शहरातील 'गांजाचा धोका' दूर करण्यासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेदरम्यान, हैदराबाद पोलिस उत्पादन शुल्क विभागासोबत संयुक्त कारवाई करत गांजा विकणाऱ्या किंवा वापरणाऱ्यांची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे वृत्त आहे. यादरम्यान पोलिस लोकांचे व्हॉट्सअॅप चॅट पाहत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे, ज्यावर लोक प्रचंड संतापले आहेत.संशयास्पद गतिविधि आढळल्यास मध्यरात्री पोलिस शोध घेऊ शकतात, असे सांगून हैदराबादचे पोलिस आयुक्त अंजनी कुमार म्हणाले की यादृच्छिक फोन तपासणीच्या व्हिडीओ क्लिपची पडताळणी झालेली नाही. गुरुवारी २८ ऑक्टोबर रोजी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओ क्लिपमध्ये शहर पोलिसांनी तरुणांना वॉरंट किंवा कारणाशिवाय त्यांचे फोन विचारले आणि संबंधित खाजगी चॅट पाहण्यासाठी 'गांजा' सारखे कीवर्ड शोधत आहेत.व्हिडीओमध्ये स्थानिक किराणा दुकानात शोध घेण्यात येत असल्याचे आणि अनेक वस्तूंच्या सामग्रीचा कसून शोध घेतल्याचे दाखवले आहे. छापे टाकले जात आहेत. ( हे ही वाचा: या’ ४ राशींच्या लोकांना मानले जाते खूप प्रभावशाली; प्रत्येकजण होतात प्रभावित ) 'लोक सहकार्य करत आहेत, कोणावरही जबरदस्ती केली जात नाही' द न्यूज मिनटशी बोलताना, दक्षिण विभागाचे पोलिस उपायुक्त गजराव भूपाल यांनी दावा केला की अधिकारी "कोणालाही तपासासाठी त्यांचे फोन देण्यास भाग पाडत नाहीत." द न्यूज मिनटने उद्धृत केल्याप्रमाणे, भूपाल म्हणाले, "लोक सहकार्य करत आहेत आणि कोणीही तक्रार करत नाही, त्यामुळे मला काहीही बेकायदेशीर वाटत नाही. तथापि, लोकांकडे त्यांचे डिव्हाइसेस देण्यास नकार देण्याचा पर्याय आहे का असे विचारले असता, डीसीपी म्हणाले, "लोक त्यांचे फोन देण्यास नकार देऊ शकतात. तथापि, कोणत्या कायदेशीर तरतुदी लागू आहेत हे आम्हाला पहावे लागेल." कोणतेही विशिष्ट जारी केलेले नाही. आतापर्यंत कोणतीही समस्या उद्भवली नसल्याने सूचना दिल्या आहेत. ( हे ही वाचा: आधी रोनाल्डो आणि आता डेव्हिड वॉर्नर…पुन्हा तोच प्रसंग घडला; व्हिडीओ तुफान व्हायरल! ) 'असंवैधानिक, गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन' या निर्णयाला 'बेकायदेशीर' आणि 'गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन' असे वर्णन करताना, तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे वकील करम कोमिरेड्डी म्हणाले, "गोपनीयतेचा अधिकार हा घटनात्मक चौकटीचा एक भाग आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हे ठरवले आहे," द न्यूज मिनिटच्या वृत्तानुसार. गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे. पोलिसांना यादृच्छिकपणे लोकांचे फोन तपासण्याचा अधिकार नाही." ( हे ही वाचा: पाकिस्तानमध्ये भररस्त्यात शहामृगाची गाड्यांशी शर्यत! व्हिडीओ व्हायरल ) सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये गोपनीयतेच्या अधिकाराचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या यादीत केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर एकमताने निर्णय दिला होता.
