सरकारी काम आणि काही महिने थांब ही गोष्ट भारतीयांसाठी काही नवीन नाही. कोणीही समोर असलं तरी आमच्या वेगानेच आम्ही कामं करणार या भारतीय जडत्वाचा फटका बुलेट ट्रेन प्रकल्पालाही बसल्याचं चित्र दिसत आहे. ‘आझादी का अमृत महोत्सव वर्ष’ म्हणून साजऱ्या होणाऱ्या २०२२ या वर्षामध्ये १५ ऑगस्ट रोजी बुलेट ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवण्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचं स्वप्न अपूर्णच राहिल्याचं चित्र दिसत आहे. २०१८ साली करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार अगदी तारखेसहीत बुलेट ट्रेनची सेवा ही देश स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात प्रवेश करेल त्या दिवशी म्हणजेच १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी सुरु केली जाईल असं सांगण्यात आलेलं. मात्र ही घोषणाही इतर घोषणांप्रमाणेच केवळ घोषणाच ठरलीय. बुलेट ट्रेनचं काम गोगलगायीच्या वेगाने सुरु असून राजकीय मतभेदांपासून ते करोनापर्यंत अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करत हा प्रवास रडतखडत सुरु आहे. काय दावे करण्यात आलेले? २०१८ साली एप्रिल महिन्यात करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार तीन हजार रुपयांमध्ये अहमदाबाद ते मुंबई हा प्रवास बुलेट ट्रेनच्या इकनॉमिक क्लासने करता येईल असं जाहीर करण्यात आलं होतं. दर २० मिनिटांनी एक ट्रेन धावेल आणि प्रकल्पाचं बांधकाम २०१८च्या डिसेंबरमध्ये सुरु होईल असं सांगण्यात आलं होतं. त्यावेळी नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्या संचालक अचल खरे यांनी १५ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल असा विश्वास व्यक्त केलेला. मुंबईतील वांद्रे कुर्ला संकुल ते ठाणेदरम्यानच्या अंतरासाठी २५० रुपये तिकीट आकारलं जाईल अशी माहिती त्यावेळी देण्यात आली होती. मात्र स्वप्न आणि सत्य यामध्ये नेहमीच फरक असतो असं म्हटलं जातं आणि हेच वाक्य बुलेट ट्रेन प्रकल्पालाही लागू होत असल्याचं सध्याचं चित्र दिसत आहे. बुलेट ट्रेन 'उशीराने धावत आहे' मोदींनी २०१५ साली या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. एकीकडे १५ ऑगस्ट २०२२ ला या ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवला जाईल असं सांगण्यात आलं. मात्र दुसरीकडे प्रत्यक्षात वांद्रे-कुर्ला संकुलामधील भूमीगत बुलेट ट्रेन स्थानकासाठी दोन आठवड्यांपूर्वी सरकारने निविदा मागवल्या आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या या महत्वाकांशी प्रकल्पाचं काम नियोजित वेळेच्या फारच मागे आहे. देशातील ही पहिली बुलेट ट्रेन भारतीय रेल्वेप्रमाणेच 'उशीराने धावत आहे.' बीकेसीमधील कामाला गती जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यामध्येच वांद्रे-कुर्ला संकुल करोना केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. येत्या महिन्याभरात येथील बांधकाम हटवून मोकळा झालेला भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. त्यानंतर तात्काळ हा भूखंड बुलेट ट्रेन टर्मिनसच्या कामासाठी ‘द नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन’ला (एनएचएसआरसीएल) देण्यात येणार आहे. मुंबईमध्ये मार्च २०२० पासून करोना संसर्ग वाढू लागला आणि आरोग्य सुविधा अपुरी पडू लागली. करोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करता यावेत यासाठी राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार ‘एमएमआरडीए’ने बीकेसीत जम्बो करोना केंद्र बांधले. मात्र या केंद्राचा काही भाग बुलेट ट्रेन टर्मिनससाठी ‘एनएचएसआरसीएल’ला देण्यात येणाऱ्या ४.२ हेक्टर भूखंडात समाविष्ट होता. त्यामुळे हा भूखंड ‘एनएचएसआरसीएल’ला देता येत नव्हता. परिणामी, बुलेट ट्रेन टर्मिनसचे काम रखडले होते. मात्र आता सत्तांतरानंतर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला वेग देण्यात आला आहे. बीकेसीमधील भूखंड ‘एनएचएसआरसीएल’ला देण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. मुळात नोव्हेंबर २०११ मध्येच हा भूखंड ‘एनएचएसआरसीएल’ला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने मंजूर केला आहे. मात्र करोना केंद्रामुळे त्याचे हस्तांतरण रखडले होते. नव्या सरकारने बुलेट ट्रेनची रखडलेली कामे मार्गी लावण्याचे आदेश दिल्यानंतर ‘एमएमआरडीए’ने करोना केंद्र बंद करून भूखंड मोकळा करण्याची सूचना केली होती. मात्र सप्टेंबरपर्यंत या केंद्राची गरज असल्याचे मत मुंबई महानगरपालिकेने व्यक्त केले होते. त्यामुळे सप्टेंबरनंतर हा भूखंड ‘एनएचएसआरसीएल’ला मिळेल अशी चर्चा होती. मात्र आता महिन्याभरात ही जागा ‘एमएमआरडीए’च्या आणि नंतर ‘एनएचएसआरसीएल’च्या ताब्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बीकेसी बुलेट ट्रेन टर्मिनसचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दरम्यान, बीकेसी बुलेट ट्रेन टर्मिनसच्या कामासाठी ‘एनएचएसआरसीएल’ने नुकत्याच फेरनिविदा मागविल्या आहेत. सत्तांतरणानंतर ठाणे जिल्ह्यात प्रकल्पाला गती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी म्हणून ओळखला जातो. मोदी यांनी २०१५ साली या प्रकल्पाची घोषणा केली. परंतु, घोषणा होताच राज्यातील विविध राजकीय पक्षांकडून याला विरोध करण्यात आला. यामुळे हा प्रकल्प घोषणेच्या दिवसापासूनच चर्चेत राहिला आहे. मागील सात वर्षांच्या कालावधीत या प्रकल्पाशी निगडीत भूसंपादन तसेच पुनर्वसनाची कामे सुरू आहेत. ठाणे जिल्ह्यातून या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच गती मिळाली आहे. जिल्ह्यातून भूसंपादनाची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहे. तर बाधितांचे पुनर्वसनाचे काम गतीने करण्याचे आदेश केंद्र सरकारकडून जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील अलीकडच्या सत्तांतरानंतर किमान ठाणे जिल्ह्यातून बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती मिळत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. ठाणे जिल्ह्यात प्रकल्पाची व्याप्ती किती ? बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा एकूण ५०८ किलोमीटर लांबीचा असून त्यापैकी १५५ किलोमीटर लांब इतका रेल्वेमार्ग महाराष्ट्रातून जातो. यापैकी ठाणे जिल्ह्यामध्ये एकूण प्रकल्पाची लांबी ही ३८.५ किलोमीटर इतकी असून, १३ किमी मार्ग भूमीगत आहे. तर २५.५ किमीचा मार्ग पुलावरून जाणार आहे. हा रेल्वेमार्ग जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण आणि भिवंडीतील एकूण २० गावांमधून जाणार आहे. प्रकल्पाचा आकार हा सरळ रेषेत असल्याने यात विस्थापनची गरज कमी आहे. ठाणे जिल्ह्यातून किती भूसंपादन करायचे होते? यासाठी जिल्हा प्रशासनाला ठाण्यातून १७.५४ हेक्टर, कल्याण तालुक्यातून ०.२९ हेक्टर आणि भिवंडी तालुक्यातून ६१.५३ हेक्टर अशा ७९.३७ हेक्टर खासगी क्षेत्राचे तर ८.४२ हेक्टर शासकीय जागेचे भूसंपादन करायचे होते. ही संपादनाची प्रक्रिया मागील सात वर्षांपासून सुरू आहे. तसेच या नियोजित भूसंपादनावेळी नव्याने आढळून आलेले ३.८१ हेक्टर खासगी आणि १.३६ हेक्टर शासकीय जागेचे भूसंपादनही जिल्हा प्रशासनाला करायचे आहे. किती भूसंपादन पूर्ण झाले आहे? जिल्हा प्रशासनातर्फे मागील वर्षभराच्या कालावधीत बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जागांचे भूसंपादन गतीने केले जात आहे. या प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातून ८.४२ हेक्टर शासकीय आणि ७९.३७ हेक्टर खासगी जागेचे भूसंपादन करावयाचे होते. यापैकी ७५ हेक्टर खासगी जागेचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तर भिवंडी येथे नव्याने आढळून आलेल्या ३.८६ हेक्टर खासगी क्षेत्राची मोजणी पूर्ण झाली असून भूसंपादनाची कार्यवाही भिवंडी उपविभागीय कार्यालयाकडून सुरू करण्यात आली आहे. तसेच ८.४२ हेक्टर शासकीय जागेचे संपादन बहुतांश पूर्ण झाले असून मोजणी दरम्यान नव्याने आढळून आलेल्या १.३६ हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्राची मोजणी झाली असून भूसंपादनाची कार्यवाहीदेखील लवकरच पूर्ण होणार असल्याचे महसूल विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच येथील प्रकल्प बाधित नागरिकांकडून जमिनीचा ताबा देण्याबाबत संमती पत्रही घेण्यात आले आहे. तर निम्म्याहून अधिक जागेचा आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाने प्रत्यक्ष ताबा घेतला आहे. तर उर्वरित कुटुंबांना आर्थिक मोबदला देऊन जागेचा प्रत्यक्ष ताबा मिळविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन कसे होणार? या प्रकल्पात तीनही तालुक्यांतील शेकडो कुटुंबांच्या जमिनी बाधित झाल्या आहे. यातील बाधित कुटुंबांचे विशेष मालवाहतूक रेल्वे मार्गिका प्रकल्पातील (डीएफसी) बाधितांप्रमाणेच पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. डीएफसी प्रकल्पामध्ये बाधितांना प्रत्येक घरटी १४ लाख रुपये मोबदला देण्यात आला आहे. तर ज्यांनी घराची मागणी केली आहे त्यांना घर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. याच पद्धतीने बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील बाधितांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत ठाणे तालुक्यातील १७५ आणि भिवंडी तालुक्यातील २४० अशा एकूण ४१५ प्रकल्पबाधित कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून त्यांना मोबदला देण्याची प्रकिया पुनर्वसन विभागाकडून सुरु करण्यात आली आहे. तसेच यातील इतर पात्र कुटुंबांचीदेखील कागदोपत्री कार्यवाही पूर्ण झाली असून त्यांना लवकर मोबदला मिळावा यासाठी पुनवर्सन विभागाकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहे. सत्तांतराचा प्रकल्पावर परिणाम काय? राज्यात नुकत्याच झालेल्या सत्ताबदलानंतर केंद्र शासनाने बुलेट ट्रेन प्रकल्प गतिमान करण्यावर भर द्यायला सुरुवात केली आहे. याबाबत केंद्र शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला पुनर्वसन गतीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि प्रकल्पाशी निगडित केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे नुकतीच एक बैठक पार पडली. याबैठकीत मुख्य सचिवांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत.
