भारतातल्या प्रमुख शहरांमध्ये लाखो घरं ग्राहकांवाचून रिकामी पडलेली असल्याचे दिसून आले आहे. सोमवारी जाहीर झालेल्या आर्थिक पाहणीमध्ये याबाबतीत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. मुंबई, दिल्ली व बेंगळूरसारख्या महानगरांमध्ये स्थिती सर्वाधिक बिकट असून सगळ्यात जास्त म्हणजे तब्बल 4.80 लाख घरं तर एकट्या मुंबईमध्येच रिकामी पडून आहेत. त्याखालोखाल दिल्ली व बेंगळूरमध्ये प्रत्येकी 3 लाख घरे ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. एकूण रिकाम्या घरांमधला हिस्सा बघितला तर 26 टक्क्यांसह गुरूग्राम अग्रस्थानी आहे. दुसरीकडे शहरी भारतामध्ये घरांची कमतरता आहे. 2012च्या आकडेवारीनुसार शहरी भारताला 1.80 कोटी घरांची कमतरता भासत होती. त्याचवेळी रिकाम्या किंवा ग्राहक नसलेल्या घरांची संख्याही वाढताना दिसत आहे. रिकामी किंवा ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या घरांची संख्या देशभरात 2001मध्ये 65 लाख होती, जी 2011 पर्यंत वाढून 1.11 कोटी इतकी झाली. राष्ट्रीय मोजणीनुसार शहरी भागातील एकूण घरांपैकी 12 टक्के घरं रिकामी आहेत. इतकी घरं रिकामी का पडून आहेत, त्यांना ग्राहक का मिळत नाही याचं एकच ठोस कारण नसलं तरी मालमत्तेचे हक्क, करारांमधल्या समस्या, भाड्यांतून मिळणारं कमी उत्पन्न आणि महानगरांमध्ये सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेल्या किमती ही कारणं असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्याचप्रमाणे शहरांच्या मुख्य केंद्रांपासून दूरवर घरं बांधलेली असल्यास ती रिकामी राहण्याचं प्रमाण जास्त असल्याचंही तज्ज्ञांचं मत आहे. घरांच्या साठ्याचा विचार करताना सर्वसमावेशक विचार करायला हवा असं मत आर्थिक पाहणीमध्ये व्यक्त करण्यात आलं आहे. भाड्यांचे दर आणि उपलब्ध असलेली घरं याचा सारासार विचार होण्याची गरज आहे. करारांची अमलबजावणी, मालमत्तांचे हक्क व घरांचा सुरळित पुरवठा या बाबींकडे सरकारनं लक्ष द्यायला हवं असं मत पाहणीत व्यक्त झालं आहे. भाडेकरारावर घर देणं हा प्रकार ग्रामीण भागापेक्षा शहरी बागात जास्त असल्याचंही आढळलं आहे. 2011च्या पाहणीनुसार भाड्याच्या घरांमध्ये राहण्याते प्रमाण ग्रामीण भागात अवघे 5 टक्के होतेस जे शहरी भागात तब्बल 31 टक्के होते. शहरीकरण झालेल्या गुजरात, महाराष्ट्र व आंध्रसारख्या राज्यांमध्ये भाडेकरारावरील घरांचे प्रमाण अन्य राज्यांपेक्षा खूपच अधिक असल्याचे आढळले आहे.
