चीनमधील एका दुर्गम भागातील शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून काम करणारे लेरी चॅन यांनी मागील काही काळामध्ये जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक होण्याचा मान मिळवला. मात्र आज त्यांच्यावर चीन सरकारच्या धोरणांमुळे अशी वेळ आली आहे की ते अतिश्रीमंतांच्या यादीमधूनच नाही तर अब्जाधीशांच्या यादीतूनही बाहेर पडलेत. ऑनलाइन शिक्षण क्षेत्रातील मोठं नाव म्हणून लेरी चॅन यांच्याकडे पाहिलं जातं. मात्र चीन सरकारच्या नवीन धोरणांमुळे गुंतवणूकदारांनी चॅन यांच्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केल्याने शेअर्सचे भाव कोसळले आहेत आणि त्याचा थेट परिणाम चॅन यांच्या संपत्तीवर झालाय. चीन सरकारने देशातील ऑनलाइन शिक्षणसम्राटांवर वचक बसवण्यासाठी नवीन धोरण जाहीर केल्यानंतर कंपनीला अपेक्षित उत्पन्न मिळणार नाही या भीतीने गुंतवणूकदारांनी पैसे काढून घेण्यास सुरुवात केलीय. ब्लमुबर्गच्या बिलेनियर्स इंडिक्सनुसार चॅन हे गाओटू टेकइडू आयएनसी या कंपनीचे संस्थापक, अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. या कंपनीची किंमती ३३६ मिलियन डॉलर इतकी आहे. शुक्रवारी न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंजमध्ये या कंपनीच्या शेअर्सची किंमत दोन तृतीयांशांनी पडली. त्यामुळेच कंपनीला मोठा फटका बसलाय. रविवारी चीनमधील शिक्षण नियामक मंडळाने नवीन धोरणांची घोषणा केली. या नव्या धोरणांनुसार शाळांमधील अभ्यासक्रम हा नफा मिळवण्यासाठी, पैसा कमवण्यासाठी किंवा सार्वजनिक पद्धतीने वापरु नये असं जाहीर करण्यात आलं आहे. करोना कालावधीमध्ये जगभरातील इतर देशांप्रमाणे चीनमध्येही ऑनलाइन शिक्षणाचं पेव फुटल्याचं पहायला मिळालं. ज्याचा फायदा चॅनसारख्या अनेक खासगी शिक्षणसम्राटांना झाला. चीनचा हा निर्णय म्हणजे चॅन यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. जानेवारी महिन्यामध्ये कंपनीचे शेअर्स पडल्याने चॅन यांना १५ बिलियन अमेरिकन डॉलर्सचं नुकसान झालं होतं. मागील काही काळापासून चीन सरकारने शिक्षणाच्या माध्यमातून नफा कमवणाऱ्या आणि खास करुन ऑनलाइन माध्यमातून पैसे कमावणाऱ्यांवर वचक बसवण्यासाठी अनेक निर्णय घेतल्याचं दिसून आलं आहे. (फोटो ट्विटरवरुन साभार) चीनमधील कमवत्या पिढीमधील अनेकांनी शिक्षणाचा खर्च झेपत नसल्याने एकाहून अधिक मुलं नसावी असं मत मांडतात. चीनने मागील वर्षापासून वन चाइल्ड पॉलिसीमध्ये मोठा बदल केला असून आता एका दांपत्याला तीन मुलं जन्माला घातला येतील असं जाहीर केलं आहे. असं असलं तरी शिक्षणाचा खर्च अधिक असल्याने येथील कमवत्या वयोगटातील पिढी एकाच मुल असावं याला प्राधान्य देताना दिसत आहे. त्यामुळेच आता चीनने नवीन धोरणांच्या माध्यमातून शिक्षणामधील नफेखोरीला बाहेरचा रस्ता दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनच्या नव्या धोरणांमुळे तेथील ऑनलाइन शिक्षण हे अधिक स्वस्त होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.
