चीनमध्ये चक्क १.२५ लाख रुपये भरून नागरिक का जाताहेत तुरुंगात? नेमकं कारण काय? वाचून तुम्हीही व्हाल थक्क

सुट्टी नव्हे, शिस्तीचा तुरुंग

ही शिबिरे थायलंडच्या वेलनेस रिट्रीटसारखी नाहीत. उंच भिंती, लोखंडी दरवाजे, सीसीटीव्ही, सुरक्षारक्षक, सकाळची हजेरी आणि सतत देखरेख अशी ही रचना लष्करी छावणीचीच आठवण करून देते. म्हणून त्याचा उल्लेख फॅट प्रिझन असा केला जातोय.

दिवसातून दोनदा वजन मोजतात!

शिबिरात प्रवेश करताच मोबाईल फोन जप्त केला जातो किंवा अत्यंत मर्यादित वापरास परवानगी असते. आपली खोली इतर कुणासोबत तरी शेअर करावी लागते, इथे खासगीपणाला फारसा वाव नाही. दररोज दिवसातून दोनदा सकाळी आणि संध्याकाळी तुमचं वजन मोजलं जातं. अनेक ठिकाणी हे आकडे सर्वांसमोर लावले जातात. कारण तुम्हाला त्यातून प्रेरणा मिळावी आणि इतरांच्यासमोर हे सारे होत असल्याने वजन कमी करण्याचा एक चांगला ताणही तुमच्यावरही राहावा.

२८ दिवस, ७२ व्यायाम सत्रं

या ‘फॅट कॅम्प्स’मध्ये २८ दिवसांत तब्बल ७२ व्यायाम सत्रं घेतली जातात. यात हाय-इंटेन्सिटी इंटरव्हल ट्रेनिंग (HIIT), स्पिनिंग, बॉक्सिंग, कार्डिओ आणि स्टॅमिना ट्रेनिंगचा समावेश असतो. प्रत्येक सत्रावर प्रशिक्षकांची करडी नजर असते. कुणीही दांडी मारू शकत नाही, कोणालाही कोणतीही सवलत मिळत नाही. जेवण ठराविक वेळेला आणि ठराविक प्रमाणातच. हे जेवण ‘डाएट फूड’ नसतं; पारंपरिक चिनी पदार्थच असतात. फक्त त्यात तेल आणि साखरेचा वापर कमीत कमी केलेला असतो. दुसऱ्यांदाही वाढलं जातं, पण दोन जेवणांच्या मधल्या वेळेत खाण्यास सक्त मनाई आहे. शिवाय, तशी सोयही ठेवलेली नाही.

मग लोक जातात तरी का?

…तर इथे कोणतेच निर्णय तुम्ही घेत नाही. काय खायचं, किती खायचं, व्यायाम करायचा की, नाही हे सगळे निर्णय शिबिरंच घेतं. अनेकांसाठी हा खूप महत्त्वाचा भाग आहे. कारण जिमची मेंबरशिप घेतलेली असते पण मध्येच त्याला सोडचिठ्ठीही दिली जाते. डाएट प्लानचंही तसंच, सुरुवातीला तो काटेकोर पाळला जातो पण नंतर सातत्य टिकत नाही. वजन कमी करणाऱ्या औषधांनी सुरुवातीला चांगला परिणाम दाखविलेला असतो, पण नंतर साइड इफेक्ट्सची भीती वाढलेली असते. इथे तुमच्यावर काटेकोर नजर असल्यामुळे गोष्टी वेळेत होतात आणि टाळता येत नाहीत. त्यामुळेच वजन नियंत्रणात येते, असा अनेकांचा अनुभव आहे. त्या खात्रीमुळेच इथे येण्याकडे चिनी नागरिकांचा अधिक ओढा आहे.

सव्वालाखांचे शुल्क पण परिणामासह…

सोशल मीडिया क्रिएटर ‘एग ईट्स’ने तिच्या महिनाभराच्या अनुभवाचं चित्रीकरणच केलं. पहिल्या आठवड्यातच तिने २.२५ किलो वजन कमी केलं, दोन आठवड्यांत चार किलो. शारीरिक वेदना, मानसिक थकवा असूनही तिने हा अनुभव ‘एक्स्ट्रीम अर्थात टोकाचा पण प्रभावी’ असल्याचं म्हटलं. या शिबिरांचा खर्च साधारण १,५०० डॉलर्स (सुमारे १.२५ लाख रुपये) इतका असतो. राहणं, जेवण, प्रशिक्षण सगळं त्यात समाविष्ट आहे. पाश्चिमात्य देशांतील महागड्या फिटनेस प्रोग्राम्सच्या तुलनेत हा खर्च कमीच मानला जातो. सरकारी पातळीवरही हा कार्यक्रम राबवला जातो आणि सरकारी प्रमाणपत्र मिळालेल्या संस्थाही खासगी पद्धतीने हा कार्यक्रम राबवतात.

चीनने इतका टोकाचा निर्णय का घेतला?

• कारण आकडे धडकी भरवणारे आहेत.
• आज चीनमधील ५० टक्क्यांहून अधिक प्रौढ नागरिक स्थूल किंवा वजनदार आहेत. २०३० पर्यंत हा आकडा ६५ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज आहे, म्हणजे जवळपास ९० कोटी लोक लठ्ठ असतील.
• द लॅन्सेटमध्ये प्रकाशित २०२५ च्या अभ्यासानुसार, स्थूलतेशी संबंधित आजारांवरील आरोग्यखर्च चीनच्या एकूण हेल्थ बजेटच्या २२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.
• म्हणूनच मार्च २०२५ मध्ये चीन सरकारने ‘तीन वर्षांचं राष्ट्रीय वजन व्यवस्थापन अभियान’ जाहीर केलं. इथे स्थूलतेकडे वैयक्तिक दोष म्हणून नव्हे, तर राष्ट्रीय धोका म्हणून पाहिलं जातंय, जसं प्रदूषणाकडे पाहिलं गेलं.

भारतासाठी धोक्याची घंटा?

• भारतही याच वाटेवर आहे, अद्याप धोक्याची पातळी चीनपेक्षा कमी आहे, इतकंच.
• २०२५ च्या ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज अभ्यासानुसार, २०५० पर्यंत भारतात ४४ कोटींहून अधिक प्रौढ स्थूल किंवा वजनदार नागरिक असू शकतात. याचा फटका केवळ आरोग्यालाच नाही, तर अर्थव्यवस्थेला, उत्पादकतेला आणि आरोग्य यंत्रणेलाही बसेल.
• भारतात चीनसारखे ‘फॅट प्रिझन’ उभारले जाणं, तसं कठीणच. आपली संस्कृती, लोकशाही मूल्यं आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य याला ते अमान्य असेल.
• पण चीनकडून एक धडा नक्की घेता येईल तो म्हणजे स्थूलता किंवा लठ्ठपणा ही केवळ वैयक्तिक शिस्तीची समस्या नाही, तर ती सार्वजनिक व्यवस्थेचीही समस्या आहे.

शाळा, कार्यालयं, शहरी रचना, अन्न उद्योग सगळ्यांच्याच जबाबदारी निश्चित केली, मोजता येणारी उद्दिष्टं ठेवली, तरच हा प्रश्न आटोक्यात येईल.

प्रश्न ‘फॅट प्रिझन’चा नाही. प्रश्न आहे तो म्हणजे भारत स्थूलतेला किंवा लठ्ठपणाला राष्ट्रीय संकट मानायला तयार आहे का? तो क्षण जितका उशिरा येईल, तितकी किंमत अधिक मोजावी लागेल!

संदर्भ:

• Global Burden of Disease (GBD) 2021 / The Lancet projections for India – Reports that India may have over 440 million overweight or obese adults by 2050 and shows global trends in overweight and obesity prevalence.
• Business Standard / Lancet study on India’s obesity projections – Confirms the Lancet analysis and India’s projected overweight/obesity burden.
• Global obesity projections – Details the Lancet global analysis forecasting that over half of adults and one-third of children could be overweight or obese by 2050, including country-level breakdowns.
• China National Health Commission / official Chinese state reporting – Data showing that more than half of Chinese adults are overweight or obese and projections toward 2030 under national health initiatives.
• People’s Daily Online coverage of China’s “Year of Weight Management” campaign – Provides context on China’s systemic national approach to obesity and weight management.
• China Daily article on obesity prevalence and policy in China – Offers official figures on Chinese adult overweight/obesity prevalence and projections if no action is taken.
• SCIO (State Council Information Office of China) report – Notes that more than half of Chinese adults are overweight or obese and that rates could reach ~70.5% by 2030, reflecting national policy responses.
• Chinese government press release on anti-obesity campaign added to Healthy China initiative – Confirms government policy to intensify weight management efforts nationwide.