इंटरनेटवर पॉर्न कंटेंट बॅन करणं सरकारसाठी आव्हान ठरतंय. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सरकारने Pornhub सह 857 पॉर्न साइट्स बॅन केल्या. अनेक नेटकऱ्यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली होती. पण नेटकऱ्यांनी आता यासाठी 'जुगाड' शोधून काढला असून VPN (व्हर्चुअल प्रायवेट नेटवर्क) द्वारे पॉर्न वेबसाइट्स अ‍ॅक्सेस करणाऱ्यांच्या प्रमाणात तब्बल 400% वाढ झालीये. नेटकऱ्यांनी शोधला जुगाड - बॅन लागू झाल्यानंतर रिलायंस जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन-आयडियासह अन्य टेलिकॉम कंपन्यांनी पॉर्न वेबसाइट्सचा अ‍ॅक्सेस युजर्ससाठी बंद केला होता. दुसरीकडे युजर्सनी केवळ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या निर्णयाची टीका केली नाही तर व्हर्चुअल प्रायव्हेट नेटवर्क्स (VPNs), प्रॉक्सी आणि अन्य टुल्सद्वारे बॅन वेबसाइट्सचा वापर सुरू केला आहे. बॅन वेबसाइट्सचा अ‍ॅक्सेस 405% वाढला - मोबाइलमध्ये व्हीपीएन अ‍ॅप्स डाउनलोड करुन बॅन वेबसाइट्सचा अ‍ॅक्सेस करण्याच्या प्रमाणात तब्बल 405% वाढ झाली आहे. परिणामी, VPN चा वापर करणाऱ्यांची संख्या देशात 57 मिलियनपर्यंत (5 कोटी 70 लाख) पोहोचली आहे. ही आकडेवारी लंडनमधील एक व्हीपीएन रिव्ह्यू फर्म Top10VPN ने जारी केली आहे. ऑक्टोबर 2018 ते ऑक्टोबर 2019 दरम्यान गुगल प्ले स्टोर आणि अ‍ॅपल स्टोरवरुन डाउनलोड करण्यात आलेल्या व्हीपीएन मोबाइल अ‍ॅपवर आधारित ही आकडेवारी आहे. बॅननंतर व्हीपीएन डाउनलोड करण्याचं प्रमाण वाढलं - अहवालानुसार, बॅन लागू झाल्यानंतर लगेचच व्हीपीएन सर्चमध्ये अचानक वृद्धी झाली. ऑक्टोबर 2018 ते डिसेंबर 2018 दरम्यान मोबाइल व्हीपीएन डाउनलोड करण्याची सरासरी वाढून प्रतिमाह 66% झाली. आणखी वाचा- Viral Video : प्रेयसीचा पती घरी येताच चौथ्या मजल्यावर तो विवस्त्र लटकला; अन्… फ्री व्हीपीएन अ‍ॅपचा होतोय वापर - भारतात अधिकांश व्हीपीएन सेवा मोफत आहेत. हे अ‍ॅप्स युजर्सचा डेटा विकून पैसे कमावतात. देशात 1 कोटी 10 लाख युजर मोफत 'टर्बो व्हीपीएन'चा वापर करतात. तर, 70 लाख युजर 'सोलो व्हीपीएन' आणि 'हॉटस्पॉट शील्ड फ्री'चा वापर करतात. पैसे देऊन सेवेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये 1 कोटी 80 लाख यूजर्सचा समावेश असून यात 'एक्सप्रेस व्हीपीएन' अव्वल आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर घातली होती बंदी - उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने 857 पॉर्न वेबसाइट्स बंद केल्या. यानंतर दूरसंचार विभागाने देशातील मुख्य इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना पत्र लिहून या वेबसाइट्सचा अ‍ॅक्सेस बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. या वेबसाइट्स घटनेतील कलम 19(2) नुसार अनैतिक आणि अश्लील असल्याचं सरकारने पत्रात म्हटलं होतं.
