कोटामधील एक तरुण गेल्या वर्षभरापासून आपले ३५ रुपये परत मिळावे यासाठी भारतीय रेल्वेशी भांडतो आहे. ३० वर्षांचा इंजिनिअर सुजीत स्वामी गेल्या वर्षभरापासून तिकीट कॅन्सलेशननंतर जीएसटीच्या नावाखाली कापलेली अतिरिक्त रक्कम परत मिळावी यासाठी चिकाटीनं पाठपुरावा करत आहे. आपले मेहनतीचे पैसे परत मिळावे यासाठी त्यानं लोक न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे जिची सुनावणी २८ मे रोजी होणार आहे. सुजीतनं गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात कोटा ते दिल्ली प्रवासासाठी तिकीट काढली होती. पण त्यानं ती नंतर रद्द केली. आयआरसीटीसीच्या नियमानुसार तिकीट रद्द केल्यानंतर कॅन्सलेशन चार्जेस वजा करून त्याला उर्वरित रक्कम देण्यात आली. ठराविक कॅन्सलेशन चार्जेसपेक्षा त्याच्या खात्यातून कापलेली रक्कम ३५ रुपयांनी अधिक होती. या संदर्भात त्याने चौकशी केली असता, हे ३५ रुपये म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर होता अशी माहिती त्याला माहितीच्या अधिकारातून देण्यात आली. पण, जीएसटी अंमलात आणण्यापूर्वी म्हणजे १ जून २०१७ पूर्वी ज्या ग्राहकांनी रेल्वे तिकिटं काढली आणि त्याआधीच ती रद्द केली तर त्यांच्याकडून वस्तू आणि सेवा कर रेल्वेकडून आकाराला गेला नव्हता. सुजीतनं एप्रिल २०१७ मध्ये रेल्वे तिकीट काढलं होतं आणि त्याआधीच ते रद्ददेखील केलं होतं त्यामुळे नियमानुसार त्याच्या कॅन्सलेशन चार्जेसमधून जीएसटीदेखील वजा करणं हे नियमबाह्य आहे. म्हणूनच सुजीत आपले ३५ रुपये मिळावेत म्हणून गेल्या वर्षभरापासून भांडत आहे. अखेर एका वर्षाच्या कागदोपत्री कारभारानंतर या प्रकरणाची सुनावणी २८ मे रोजी होणार आहे. जवळपास ९ लाखांहून अधिक लोकांनी जीएसटी अंमलात येण्यापूर्वी रेल्वे तिकीट बुक केल्या होत्या आणि जीएसटी लागू केल्यानंतर १ ते ११ जुलै दरम्यान बुकिंग रद्दही केलं होतं. त्यांच्याही खात्यामधून ३५ रुपये कापण्यात आले आहेत. याप्रमाणे ३.३४ कोटी भारतीय रेल्वेच्या खात्यात जमा झाले आहेत अशीही धक्कादायक माहिती सुजीतला आरटीआयच्या अधिकारातून मिळाली आहे.
