News Flash

धर्माधिकारींचा व्यवहारवाद

काहींना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गांधीवचने आठवतात.

धर्माधिकारींचा व्यवहारवाद

आजच्या काळात महात्मा गांधींचा विचार मनात आला, की अनेकांच्या डोळ्यांसमोर म्हणे सरकारचे स्वच्छता अभियानाचे फलक तरळतात. काहींना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गांधीवचने आठवतात. काहींना मुन्नाभाईचे गांधीगिरीचे प्रयोग आठवतात. आमच्या मनात मात्र न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांची स्मृतिचित्रे पिंगा घालू लागतात. याचे कारण म्हणजे आजच्या युगात स्वच्छ, सुंदर, सवरेदयी, रामराज्यवाला गांधीवाद कोठे असेल तर तो केवळ न्या. धर्माधिकारी यांच्या ठायीच असा आमचा ठाम ग्रह आहे; किंबहुना याही पुढे जाऊन आम्ही असे सांगू इच्छितो, की म. गांधींच्या गांधीवादाहून आमच्या न्या. धर्माधिकारींचा गांधीवाद अधिक उत्तम आहे. कारण तो अधिक कालसुसंगत आहे. केवळ काळाशीच नव्हे, तर वाऱ्याशीही सुसंगत आहे. हे असे वाहत्या वाऱ्याला पाठ देणे गांधींना कधी जमले नव्हते. न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी मात्र आपल्या एका शिफारशीतून ते करून दाखविले. या शिफारशी आहेत महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रचलित कायद्यांत सुधारणा सुचविणे या हेतूने देण्यात आलेल्या अहवालातील. आता न्या. धर्माधिकारी हे केवळ कायद्यांचा विचार करणाऱ्यांतील नव्हेत. समाजाला उत्तम वळण लावणे हे आपले निहित कर्म असल्याचे ते मानतात आणि म्हणूनच त्यांनी या अहवालातून धर्मातरबंदीसारखा कायदा करावा, चित्रपटांतील नग्नता आणि वासना चाळविणाऱ्या दृश्यांना कात्री लावणारा कायदा करावा अशा नव्या कायद्यांच्याच शिफारशी केल्या. एवढेच नव्हे, तर स्त्रियांशी दुर्वर्तन करणाऱ्यांवर सामाजिक बहिष्काराची योजना तयार करावी असेही सुचविले. आता ही धर्मातरबंदी केवळ महिलांनाच लागू करणार की सरसकट किंवा एखाद्या दृश्यात वासना चाळविण्याची क्षमता आहे की काय हे कोण ठरविणार या किरकोळ गोष्टी झाल्या. महत्त्वाचे आहे ते त्यामुळे होणारे सामाजिक बदल. नोंदी भले काहीही सांगोत, आम्ही सांगतो की आज लक्षावधी महिलांचे धर्मातर करून त्यांची फसवणूक केली जात आहे. चित्रपटांमुळे वासनांधांचे तांडेच्या तांडे निर्माण होत आहेत. हे सर्व बंद होऊन महिलांवरील अत्याचार संपतील. धर्मातरे तर बंदच होतील. त्यामुळे हिंदूत्वापुढील अनेक समस्या दूर होतील. अशा दोन-तीन कायद्यांनी समाज जर असा संस्कारी बनत असेल तर ते हवेच आहे आपल्याला. या शिफारशी भले सरकार पक्षाच्या विचारांची कास धरणाऱ्या असतील, पण त्याने जर रामराज्य येणार असेल, तर त्यास विरोध करण्याचे कारणच काय? शेवटी विरोधकांनीही न्यायमूर्तीचा व्यवहारी गांधीवाद लक्षात घ्यायलाच हवा. त्यांना लगेच पहलाज निहलानी वा संस्कारी आलोकनाथ यांच्या पंगतीला बसविण्याचे कारण नाही. त्यांनी स्वत: ठरविले बसण्याचे तरी बसवू नये. वयाचा मान राखावा असा कायदा नसला, तरी तो राखावा!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 9, 2017 1:32 am

Web Title: anti conversion law forced marriages issue
Next Stories
1 चौथ्या स्तंभाचे ‘व्रताचरण’!
2 एक धागा सुखाचा..
3 बावरलेली बाकडी..
Just Now!
X