पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आता सहज भेटता येणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला फक्त पाच रूपये खर्च करावे लागणार आहे. तुम्ही हे पाच रुपये दिल्यावर तुम्हाला सोबत एक टी-शर्ट आणि एक कॉफी मग मिळू शकतो. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्याची इच्छा असेल तर ती पूर्ण होईल. यासाठी तुम्हाला नमो अॅपवर डोनेशन द्यावे लागणार आहे. पंतप्रधानांच्या वैयक्तिक नरेद्र मोदी (नमो) अॅपवर भारतीय जनता पक्षाला डोनेशन द्यावे लागणार आहे. तुम्ही पाच रुपयांपासून ते जास्तीत जास्त 1000 रुपयांपर्यंत हे डोनेशन देता येऊ शकता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात ‘नरेंद्र मोदी अॅप’द्वारे भाजपाला एक हजार रुपयांची देणगी दिली होती. जनतेनेही भाजपाला आर्थिक सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी त्यांनी केले होते. ‘तुमच्या आर्थिक सहकार्यामुळे तळागाळातील कार्यकर्त्याचा देशसेवेचा निश्चय दृढ होईल’, असे मोदींनी म्हटले होते.

काय करावे लागेल –

तुम्ही हे पैसे नमो अॅपच्या सहाय्याने डोनेट केल्यानंतर तुम्हाला एक रेफरल कोड मिळेल, हा कोड तुम्हाला व्हाट्सअॅप किंवा एसएमएसच्या सहाय्याने १०० लोकांना पाठवायचा आहे. यानंतर तुम्ही पाठवलेल्या १०० लोकांनी जर तुमचा रेफरल कोड वापरून नमो अॅपला डोनेशन दिले तर तुम्हाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्याची संधी मिळू शकते. तुमची ही संधी हुकली तरी तुम्ही रेफरल कोड पाठवलेल्या १०० लोकांपैकी जर १० लोकांनी तुमचा रेफरल कोड वापरून जरी डोनेशन दिले तर तुम्हाला एक नमो टी-शर्ट आणि एक कॉफी मग मिळणार आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरवरुन जनतेला आवाहन केले होते. ‘नरेंद्र मोदी अॅप’द्वारे जनतेला भाजपाला देणगी देता येईल. पाच रुपयांपासून ते एक हजार रुपयांपर्यंतची देणगी तुम्हाला या अॅपद्वारे देता येईल. जनतेने भाजपाला देणगी द्यावी आणि कारभारात पारदर्शकतेचा संदेश सर्वांपर्यंत पोहोचवावा. तुमचा पाठिंबा आणि योगदान आमच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांचा देशसेवेचा निश्चय दृढ करेल, असे मोदींनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

You can contribute any amount from Rs. 5/- to Rs. 1000/- via the ‘Narendra Modi Mobile App.’

दरम्यान, २०१६- १७ या आर्थिक वर्षात भाजपाला तब्बल ५३२ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या. २०१५-१६ च्या तुलनेत यात जवळपास ४५० कोटी रुपयांची भर पडली होती. २०१५ – १६ या आर्थिक वर्षात भाजपाला ७६. ८५ रुपये देणगीस्वरुपात मिळाले होते. सोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) यांनी संयुक्तरित्या तयार केलेल्या पाहणी अहवालात ही आकडेवारी समोर आली होती.