कॅप्टन वासदेव सिंह जसरोतिया मंगळवारी सकाळी एअर इंडियाचं एआय 184 हे विमान उडवत असतानाच कॉकपिटमध्ये कराची एअर ट्रॅफिक कंट्रोलचा(एटीसी) आवाज घुमला. पाकिस्तानची हवाई हद्द खुली आहे असं कराची एटीसीकडून सांगण्यात आलं. वैमानिक जसरोतिया आणि सहवैमानिक आदित्य यादव यांना हा आवाज ऐकता आश्चर्याचा सुखद धक्काच बसला. कारण 2 वाजून 50 मिनिटांनी सॅन फ्रॅंसिस्कोसाठी येथून दिल्लीसाठी उड्डाण घेताना त्यांना याबाबत काहीच कल्पना नव्हती. त्यावेळी बोइंग 777-200 ईराणच्या ग्राउंड एअर स्पेसमध्ये होतं आणि पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीत प्रवेश न करता लांब मार्गाने वळण घेणारच होतं. पाकिस्तानी सरकारने त्यांची हवाई हद्द भारतीय विमानांसाठी खुली केल्याची कल्पना नव्हती. 'कराची एटीसीचा आवाज ऐकून मी त्यांच्याकडे अनेकदा त्याबाबत खात्री करुन घेतली, आणि खात्री पटल्यानंतरच आमच्या विमानाने पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीत प्रवेश केला', असं जसरोतिया म्हणाले. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. बालाकोटमधील एअरस्ट्राईकनंतर बंद करण्यात आलेली पाकिस्तानची हवाई हद्द तब्बल 140 दिवसांनंतर भारतासाठी मंगळवारी खुली करण्यात आली. ही हद्द खुली झाल्यानंतर तेथून प्रवास करणारं एआय 184 हे पहिलं भारतीय विमान ठरलं. पण त्यावेळी विमानातील प्रवाशांना पाकिस्तानच्या हद्दीतून जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली नाही, प्रवासी चिंतेत पडू शकतात म्हणून त्यांना माहिती देण्यात आली नाही. त्यावेळी विमानात 235 प्रवासी आणि 12 कॅबिन क्रू मेंबर्स तसंच चार वैमानिक देखील होते. पाकिस्तानची हवाई हद्द खुली झाल्याने निर्धारित वेळेपेक्षा एक तास आधीच ते दिल्लीमध्ये पोहोचले. पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला होता. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने एअरस्ट्राईक करत बालाकोटमधील दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले होते. त्यानंतर पाकिस्तानचे हवाई क्षेत्र भारतीय विमानांसाठी बंद करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर एअर इंडियाच्या विमानांना इंधन आणि इतर खर्चामुळे दररोज सहा कोटी रूपयांचे नुकसान सोसावे लागत होते. पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्रात भारतीय विमानांना जाण्यासाठी बंदी असल्यामुळे नवी दिल्ली ते अमेरिका अशा प्रवासासाठी दोन ते तीन तासांचा अतिरिक्त अवधी लागत होता. तसेच युरोपमध्ये जाण्यासाठीही दोन, अडीच तासांचा अतिरिक्त कालावधी लागत होता. परंतु आता पाकिस्तानने आपली हवाई हद्द भारतीय विमानांसाठी खुली करण्याचा निर्णय घेतल्याने भारतीय विमान कंपन्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
