वाहतूक नियमांचा भंग केल्यास आकारला जाणारा दंड एक सप्टेंबरपासून भरघोस वाढवण्यात आला आहे. वाढते रस्ते अपघात रोखण्याचा उपाय म्हणून दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. अशातच काल(दि.3) गुरूग्राममध्ये दिनेश मदान नावाच्या दुचाकीस्वाराकडून वाहतूक पोलिसांनी नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळे तब्बल 23 हजार रुपयांचा दंड ठोठावल्याचं समोर आलं. विशेष म्हणजे सध्याच्या बाजारभावानुसार त्याच्या स्कूटीची किंमत अवघी 15 हजार रुपये असताना त्याला 23 हजार रुपये दंड आकारण्यात आला. त्यानंतर हे प्रकरण चांगलंच चर्चेत आलं असून देशात लागू झालेल्या नव्या दंडआकारणीबाबत प्रचंड चर्चा आहे.

नागरिकांकडून या भरमसाठ दंड आकारणीविरोधात संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. तर, सोशल मीडियावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्याविरोधात अनेकांनी राग व्यक्त केला आहे. ट्विटरवर याबाबत प्रतिक्रिया देताना युजर्सनी ’23 हजार रुपये’ या शब्दाचा वापर इतक्या वेळेस केला की कोणत्याही प्रकारचा हॅशटॅग न वापरताही ‘Rs23000’  टॉप ट्रेंड व्हायला सुरूवात झाली. अनेक नेटकऱ्यांनी देशातील मंदीशी याचा संबंध जोडला आणि आर्थिक विकास दर वाढविण्यासाठी सरकारने अशाप्रकारे दंड वाढवण्याचा उपाय शोधला अशी खोचक टीका केली व या नियमाचा विरोध केला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात दंड आकारल्याने वाहतूक पोलिसांमध्ये भ्रष्टाचाराचं प्रमाण वाढेल. यापूर्वी ज्या नियमाचं उल्लंघन केल्यास 500 रुपये लाच पोलीस घ्यायचे, त्यासाठी 5000 रुपये आता घेतले जातील अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी दिल्या आहेत.  विविध प्रकारचे हास्यास्पद छायाचित्र वापरुन बहुतांश नेटकऱ्यांनी नव्या दंडआकारणीची खिल्ली उडवली आहे.

पाहुयात प्रतिक्रिया –
मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने शोधला नवा उपाय –


23 हजार रुपये दंड देण्याआधी आणि 23 हजार रुपये दंड आकारल्यानंतर

नवे वाहतूक नियम समजल्यानंतर –


जेव्हा तुम्ही 10 हजार रुपयांच्या दुचाकीसाठी 23 हजार रुपये दंड भरतात –


दंड भरण्यासाठी किमान 30 दिवसांचा वेळ तरी द्या –


या सरकारने दारु प्यायलीये का –


दोन दिवस भरमसाठ दंड आकारल्यानंतर –


आर्थिक मंदी दूर कऱण्यासाठी सरकारने

आता आत्महत्या करायची वेळ आलीये-

Modu G’s reaction after watching 23000 rs challan pic.twitter.com/66IK7AWXrq

नाही वाचणार मी इकडे –

याशिवाय काही नेटकऱ्यांनी या नियमाचं समर्थन देखील केलं असून वाढत्या अपघातांची संख्या पाहता दंड वाढवण्याचा नियम योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. पण, एकूण प्रतिक्रिया पाहून या नव्या दंडआकारणीला मोठ्या प्रमाणात विरोध असल्याचं पाहायला मिळत आहे.