दोनच वर्षांत मोठा बदल घडविणारे राज्यकर्ते, हा भारतीयांसाठी तरी चमत्कार राहिलेला नाही. भारतीय राज्यकर्त्यांनी सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर दोनच वर्षांत मोठे बदल घडविलेले आहेत, हे आपण २०१६ मध्ये पाहिलेच पण त्याहीनंतर हे मोठे बदल अधूनमधून दिसत राहिले. पेट्रोल पंपांवर दिसणारी ‘गिव्हइटअप’ ची जाहिरात हा त्यांपैकीच एक बदल म्हणता येईल. या साऱ्याची आठवण आजच येण्याचे कारण म्हणजे सुमारे दोन वर्षांपूर्वीची एक बातमी. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत भारतीय रेल्वेच्या (मध्य, पश्चिम, दक्षिणपूर्व वगैरे साऱ्या विभागांच्या) सर्व लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांमधील वातानुकूलित डब्यांमधून ५६,२८७ उशा, उशांवरचे तीन लाख अभ्रे, हात पुसण्याचे १२ लाखांहून अधिक छोटे टॉवेल असे सारे.. ‘गहाळ’ झाले किंवा चोरीला गेले होते! ही आकडेवारी पुढे जाडसर आणि वजनदार ब्लँकेटांपर्यंत जाते. भारतीय रेल्वेच्या मालकीची थोडीथोडकी नव्हे, तर एकंदर ४६,५१५ ब्लँकेटे रेल्वेगाडय़ांमधून २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत गहाळ झाली होती. पण ही झाली दोन वर्षांपूर्वीची गोष्ट. आता ‘करोना’भयास्तव ब्लँकेटेच देणे रेल्वेने बंद केले आहे आणि ‘प्रवासच करणे टाळा’ असे आवाहन करणे जरी रेल्वेच्या हाताबाहेरचे असले, तरी इतरांकडून अधिकृतपणे तेही केले जात आहे. रेल्वे मात्र ब्लँकेटे नाहीत म्हणून प्रवास करू नका असे म्हणत नाही.. अखेर रेल्वे नफ्यात आणायची आहे, त्यासाठीच तर भारत सरकारच्या या सर्वात मोठय़ा आस्थापनेकडून खासगीकरणातून गाडय़ा चालविण्याचे प्रयोगही सुरू झालेले आहेत.. ते छानच; पण आजचा विषय ब्लँकेटांचा. रेल्वे एवढेच म्हणते आहे की, ‘प्रवाशांनी आपले ब्लँकेट सध्या आपणच आणावे’. ‘प्रवाशांनी आपल्या सामानाची काळजी घ्यावी’ असे नाही का रेल्वे सांगत? तसेच हे. लोक प्रवासच कमी करणार असल्यामुळे, त्याहीपेक्षा यामागचे कारण अत्यंत गंभीर आणि आपत्तीमय असल्यामुळे प्रवाशांची कोणतीही तक्रार या निर्णयाविरुद्ध नाही. असलीच, तर ती हसून साजरे करण्याची लोभस भारतीय वृत्ती. कुणी ज्येष्ठ व्यक्ती म्हणते, ‘अगं पूर्वी नाही का आम्ही प्रवास केले? बेडिंग वगैरे घेऊनच निघायचो आम्ही! आणि या तुमच्या एसी नि फिसी हल्ली आल्या हो.. आमच्या वेळी नव्हतं असं’ – या उद्गारांत अनुभव असतो, सांत्वन असते आणि त्याहीपेक्षा मोठी, परिस्थितीला सामोरे जाण्याची वृत्तीही असते. ही वृत्ती किती वापरायची, याचाही अंदाज सच्च्या भारतीयांना असतो, म्हणतात. भविष्याचा नेमका अंदाज घेण्याची कुवत आपल्या देशवासियांकडे असते, म्हणूनही असेल. पण ‘फार नाही’ हे सूत्र आपण नेहमीच जपतो. रेल्वेदेखील आपला जमाखर्च सांभाळून असतेच. रेल्वेमधील ही ब्लँकेटे दोन महिन्यांतून एकदा धुतली जात! प्रवाशांच्या आरोग्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी रेल्वेने, सर्व ब्लँकेटे महिन्यातून एकदा धुण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला.. मात्र त्याच वेळी, ब्लँकेटांचे वजन दोन-दोन किलोऐवजी दीड किलो करण्याचाही निर्णय घेतला. आता ब्लँकेटे आणण्याची सवय लोकांना होणार, तेव्हा ‘गिव्हइटअप’चे वारे इथेही येण्यास काय हरकत आहे, असाही विचार होऊ शकतो आणि आणखी दोन वर्षांनी त्या वेळचे रेल्वेमंत्री, ‘ब्लँकेटे देणे पूर्णत: थांबविल्याने रेल्वेचे इतके कोटी रुपये वाचले’ असा निर्वाळाही प्रश्नोत्तरांच्या तासात देऊ शकतात.. त्या दुपारी एखाद्या वाहिनीवर ती ब्रेकिंग न्यूज पाहाण्याची तयारी आपण ठेवू काय, हे मात्र आपल्या त्या लोभस वृत्तीला ‘फार नाही’ चे सूत्र कितपत लागू होते, त्यावर अवलंबून राहील!