पाटणा उच्च न्यायालयामधील न्यायमूर्तींचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. न्या. संदीप कुमार हे काही दिवसांपूर्वीच बिहरामधील पोलीस अधिकाऱ्याची खिल्ली उडवतानाच व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. उत्तर प्रदेशप्रमाणे बुल्डोझरच्या सहाय्याने एका महिलेचं घर पाडल्याप्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावणाऱ्या संदीप कुमार यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त विधान केलं आहे. आरक्षणासंदर्भातील हे विधान न्यायमूर्तींनी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केलं. २३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या या सुनावणीदरम्यानची व्हिडीओ क्लीप सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. या क्लिपमध्ये न्या. कुमार हे एका सरकारी अधिकाऱ्याला आरक्षणाच्या माध्यमातून नोकरी लागली का तुम्हाला? असा प्रश्न विचारताना दिसत आहेत. हा प्रश्न ऐकून उपस्थित वकील आणि इतर लोक हसतानाही या व्हिडीओत दिसत आहे. जिल्हातील भूसंपादनासंदर्भातील विभागातील अधिकारी असलेले अरविंद कुमार भारती यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयामध्ये बोलवण्यात आलं होतं. एका जमीनीच्या तुकड्यासंदर्भातील कायदेशी प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाही अरविंद यांनी या जमीनीचा मोबदला महिलेला कसा काय दिला यासंदर्भातील स्पष्टीकरण न्यायालयाला अरविंद यांच्याकडूनच ऐकायचं होतं. अरविंद यांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर न्या. कुमार यांनी सुनावणी बरखास्त केलं आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ दिला असं 'लाइव्ह लॉ'च्या वृत्तात म्हटलं आहे. यानंतर न्या. कुमार यांनी, "भारतीजी, तुम्हाला आरक्षणाच्या माध्यमातून ही नोकरी मिळाली आहे का?" असा प्रश्न विचारला. हा सरकारी अधिकारी प्रतिज्ञापत्रावर आपला जबाब नोंदवून न्यायालयातून निघून गेल्यानंतरही न्या. कुमार यांनी, "नावावरुन समजलं ते," असं म्हटलं. तसेच यापूर्वी न्या. कुमार यांनी अरविंद हे मोठ्या अडचणी सापडू शकतात असंही विधान केलं होतं. अरविंद हे न्यायालयातून बाहेर पडत असताना इतर वकील त्यांच्यावर हसत होते. त्यापैकी एका वकिलाने, "आता तरी त्यांना ही गोष्ट कळेल," असं म्हटलं. तर दुसऱ्याने, "दोन नोकऱ्यांइतका (पैसा) कमवला असेल," असं म्हटलं. https://www.youtube.com/watch?v=KJTwq4LJbqU&t=6875s वकिलांची ही चर्चा ऐकून न्यायमूर्तींनी, "नाही, नाही असं काही होत नाही या लोकांचं. या बिचाऱ्याने जो पैसा कमावला असेल तो संपून गेला असेल," असं म्हटलं. या प्रकरणासंदर्भात अरविंद यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी न्यायमूर्तींनी हलक्या पुलक्या पद्धीतीने हे विधान केलं होतं असं सांगितल्याचं वृत्त 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलं आहे.
