Marathi Mandatory For Auto Taxi Driver: आगामी १ मे महाराष्ट्र दिनापासून परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. याबाबत मोटार परिवहन विभागाच्या ५९ प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांमार्फत परवाना तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असून संबंधित चालकांना मराठी लिहिता व वाचता येते का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. मराठी भाषेचे ज्ञान नसलेल्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.

राज्य सरकारने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ठाण्यात वाद तीव्र झाला आहे. अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवत मोठ्या प्रमाणावर संपाचा इशारा दिला आहे. सुमारे १५ लाख चालक रस्त्यावर उतरतील, असा दावा संघटनांकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान याविरोधात आता काही रिक्षाचालकही एकटवले आहेत. १ तारखेला तुम्ही संप करा नाहीतर यूपी-बिहारला परत जा आम्हाला काही फरक पडणार नाही असा इशाराही परप्रांतीय रिक्षा चालकांना दिला आहे.अशाच काही रिक्षा चालकांनी रिक्षाच्या मागे पाटी लावली आहे. याचा फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

या रिक्षाच्या मागे लावलेल्या पाटीवर लिहलं आहे की, “मी मराठी बोलतो, मला मराठी येते, या माझ्या रिक्षात बसा” अशाप्रकारे काही रिक्षा चालकांनी मराठी भाषेला समर्थन दिलं आहे.

पाहा व्हिडीओ

राज्यातील रिक्षा-टॅक्सीसह सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहनचालकांना मराठी भाषा शिकावीच लागेल. मी मराठी शिकणार नाही, अशी मुजोरी त्यांनी केल्यास ती सहन केली जाणार नाही, त्या वाहनचालकाचा परवाना रद्द केला जाईल, असा खणखणीत इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर मोठे विधान केले.

मराठी भाषेचा आग्रह धरणे चुकीचे नाही, पण…

सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे मुंबई आणि महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा आग्रह धरणे चुकीचे नाही. परंतु, त्याबरोबच सरकारची अशी भूमिका असेल की, अशा प्रकारे वाद व्हायला नको. इथे जे रिक्षा चालक आहेत, टॅक्सी चालक आहेत, त्यांना मराठी भाषा येत नसेल, तर त्यांना आम्ही मराठी शिकवू. संपूर्ण देशात जबरदस्तीने भाषेवरून हिंसाचार करणे, हे योग्य नाही आणि आम्हाला चालणार नाही. निश्चितपणे आम्ही त्यांना मराठी शिकवू. कोणावरही आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.