एका महिलेला तिच्या मुलाच्या वडिलांचे नाव सांगण्यास भाग पाडले जाऊ शकते का? असा प्रश्न उपस्थित करत गुजरात उच्च न्यायालयाने याला आपला विरोध व्यक्त केला आहे. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, कोणत्याही महिलेने वयाच्या १८ वर्षांपूर्वी मूल होणे कोणत्याही प्रकारे बेकायदेशीर नाही. गुजरातमध्ये एका बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती परेश उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला की महिलेच्या मुलाच्या वडिलांचे नाव उघड करण्याची सक्ती कोठे आहे? जर अविवाहित महिलेने बलात्काराची तक्रार दाखल केली नाही आणि मुलाला जन्म द्यायचा असेल तर तिला मुलाच्या वडिलांचे नाव नमूद करणे आवश्यक नाही. अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणात ट्रायल कोर्टातून दहा वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हे सांगितले. हे प्रकरण बाल लैंगिक अत्याचार कायदा (POCSO) शी संबंधित आहे. पीडित मुलगी जुनागढ जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. लग्नाशिवाय दोषीसोबत राहत असताना तिने दोन मुलांना जन्म दिला. दोन्ही मुलांच्या वडिलांनीही त्यांना स्वतःचे म्हटले आहे. मुलगी म्हणाली, तिने स्वतःच्या इच्छेने वडिलांचे घर सोडले आणि दोषी युवकासोबत राहू लागली. या काळात तिने दोन मुलांना जन्म दिला. पहिल्या मुलाला तिने अल्पवयीन असताना जन्म दिला. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विचारले- ती एक गरीब ग्रामीण मुलगी आहे. जर अविवाहित स्त्री विवाहाशिवाय गर्भवती झाली आणि ती रुग्णालयात गेली तर डॉक्टर तिला त्या मुलाच्या वडिलांचे नाव विचारू शकतात का? खंडपीठाने म्हटले की, असे वाटत नाही की महिलेने आपल्या मुलाच्या वडिलांचे नाव नमूद करणे आवश्यक आहे. स्त्रीसाठी अशी सक्ती कुठे नोंदवली आहे? मुलीच्या पहिल्या मुलाचा जन्म २९ जून २०१९ रोजी झाला होता, तर दुसऱ्या मुलाचा जन्म २२ जानेवारी २०२१ रोजी झाला होता. २४ मार्च २०२० रोजी मुलगी १८ वर्षांची झाली. दुसऱ्या दिवशी, २५ मार्च रोजी तिचं लग्न दोषी युवकाशी होणार होत, परंतु करोनापासून बचाव करण्यासाठी असलेल्या लॉकडाऊनमुळे लग्न होऊ शकलं नाही. तर दुसरे अपत्य झाल्यानंतर मुलीच्या वडिलांनी पहिल्या मुलाचा हवाला देत बलात्काराचा अहवाल दाखल केला. या अहवालाच्या आधारे या तरुणाला कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा सुनावली.
