scorecardresearch

बापरे! २१ हजार कोटींची GST नोटीस; जाणून घ्या देशातील सर्वाधिक रकमेची कर नोटीस पाठवण्यात आलेलं नेमकं प्रकरण काय

जीएसटी महासंचालनालयाने या कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. त्यावर कंपनीनेही स्पष्टीकरण दिलं आहे.

बापरे! २१ हजार कोटींची GST नोटीस; जाणून घ्या देशातील सर्वाधिक रकमेची कर नोटीस पाठवण्यात आलेलं नेमकं प्रकरण काय
यासंदर्भात कंपनीनेही स्पष्टीकरण दिलं आहे (कंपनीचा फोटो लिंक्डइनवरुन साभार)

Gaming company gets record Rs 21000 crore GST notice: बंगळुरुमधील एका गेमिंग कंपनीला तब्बल २१ हजार कोटी रुपयांची वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ‘गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी’ असं या कंपनीचं नावं आहे. २०१७ ते ३० जून २०२२ दरम्यान या कंपनीने जीएसटीच्या माध्यमातून करचोरी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ‘गेम्सक्राफ्ट’ला आता जीएसटी महासंचालनालयाने कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. आतापर्यंत जीएसटी संकलनासाठी देशात पाठवण्यात आलेली ही सर्वाधिक रकमेची नोटीस आहे.

ऑनलाइन गेम्सच्या काही चाहत्यांनी एकत्र येत २०१७ मध्ये ही कंपनी सुरु केली. मोबाईलवर खेळता येणारे रमी, गेमझी, रमी टाइम यासारख्या आर्थिक व्यवहारांवर आधारित आणि बेटीसंदर्भातील गेम्सची सेवा या कंपनीच्या माध्यमातून पुरवण्यात आली. आता जीएसटी महासंचालनालयाने या कंपनीने ऑनलाइन बेटिंगला प्रोत्साहन दिल्याचा ठपका ठेवला आहे. आपल्या ऑनलाइन जाहिराती आणि ऑफर्सच्या माध्यमातून या कंपनीने बेटींगला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महासंचालनालयाने या कंपनीच्या माध्यमातून एकूण ७७ हजार कोटींची बेटींग झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. २०१७ ते ३० जून २०२२ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये करण्यात आलेल्या या बेटींगवर २८ टक्क्यांच्या हिशोबाने २१ हजार कोटींचा जीएसटी लागू होतो.

ऑनलाइन माध्यमातून खेळवल्या जाणाऱ्या गेम्सवर खरोखर पैसे लावण्यासाठी ही कंपनी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन देते असं जीएसटी महासंचालनालयाचं म्हणणं आहे. या कंपनीच्या चौकशीदरम्यान फॉरेन्सिक पुराव्यांच्या आधारे ग्राहकांना कंपनीकडून बिलं देण्यात आलेली आहे. तसेच खोटी कागदपत्रं सादर करण्यात आल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. एकदा या ‘गेम्सक्राफ्ट वॉलेट’मध्ये पैसे टाकले की युझर्सला ते परत मिळण्याचा कोणताच मार्ग नसतो असंही महासंचालनालयाने म्हटलं आहे.

या प्रकरणासंदर्भात ‘गेम्सक्राफ्ट’च्या प्रवक्त्यांनी, “कौशल्या दाखवणाऱ्या खेळांना कायदेशीर संरक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयांनी यासंदर्भातील निकाल वेळोवेळी दिले आहेत. रमी हा सुद्धा घोडेस्वारीप्रमाणे कौशल्य दाखवण्याचा खेळ आहे. त्यामुळे ही नोटीस अयोग्य आहे. आम्ही कायद्यानुसार जीएसटी आणि आयकर दिला आहे. आम्ही या नोटीसला योग्य पद्धतीने उत्तर देऊ अशी आम्हाला खात्री आहे. आम्हाला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये २८ टक्के जीएसटीचा उल्लेख आहे जो नशीब आजमावणाऱ्या खेळांसाठी आणि लॉटरीसाठी आकारला जातो. मात्र ऑनलाइन कौशल्य दाखवणाऱ्या गेम्ससाठी १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो,” असं म्हटलं आहे.

मराठीतील सर्व ट्रेंडिंग ( Trending ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या