अनेक वेबसाईटवर ही बातमी दिसून येत आहे. मात्र खरोखरच इस्रोच्या वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांच्या पगारात कपात करण्यात आली आहे का?, की ही अफवा आहे असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. याच प्रकरणावर प्रकाश टाकण्याचा केलेला प्रयत्न. ९ जुलै रोजी चांद्रयान २ चे यशस्वी प्रक्षेपण केले. मात्र भारताच्या या महत्वकांशी मोहिम अंतराळ मोहिमेच्या यशस्वी प्रक्षेपणाच्या काही दिवस आधीच इस्रोमधील वैज्ञानिकांच्या पगारावर सरकारने कात्री लावली. केंद्र सरकारने १२ जून २०१९ ला जारी केलेल्या पत्रकामध्ये इस्रोच्या वैज्ञानिकांना आणि अभियंत्यांना १९९६ पासून देण्यात येणारे दोन अतिरिक्त भत्ते बंद करण्याचे आदेश इस्रोला दिले आहेत. एकीकडे इस्रोच्या वैज्ञानिकांचे यश जगभरात साजरे केले जात असताना दुसरीकडे त्यांच्या पगारावर कात्री लावली जात आहे. त्यामुळेच इस्रोमधील स्पेस इंजिनियर्स असोसिएशनने (एसईए) इस्रोच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे. अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या सल्ल्यानुसार केंद्र सरकारने इस्रोला संशोधक, वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांचे भत्ते बंद करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. या आदेशानुसार १ जुलै २०१९ पासून इस्रोच्या वैज्ञानिकांना देण्यात येणारा प्रोत्साहन भत्ता बंद करण्यास सांगण्यात आले आहे. यामुळे डी, ई, एफ आणि जी श्रेणीतील वैज्ञानिकांना देण्यात येणारा हा प्रोत्साहन भत्ता मिळणे बंद होणार आहे. इस्रोमध्ये जवळजवळ १६ हजार वैज्ञानिक आणि अभियंते काम करतात. मात्र सरकारच्या या आदेशामुळे इस्रोमधील ८५ ते ९० टक्के वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांना पगार ८ ते १० हजारांनी कमी होणार आहे. इस्रोमधील बहुतांश वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांना या निर्णयाचा फटका ज्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे त्याच श्रेणीतील आहेत. म्हणूनच इस्रोमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. असा व्हायचा फायदा १९९६ साली वैज्ञानिकांनी इस्रोमध्ये काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, आहेत त्या वैज्ञानिकांनी इस्रो सोडून जाऊ नये यासाठी प्रोत्साहन भत्ता सुरु करण्यात आला होता. आता हा भत्ता रद्द करुन केवळ पीआरआयएसचा निधी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. आतापर्यंत हा प्रोत्साहन भत्ता आणि पीआरआयएस दोन्ही निधींचा कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत होता. मात्र जुलैपासून प्रोत्साहन भत्ता मिळणे बंद झाले आहे. इस्रोमध्ये भरती होणाऱ्या नव्या वैज्ञानिकांची भरती ही सी श्रेणीत होते. त्यानंतर डी, ई, एफ, जी अशा पुढील श्रेणींमध्ये त्याला प्रमोशन मिळते. प्रत्येक श्रेणीमध्ये प्रमोशन होताना एक परिक्षा घेतील जाते. प्रमोशन मिळाल्यानंतर वैज्ञानिकांना हा प्रोत्साहन भत्ता मिळायचा. इस्रोमधील स्पेस इंजिनियर्स असोसिएशनचा निर्णयावर नाराज एकीकडे इस्रोच्या वैज्ञानिकांचे यश जगभरात साजरे केले जात असताना दुसरीकडे वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांच्या पगारावर कात्री लावली गेल्याने याबद्दल इस्रोमधील स्पेस इंजिनियर्स असोसिएशनने (एसईए) नाराजी व्यक्त केली होती. एसईने इस्रोच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त करताना, “इस्रोच्या वैज्ञानिकांकडे पगार वगळता उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेच साधन नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकारने वैज्ञानिकांचे तसेच इंजिनियर्सचे पगार कमी करण्यासंदर्भात काढलेला आदेश रद्द करण्यासाठी तुम्ही आम्हाला मदत करावी,” अशी मागणी केली होती. एसईएचे अध्यक्ष ए. मणिरमन् यांनी सिवन यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये पगाराचा भाग असणारा प्रोत्साहन भत्ता कमी केल्यास वैज्ञानिकांच्या आर्थिक अडचणी वाढतील असं म्हटलं होतं. “जोपर्यंत एखादी गंभीर परिस्थिती निर्माण होत नाही तोपर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कापता येत नाही. तसेच हा भत्ता रद्द केल्यास वैज्ञानिकांचा उत्साहही कमी होईल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर इस्रोमधील सर्वच वैज्ञानिकांना आश्चर्य वाटले असून या निर्णयामुळे आम्ही दु:खी आहोत,” असं मणिरमन् या पत्रात म्हणाले होते. एसईएने इस्रोच्या अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रातील प्रमुख मागण्या अशा होत्या. > भारतातील हुशार मुलांना इस्रोमध्ये वैज्ञानिक बनण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून तसेच काम करणाऱ्या वैज्ञानिकांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने इस्रोच्या वैज्ञानिकांना दोन अतिरिक्त भत्ते देण्याची परवाणगी राष्ट्रपतींने दिली होती. हे अतिरिक्त भत्ते सर्वोच्च न्यायलयाने आदेश दिल्यानंतर १९९६ मध्ये अंतराळ विभागातील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आले. > सहाव्या वेतन आयोगामध्येही वैज्ञानिकांना देण्यात आलेली हा प्रोत्साहन भत्ता कायम ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. इस्रोच्या वैज्ञानिकांना या ‘अतिरिक्त पगारा’चा लाभ मिळत रहायला हवा असंही या शिफारशीमध्ये म्हटलं होतं. > नव्याने नियुक्त झालेल्या वैज्ञानिकांना प्रेरणा मिळावी आणि त्यांनी अधिक काळ इस्रोमध्ये काम करावं या उद्देशाने दोन अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ते देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. > केंद्र सरकारच्या आदेशात परफॉर्मन्स रिलेटेड इंसेंटिव्ह स्कीमचा (पीआरआयएस) उल्लेख करण्यात आला आहे. अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता वाढ आणि पीआरआयएस या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. पहिली गोष्ट इंसेंटिव्ह आहे तर दुसरी गोष्ट प्रोत्साहन भत्ता आहे. त्यामुळेच एका निधीऐवजी दुसरा निधी देता येणार नाही. > जोपर्यंत एखादी गंभीर परिस्थिती निर्माण होत नाही तोपर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये कपात करता येत नाही. त्यामुळे सध्या व्हायरल होत असणाऱ्या इस्रोच्या शास्त्रज्ञांच्या आणि अभियंत्यांच्या पगार कपातीच्या बातम्या खऱ्या असून त्या अफवा नाहीत हे या सर्वांवरुन स्पष्ट होतं आहे.
