तुकाराम मुंढेंची मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदेंवर मात; सोशल मीडियावर मुंढेंचा बोलबाला

‘न्यूज १८’ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या ऑगस्ट २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, इन्स्टाग्रामवर तुकाराम मुंढे यांचे तब्बल ३७ लाख फॉलोअर्स आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे २९ लाख, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ३० लाख फॉलोअर्स आहेत. मात्र निव्वळ फॉलोअर्सच्या संख्येपेक्षा ‘एंगेजमेंट रेट’मधील तफावत अधिक रंजक आहे. मुंढे यांचा एंगेजमेंट दर २०.३५ टक्के इतका नोंदवला गेला आहे; याउलट फडणवीस यांचा ०.५० टक्के, तर शिंदे यांचा एंगेजमेंट दर अवघा ०.२४ टक्के आहे, असे न्यूज १८ च्या वृत्तात नमूद केले आहे.

कमी पोस्ट्स, तरीही प्रचंड प्रतिसाद

गेल्या ६० दिवसांतील सोशल मीडियाच्या पेजवर नजर टाकल्यास हा फरक ठळकपणे जाणवतो. गेल्या दोन महिन्यांत फडणवीस यांनी ९७, तर शिंदे यांनी २५ पोस्ट्स शेअर केल्या. या तुलनेत मुंढे यांनी अवघ्या १३ पोस्ट्स अपलोड केल्या आहेत. राजकीय नेत्यांच्या पोस्ट्सवर मिळणाऱ्या संथ प्रतिसादाच्या तुलनेत, मुंढे यांच्या मोजक्या पोस्ट्सवर लाखो नागरिकांच्या पसंतीची मोहोर उमटत असून यावर जोरदार चर्चा रंगत आहेत.

थेट कारवाई आणि जनतेशी नाळ

मे २०२६ मध्ये अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तपदाची धुरा स्वीकारल्यापासून मुंढे यांनी राज्यात भेसळ आणि अस्वच्छतेविरोधात व्यापक मोहीम उघडली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विभागाने राज्यभरात ३ हजारांहून अधिक ठिकाणी छापे टाकले. हॉटेलांच्या स्वयंपाकघरांमध्ये स्वतः जाऊन पाहणी करणे, निकृष्ट अन्नपदार्थ उघड्यावर आणणे आणि नियम मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारणे आणि संबंधिताचा परवाना रद्द करणे अशा प्रकारची कारवाई केली जात आहे.

तसेच एफडीएने केलेल्या कारवाईचे रील्स अल्पावधीतच सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. एसी दालनात बसून कारभार करण्याऐवजी थेट रस्त्यावर उतरून धाडसी कारवाया करणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्याची ही प्रतिमा सर्वसामान्यांना आकर्षित करत आहे.

कडक स्वभाव, वादळी कारकीर्द

महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय वर्तुळात तुकाराम मुंढे हे नाव नेहमीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे. २००५ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी असलेल्या मुंढे यांनी आपल्या सुमारे दोन दशकांच्या सेवेत तब्बल २५ हून अधिक बदल्यांचा सामना केला आहे. मात्र राजकीय दबावाला बळी न पडता नियमांवर बोट ठेवून काम करण्याची पद्धत हीच त्यांची ताकद ठरली.

एफडीए आयुक्त म्हणून त्यांनी हॉटेलांमध्ये मोफत शुद्ध पिण्याचे पाणी अनिवार्य करणे, रासायनिक अ‍ॅनालॉग पनीरवर बंदी घालणे आणि वृत्तपत्रांच्या कागदावर वडापाव देण्याच्या जुन्या प्रथेवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देऊन थेट लोकांशी निगडित असलेल्या मुद्द्याला हात घातला. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर त्यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालय आणि मंत्रालयातील उपाहारगृहांवरही धाडी टाकून तेथील अनियमितता उघडकीस आणली.

‘वॉटरमॅन’ ते जनमानसातील नायक

यापूर्वी जालना आणि सोलापूरचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी पाणी टंचाईच्या काळात टँकर लॉबीचे कंबरडे मोडले होते. त्यांच्या जलसंधारण मोहिमांमुळे शेकडो गावे टँकरमुक्त झाली, ज्यामुळे जनतेने त्यांना ‘महाराष्ट्राचे वॉटरमॅन’ अशी उपाधी दिली होती.

राजकीय वरदहस्ताने होणाऱ्या वारंवार बदल्यांकडे कानाडोळा करत जनतेने नेहमीच मुंढेंच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक केले आहे. प्रशासकीय सेवेत राहूनही त्यांनी निर्माण केलेला लोकसंग्रह इतका मोठा आहे की, त्यांच्या जीवनप्रवासावर नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या चरित्राने अवघ्या काही आठवड्यांत १ लाख प्रतींच्या विक्रीचा टप्पा ओलांडला. सोशल मीडियावरील त्यांच्या प्रसिद्धीची आकडेवारी केवळ व्हर्च्युअल नसून, जनतेचा व्यवस्थेविरोधातील संताप आणि कर्तव्यदक्ष प्रशासकाविषयी असलेला विश्वास अधोरेखित करते.